काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिनेबारे कुनै पनि विवाद नभएको बताएका छन्। गेजुवाले आयोजना निर्माणका लागि पुनः निवेदन दिएपछि परामर्शमा नै आयोजना दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका हुन्।

न्यूयोर्कमा एसिया सोसाइटीले गरेको शान्ति, लोकतन्त्र र विकास सम्बन्धी अन्तरकृयामा सहभागी हुँदै प्रधानमन्त्रीले ओलीले नेपालसँग धेरै आकर्षक जलविद्युत आयोजना भएकाले लगानीकर्तालाई स्वागत गर्न तयार रहेको बताए।प्रधानमन्त्रीले ओलीले भने ‘बुढीगण्डकीको बारेमा तपाईँले सोध्नुभयो। हामीले अध्ययनपछि गेजुवालाई दिन निर्णय गरेका हौँ। गेजुवाले फेरि निवेदन दियो। काम गर्ने इच्छा देखायो। हामीले अध्ययन गर्यौँ। कम्पनीसँग कुरा गर्यौँ। यो राष्ट्रको पक्षमा छ। कुनै पनि विवाद छैन। यदि अन्य कुनै मुलुक लगानी गर्न चाहन्छ भने उनीहरू लगानी गर्न सक्छन्। हामीसँग धेरै आकर्षक परियोजना छन्। कुनै देश र कम्पनी लगानीका लागि तयार भए हामी स्वागतका लागि तयार छौँ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य देशका लगानीकर्ताका लागि पनि नेपालसँग आकर्षक योजना रहेको बताए। उनले लगानीकर्तालाई स्वागत गर्न सरकार तयार रहेको बताए।प्रधानमन्त्रीले केही महिना पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा  अरुण तेस्रो आयोजना संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेको पनि स्मरण गराए। बिम्स्टेकका दौरान भएको क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनबारेको समझदारीले विद्युत् बिक्रीको बाटो खोलेको पनि उनले बताए।

१२ सय मेघावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीले गेजुवालाई दिने निर्णय हालै भएको थियो। यसअघि उक्त आयोजना नेपालले आफैँ बनाउने भन्दै उक्त कम्पनीसँग खोसिएको थियो। पुरानो सम्झौता रद्दपछि प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क जानुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

प्रश्नोत्तर सेसनमा काठमाडौँका अश्विन जोशीले चिनियाँ रेल्वेका विषयमा जनता उत्साहित भए पनि चीनको डेब्ट ट्रयापबारे सरकारको धारणा सोधेका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीले डेब्ट  ट्रयापको अर्थ आफूले नबुझेको जवाफ दिए। तर, जोशीकै प्रश्नमा ओलीले सरकारले अन्य कुनै पनि देशले नेपालको प्राथमिकता र आवश्यकताभन्दा फरक रूपमा गरेको सहयोगलाई पनि स्वीकार नगर्ने बताए।

प्रधानमन्त्रीले ओलीले सार्क र बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय फोरममा नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता, तथा आधारभूत अधिकारमा सरकारले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताए। संविधान जारी गर्दा ९२ प्रतिशत रहेको स्वामित्व चुनावसम्म सबैले स्वीकार गरेको ओलीले बताए।