काठमाडौँ। सरकारले हरेक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयरधनी बनाउने लक्ष्यका साथ तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ ।

‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ मूल नाराका साथ सबै नेपालीलाई लगानीकर्ता बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त अवधारणा अगाडि सारिएको हो । दुई करोड ८० लाखभन्दा बढी नेपाली नागकिरलाई नै जलविद्युत् आयोजनाको शेयरधनी बनाउँदा त्यसले आर्थिक समृद्धिका लागि समेत मार्ग प्रशस्त गर्ने र लगानीयोग्य रकमको खोजीका लागि चारैतिर भौतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भएकाले त्यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो ।
 
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले उच्च प्रतिफल दिने र आकर्षक आयोजनाको छनोट कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। उनले भने, “सबै नेपालीलाई शेयरमा लगानी गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन धितोपत्र बोर्ड र अन्य सरोकार भएका निकायसँग पनि छलफल भइसकेको छ । कुन मोडालिटीमा कसरी लगानीको सुनिश्चितता गर्ने भन्ने विषयमा केही दिनभित्रै टुङ्गो लाग्छ ।”

सबैलाई लगानी गर्न दिने वातावरण बनाउँदा आयोजना निर्माणमा समेत अपनत्व हुने र काम गर्न सहज हुने सरकारको बुझाइ छ । पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाले समेत स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत र आम सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत शेयर दिँदै आएका छन् । सो व्यवस्थाका कारण जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका जिल्ला तथा स्थानीय निकायमा आर्थिक उपार्जनको थप माध्यमसमेत बन्न पुगेको छ ।
 
चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका कारण रसुवावासी आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएको उदाहरण नै नेपालका लागि सफल उदाहरण बन्न पुगेको छ । “हामीले एकदमै प्रतिफल दिने र आकर्षक र छिट्टै सम्पन्न गर्न सकिने केही आयोजनाको सूची बनाएका छौँ, त्यसमा नेपाली नागरिकको कम्तीमा ४९ प्रतिशत शेयर रहनेछ । त्यसबाट सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सङ्कल्प समेत पूरा गर्न सहज हुनेछ” मन्त्री पुनले भने।

सरकारले पहिलो चरणमा ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी, करीब १०० मेगावाटको तामाकोशी पाँचौ र ४८ मेगावाट क्षमताको भेरी बबइ डाइभर्सन आयोजनामा नागरिकलाई लगानीका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । आकर्षक आयोजनाको छनोट, लगानीको मोडालिटीको खोजी तथा स्थानीयवासीलाई समेत सहभागी गराउँदा आयोजना निर्माणमा हुने सहजता नै सफलताको मुख्य कारण बन्ने सरकारको बुझाइ छ ।
 
मन्त्री पुनका अनुसार न्यूनतम र अधिकतम सीमा निर्धारण गरेर लगानीका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ । सरकारले आगामी तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षमा पाँच हजार र दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्न सबै प्रकारको उपायको खोजी गर्न लागिएको मन्त्री पुन बताउँछन्। 

करीब चार हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका क्रममा रहेकाले आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ । यस्तै पाँच वर्षका लागि तय भएको लक्ष्यसमेत पूरा हुनेछ । चालु आवको अन्त्यसम्म ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछ । यस्तै चिलिमे कम्पनीका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका तीन आयोजनासमेत सम्पन्न हुनेछन् ।

एक सय ११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, १०१ मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोशी र साञ्जेनका दुई आयोजना क्रमशः ४२.५ र १४.८ मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् । ती आयोजनाले साधारण शेयर समेत बिक्री गर्ने तयारी गरेका छन् । माथिल्लो तामाकोशीले पनि आगामी कात्तिकसम्ममा सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै साञ्जेन र रसुवागढीले पनि साधारण शेयर बिक्रीको तयारी गरेको छ ।

नेपालका कोही पनि नागरिक जलविद्युत् आयोजनाको शेयरबाट बञ्चित नहोउन् भनेर नै सरकारले आवश्यक तयारी गरेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि कम्पनी ढाँचामा निर्माण हुने सबै आयोजनामा नेपाली नागरिकलाई शेयरधनी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणको महत्वाकांक्षी परियोजनाको रूपमा लिइएको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा समेत शेयर उपलब्ध गराउने तयारी छ । सो आयोजना गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कम्पनी ढाँचामा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । करीब एक हजार मेगावाट क्षमताको सो आयोजना  प्राधिकरणका लागि रणनीतिक महत्वको आयोजना हो ।