‘समृद्ध नेपाल: सुखी नेपाली’ दीर्घकालीन लक्ष्य भेट्टाउन बर्तमान सरकारको तत्कालिन कार्यनीति, कार्यशैली र व्यवहार कत्तिको सहयोगी छ त? अहिलेकै जस्तो कार्यसम्पादनले कतै दीर्घकालीन लक्ष्य नारामा मात्रै सीमित हुने त होइन? यो आलेख मूल रुपमा यही दुई प्रश्नमा केन्द्रित छन्।
आयात निर्भर अर्थतन्त्र छ। आयातमै आधारित राजश्व। बेरोजगारी उत्तिकै। शिक्षा, स्वास्थ्यसहित सामाजिक क्षेत्रमा व्यापारीकरण मौलाएको छ। वस्तु तथा सेवा बजारमा सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारी छ। कामचोर कर्मचारी प्रशासन। परम्परा धान्ने मात्र काम गरिरहेको सरकार। यस्तै छ नेपाली अर्थराजनीतिक विशेषता।

उल्लेखित विशेषता हिजोको आज बनेको होइन। यो करीब तीन दशकदेखि क्रमशः झाँगिदै आएको हो (त्यसअघिका शासकीय प्रवृत्तिसमेत जोडिएर)। राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, प्राकृतिक विपत्तिलगायत विभिन्न कारणले ‘गरीखाने’ वातावरण नपाएपछि सानादेखि ठूलासम्म लगानी थपिने त टाँढैको कुरा भएका पनि विस्थापित हुन पुगेको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छिपेको छैन। कालान्तरमा मान्छे निर्यात् गर्ने (रोजगारीका लागि विदेशिने) र कृषि उपजसमेत आयात गरेर खाने अवस्थामा छौं,  हामी। हाम्रा दाजुभाई दिदीबहिनी कमाउन गएका कुनै पनि देशमा आइपर्ने विपत्तिको मार यहाँ हामीले खेप्नुपर्ने अवस्था छ।

व्यवस्था परिवर्तनका हरेक लडाईंमा आफूलाई समर्पित गरेका जनताले बदलिएको व्यवस्थाका नेतृत्व अर्थात् सरकारबाट कहिल्यै जनतामा समर्पित् भएर काम गरेको महसुस गर्न पाएनन्। व्यवस्था परिवर्तनमा लिस्नु बनाइएका जनताको अवस्था परिवर्तनमा कुनै पनि सरकारले केही गर्नै सकेनन्। समय क्रमसँगै हुने/भएका सामाजिक–आर्थिक विकासका बाछिटा बाहेक केही पुगेन, जनतासम्म। फलस्वरुप, आर्थिक सामाजिक विकासको गति सुस्त छ। आवधिक योजनाको लक्ष्यहासिलका केही सूचकांक सकारात्मक देखिएको आत्मरतिमा रमाउने नेतृत्वले विश्व परिवेशमा आफ्नो राष्ट्र र जनताको अवस्था सम्झेर लजाउनु पर्ने स्थिति छ।

२०५२ देखि दशक लामो तत्कालिन माओवादी सशस्त्र युद्धको जग र ०६२/०६३को जनान्दोलन, मधेश आन्दोलनसमेतको बलमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछिको दशक संक्रमणकालमै गुज्रियो। संघीय गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्दै संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र कार्यान्वयन भैसकेको छ। पछिल्लो तीन वर्षे यो अवधिमा ७६१ सरकार निर्वाचित भएर काम गर्दैछन्। स्थानीय तहमा अलगअलग मैदानमा उत्रिएका तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले प्रदेश तथा संघको निर्वाचनमा साझा घोषणापत्रसहित अहिले आएर एउटै पार्टी बनेका छन्। 
इतिहासकै बलियो सरकार दाबी गरिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चुनावी घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम हुँदै संघीय नेपालको पहिलो बजेट कार्यान्वयन गर्दैछ। र, सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली दीर्घकालीन लक्ष्य बताउँदै आएको पनि छ। तर सरकारको कार्यनीति र कार्यशैली स्वयम् दीर्घकालीन लक्ष्यका तगारो बन्ने त होइनन्?

सरकार स्वयंले गर्न खोजेका केही सुधार र बीचैमा छाडेका केही छनौटपूर्ण कदमहरु सरकारको कार्यशैली नाप्ने कसी बन्नसक्छन्। राष्ट्रिय गौरबका तथा प्राथमिकता आयोजना निर्धारित समयमै कार्यान्वयन, वस्तु तथा सेवा बजारका विकृतिको अन्त्य, जनताको दैनिक जीवनयापनलाई सहज तुल्याउने तत्कालीन विकासका कार्य, शिक्षा–स्वास्थ्यसहित सामाजिक विकासका क्षेत्रमा सुधार आदि, आदि। यसतर्फ भारी बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको चुनावी घोषणापत्रले ध्यानदिएको छ। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता हुँदै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्म आइपुग्दा सरकार आलोचित हुनपुग्यो। बजेटले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई हल्का ढंगले लिनुका साथै संघीयतामा करको सन्दर्भलाई अझै प्रष्ट्याउन सकेको छैन।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भैरहेको ढिलासुस्ती, लापर्वाही र अनियमितताको श्रृंखला रोकिएको छैन। यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेटको जरा अझै जीवित छन्। ३३ किलो सुन कहाँ छ? कहाँपुग्यो अनुसन्धान? जस्ता प्रश्न जीवित छन्। विभिन्न वस्तु तथा सेवा बजारदेखि परियोजनासम्ममा उच्च तहबाट हुने गरेका मोलमोलाई अझै नहटेको हो कि भन्ने आशंका जीवित छ। सरकारका संस्थान, बोर्ड, आयोग, प्राधिकरणजस्ता विभिन्न निकायमा गरिने नियुक्तिमा परम्परागत प्रवृत्तिले नै निरन्तरता पाएको छ। निर्माण व्यवसायीमाथि बढाएको निगरानी स्वागतयोग्य भए पनि ‘ठूला’ व्यवसायी दायरामै नपर्नुले यसले निरन्तरता पाउनेमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन्।

स्वरोजगार एवम् उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासमा आकर्षित् गरिनु पर्ने युवा जनशक्तिलाई अझै वैदेशिक रोजगारिका लागि प्रोत्साहित गरिएको छ। विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिनु पर्ने सुधार अपेक्षित छैन, जहाँ व्यापारीकरण छ। त्यस्तै, कन्चनपुरकी निर्मला हत्या प्रकरणको छानविन तथा अपराधीलाई कार्वाहीमा देखिएको शिथिलता सरकारको सामाजिक न्याय माथिको प्रतिवद्धतामा प्रश्न चिन्ह हो। 

उल्लेखित नमूना परिघटना पनि सरकारको कार्य प्रगति मापनका सूचक हुन्। यसतर्फ व्यक्तिगत, गुटगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्न सके मात्र प्रगति पथमा लम्किएको संकेत मिल्छ, जनतामा आशा जाग्छ। राज्य संयन्त्र आफ्नो हात मालिएर निहित स्वार्थपूर्ति गर्दै आएका स्वार्थ समूह विशेषको प्रभाव सरकारको कार्यमा देखिनु हुँदैन। जबसम्म सरकारको नीति, कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयनमा माफियाको छाँया झल्किरहन्छ, तबसम्म यही स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ कि सरकार विगत (०४६–०७४) कै निरन्तरता हो?

यस्ता स्वाभाविक प्रश्नलाई मिथ्या सावित गर्न सरकारको कार्यशैली जरुर बदलिनु पर्छ। बहुमतको दम्भ पालेर धेरै ठूला–ठूला सपना मात्रै बाँडेर समय खेर फाल्ने छुट यो सरकारलाई छैन। सरकारले बाँडेका सपना अर्थात् सरकारका सपना आम नेपालीको सपना हो, जुन फेरि दोहोर्याएर सपनामै देख्न चाहँदैनन्, आम जनता। सपना विपनामा बदलिएको हेर्न चाहन्छन्, राज्य व्यवस्था परिवर्तनसँगै आफ्नो अवस्था बदलिएको महसुस गर्न चाहन्छन्।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’  दीर्घकालीन लक्ष्य केवल नाराले हासिल हुनसक्दैन। नीतिगत, कानूनी एवम् संरचनागत हिसाबले विकासका पूर्वाधार एवम् लगानीमैत्री वातावरण निर्माणसँगै आमजनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तु तथा सेवावजार मर्यादित बनाएर सामाजिक विकास र विधिको शासनको प्रत्याभूति व्यवहारबाटै दिन सक्नुपर्छ। अन्यथा, सरकारका अरु चार वर्ष पहिलो वर्ष झैं बित्नेछन् र एउटा मजाक बन्नेछ समृद्धि यात्रा। त्यसो नहोस्।