'करदाता हराउँदै गए भने कर कार्यालय कुरेर कर्मचारी बस्नुको अर्थ हुँदैन,' अर्थसचिव खनालको विचार




नेपाल कर सुधारको अर्को चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। यसलाई सुधारको दोस्रो चरण पनि मानिन्छ। पछिल्लो समयमा 'ग्लोबल प्राक्टिस'को रुपमा करदाताले आफूले आफ्नो आय स्वयं घोषणा गर्ने आफ्नो आम्दानीको कर अधिकृत आफैँ बन्ने परिपाटी विकास भइरहेको छ। 

यो आधुनिक कर प्रणाली पनि हो। अहिलेको हाम्रो कर प्रणाली आफैँमा आधुनिकका साथसाथै 'ग्लोबल प्राक्टिस'अनुसारको पनि छ। हामी करदातालाई दुख दिँदैनौँ। करदाताले आफ्नो आम्दानीको घोषणा आफैँ गर्नुपर्छ। त्यो आम्दानी केके काम गरेर प्राप्त भयो भनेर पनि स्वयं घोषणा गर्नुपर्छ। त्यसबापत कति कर लाग्छ भन्ने कुरा पनि आफैँ 'एसेसमेन्ट' गर्ने र कर कार्यालयमा बुझाउने पद्धतीमा हामी छौँ। 


यो 'मोडल'का केही कमजोरी छन्। कुनै पनि प्रणाली आफैँमा 'पर्फेक्ट' हुँदैन। त्यसकारण यसमा अलि जोखिम छ। करदाता र कर कार्यालय दुवैलाई छ। 'सेल्फ डिक्लेरेसन् मोडल'मा गरिएका घोषणाहरु वास्तवमा सही छन् कि छैनन् भन्ने जोखिम हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण जोखिमलाई 'प्यारामिटरमा क्याप्चर गर्ने भन्ने हिसाबले जोखिमलाई 'प्रोफाइल' गर्न करदाता बाँड्न लागेका हौँ। 

अहिले हामीले ठुला करदाता कार्यालय (एलटिओ), मध्यमस्तरका करदाता कार्यालय (एमएलटिओ) भनेर छुट्याएका छौँ। करदाताको आयका आधारमा, उसले गरेको कारोबारको आधारमा वा उसका कर्मचारीका आधारमा हामीले करदातालाई बाँढेका छौँ। 

सामान्यतया स्वयं घोषणामा हुन सक्ने कमजोरी हटाउन, करदाताले गरेका घोषणा सही छन् कि छैनन् भनेर पर्गेल्न, कमजोरी खोज्न र पत्ता लगाउन करदाताको प्रोफाइल तयार पार्नुपर्छ। कर कार्यालयको क्षमता भनेको वर्षमा १/२ प्रतिशत करदाताको मात्रै फाइल हेर्न सक्ने छ। सबै करदाता हेर्न नसकिने भएकाले करदाता र कार्यालय छुट्याइएको हो। 'रिस्क प्रोफाइल' तयार गर्न हामीले करदाता वर्गीकरण गरेका हौँ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले स्वयं घोषणा मोडल कार्यान्वयन गरिसकेपछि करदाता वर्गीकरण गर भनेपछि हामीले ठुला करदाता कार्यालयको स्थापना गर्यौँ । यो आइएमएफको सुझाव थियो। जब हामीले आधुनिक आयकर प्रणाली र मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली लागू गर्यौ, तिमीहरुलाई जोखिम छ करदाता वर्गीकरण गर भन्ने सुझाव आएपछि हामीले एलटिओ बनाएका हौँ। 

एलटिओको कार्यक्षेत्रमा पर्ने करदाताको संख्या बढ्दै गयो। गत वर्ष मात्रै ११ सय करदाता त्यसमा पुगे। यो कार्यालयले मात्रै सबै करदातालाई हेर्न सक्ने अवस्था आएन। 'सेल्फ डिक्लेरेसन मोडल'को कमजोरी घटाउनका लागि हामीले करदातालाई वर्गीकरण गरी नयाँ कार्यालयले यसलाई हेर्ने प्रयत्न गरी एमएलटिओको शुभारम्भ गरिएको हो। 

हामीले करदाता वर्गीकरण गर्यौ भन्नुको अर्थ के हो भने, शत प्रतिशत करदाताको प्रोफाइल तयार गरौं भन्ने हो। अबको कम्तिमा ४ वर्षमा करदाताको निरीक्षण गर्ने, अडिट गर्ने र इन्स्पेक्सन गर्ने भनेका छौँ। यसका लागि 'थ्रेसहोल्ड'का आधारमा करदाता झिकेर नयाँ कार्यालयमा ल्याएका छौँ। 

संसारमा धेरै किसिमबाट करदाता वर्गीकरण गरिन्छ। एउटा थ्रेसहोल्डको आधार हो। हामीले पनि यही मोडल मानेका छौँ। थ्रेसहोल्ड भित्रै करको प्रकृतिका आधारमा पनि छुट्याएका छौं। रोजगारीका संख्याका आधारमा पनि करदाता वर्गीकरण गर्ने चलन छ। यदि १०० जना भन्दा धेरै काम गर्ने संस्था छ भने त्यसलाई ठुला करदाता बनाऊ भन्छ।तर हामीले थ्रेसहोल्ड नपुगेका त्यस्ता संस्थालाई लगेका छैनौँ। 

अर्को भनेको करदाताले वर्षमा कर कति तिर्छ भन्ने पनि हो। चौथो आधार भनेको करदाताको सम्पत्तीको मूल्य पनि हो। यी चार आधारमा करदाता वर्गीकरण गरी ठुला र साना भनेर छुट्याइन्छ। युरोपेली देशहरुले यस विषयमा अध्ययन नै गरेका छन्। 

हाम्रो मूख्य कुरा भनेको जोखिम न्यूनीकरण नै हो। अहिले पनि म एलटिओ र एमएलटिओमा कार्यालयमा नन् फाइलर भनेको सुन्छु। यस्ता एलटिओ र एमएलटिओमा पनि नन् फाइलर हुन्छन् भन्ने हो भने तपाईं कर्मचारीहरु 'अननोन' हुनुहुन्छ। हामी भन्छौं कर कार्यालयलाई करदाताको शत प्रतिशत जानकारी थाहा हुनुपर्छ। 'एभ्री ट्याक्स पेयर'का विषयमा तपाईंहरु 'नो हाउ' हुनुपर्छ। 

त्यो विषयले कर कार्यालयको महत्व राख्छ। कर अधिकृतले यो विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। हामीसँग आएका करदातालाई सिकाउने हो। उसको बिजनेसको फाइल तयार गर्ने, अफ्ठ्यारा फुकाउने र ग्य्राजुएसन गर्ने हो। उसको मेन्टेन गर्ने हो। यदि ऊ बिजनेसमा रहन चाँहदैन भने हामीले यसलाई एक्जिट गराउने हो। हामीले वर्षभरी यी कुरा उनीहरुलाई  सिकाउनु पर्छ। एउटा पनि करदाता हराउनु हुँदैन। त्यस्तो भयो भने त हामी यहाँ बस्नुको के अर्थ हुन्छ। यो कुरालाई कर अधिकृतले पहिलो आधार र मन्त्रको रुपमा लिनुहोला। 

करदाता दर्ता गराउन जति सजिलो छ उसलाई जोगाउन त्यो भन्दा धेरै गाह्रो छ। उसलाई जोगाउन जति गाह्रो छ कर तिराउन झन् गाह्रो छ। उसका आर्थिक गतिविधिलाई सहजीकरण गर्दै उसलाई केही कुरा सिकाउने हो। जति करदाता दर्ता भएर आउँछन् ती शतप्रतिशत करदाताबारे कर कार्यालय जानका हुनुपर्छ। यसको विजनेश यो हो, यसले यो काम गर्छ। यो बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो। यसको कारोबार यति छ भनेर कर कार्यालय जानकार हुनुपर्छ। 

हामी एमएलटिओलाई पनि एलटिओ बनाउछौं। जति ठुला करदाता हुन्छन्, जोखिम त्यति बढ्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउँछन्। अफसोरबाट फाइनान्सिङ आउँछ। क्यापिटल इम्पोर्ट र इन्भेष्टमेन्ट भएर आउँछ। अफसोर इन्भेष्टमेन्ट हुन्छ। ट्रान्सफर प्राइसिङ हुन्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो क्षमता बढ्नुपर्छ। हामीले ती करदातालाई पनि हेर्न सक्ने क्षमता बढाउनुपर्छ। कुनै पनि करदाता हराउनु हुँदैन।

(सोमबार मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको शुभारम्भका अवसरमा अर्थसचिव खनालले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

Share this Story

   

'करदाता हराउँदै गए भने कर कार्यालय कुरेर कर्मचारी बस्नुको अर्थ हुँदैन,' अर्थसचिव खनालको विचार को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.