सरकारको लगानीमा 'फूडकोर्ट' खोल्न सके नेपालमा फूड कल्चर बदलिन सक्छ - यादव पाण्डेको बिचार





काठमाडौं । बिदेशमा अत्यन्तै प्रचलित फूडकोर्ट बिस्तारै नेपालमा पनि लोकप्रिय हुँदैछ। अचेल घर बाहिर खाने ट्रेन्ड बढिरहेको छ। खानेकुरामा एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोज्ने अनि भेराइटी खोज्नेहरुका लागि फूड कोर्ट राम्रो बिकल्प हो।

फूड कोर्ट यस्तो ठाउँ हो जहाँ एउटै थलोमा बिबिध किसिमका परिकार पाइन्छ। धेरै रेष्टुरेन्टहरुले एउटै छानामुनि आफ्नो मेनु दिनु नै फूडकोर्टको विशेषता हो जहाँ खानेकुराका पारखीहरुले एउटा मेनुमा चित्त नबुझे अर्को अप्सन सजिलै पाउँछ।


खानकालागि साझा लाउन्ज प्रयोग गर्ने यी रेष्टुरेन्टहरुले प्रतिश्पर्धीका रुपमा एकै ठाउँबाट सेवा दिँदा कायम गर्ने गुणस्तर र मूल्यले पनि उपभोक्तालाई नै फाइदा गर्छ। तुलनात्मक रुपमा फूडकोर्टहरु रेष्टुरेन्टभन्दा सस्तो हुने गर्छन्।

फूडकोर्टमा हरेक रेष्टुँरेन्टले फरक–फरक परिकार पस्कन्छन् र ग्राहकले एकै ठाउँका सयौं परिकारमध्ये आफ्नो रुचीका परिकार छनौट गर्छन्। स्तरीय फूड कोर्ट स्थापना गर्न सके राजधानीबासीको फूड कल्चर नै बदल्न सकिन्छ।



बिदेशतिर ठूला सपिङ मलहरुमा यस्ता फूड कोर्ट खुल्ने गरेका छन्। त्यहाँका फूडकोर्टमा सस्तो र गुणस्तरीय खानाको ग्यारेन्टी हुन्छ यसले गर्दा खानेकुराका लागि धेरै समय र पैसा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन।  

काठमाडौंका केही ठाउँमा पनि फूड कोर्ट त खुलेका छन् तर सबैले फूडकोर्टको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भने गर्न सकेको देखिँदैन।

होर्डिङ बोर्डमा फूड कोर्ट लेख्दैमा त्यो फूड कोर्ट हुँदैन।  हामीले निम्न बर्गले समेत जान सक्ने किसिमको फूडकोर्टको विकास गर्नुपर्छ।

सरकारले स्वास्थ्यमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेको छ । तर, रोगको मूख्य स्रोत भनेकै खानेकुरा हो भन्नेमा चेतना जगाउनेतर्फ सोच्नुपर्यो।

अहिले कति होटल र रेष्टुरेन्टमा सरकारले अनुगमन गरिरहेको छ? गुणस्तर कायम गर्नकालागि यो पर्याप्त छ कि छैन? यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ।

अझ सरकारले नै लगानी गरेर गुणस्तरीय फूड कोर्टहरु स्थापना गर्न सक्छ। यसबाट निम्न बर्गले पनि सहज र सस्तो खानेकुरामा पहुँच राख्न सक्छन्।
यसरी सरकारी लगानीमा फूडकोर्ट खुलेमा खानाको गुणस्तर कायम गर्न पनि सजिलो हुने थियो। यसकालागि सरकारले खाली जग्गाहरु  प्रयोग गर्न सक्छ।



फूड कोर्ट खोल्न २० देखि ३० लाख रुपैयाँको लगानी भए पुग्छ। यसबाट सामान्य रुपमा ८० जनासम्मलाई खाना सर्भ गर्न सकिन्छ। समृद्धिको नारा लिएको सरकारले कम लगानीमा प्रशस्त आम्दानी हुने यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई नै लगानी गर्न दिने हो भने पनि खाद्यान्नको गुणस्तर कायम गर्नकालागि प्रभावकारी नियमनको जिम्मेवारी भने सरकारकै हो।

सस्तो मूल्यमा खाद्य परिकार बेच्ने यस्ता फूडकोर्ट ठाउँ ठाउँमा खोल्न सके राजधानीमा भएका साना तथा मझौला रेष्टुराँको गुणस्तरमा पनि सुधार आउने थियो।

स्तरीय फूड कोर्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले गुणस्तरहिन परिकार बिक्री गरिरहेका रेष्टुराँलाई पनि गुणस्तर सुधार्न  दबाव पुग्ने थियो।

(पाण्डे होटल अन्नपूर्णका फूड एण्ड वेभरेज डाइरेक्टर हुन्।)



 

Share this Story

   

सरकारको लगानीमा 'फूडकोर्ट' खोल्न सके नेपालमा फूड कल्चर बदलिन सक्छ - यादव पाण्डेको बिचार को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.