अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउस सम्हालेयता अनपेक्षित रुपमा विश्व बजारमा एकपक्षीय दवाव सिर्जना गरिरहेका छन्, जसबाट विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबाट अमेरिकाले हात झिक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ। 

 

पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिरिनु, इरानसँग परमाणु सम्झौता खारेज गर्नु, कर सम्बन्धि नयाँ कानुनहरु बनाएर 'ट्यारिफ वार' सुरु गर्नु अनि आफ्ना समकक्षी देशहरुलाई बारम्बार प्रहार गरिरहनुले अमेरिका अन्तराष्ट्रिय स्तरमै विश्वास गर्न नसकिने पार्टनरका रुपमा परिवर्तन हुँदैछ। 

 

त्यसमाथि ट्रम्प प्रशासनको 'अमेरिका फर्स्ट' नीतिले अमेरिकालाई ग्लोबल लिडरसिप लिनका लागि अयोग्य ठहर गरिसकेको छ। यसले अन्य देशहरुलाई अन्तराष्ट्रिय प्रणालीमा आफ्नो प्रभाव देखाउन र पुनर्संरचना गर्नका लागि प्रशस्त मौका र ठाउँ सिर्जना गरिदिएको छ। 

 

हाल विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको प्रभाव बढिरहेको छ। उदाहरणका लागि यदि यूरोपियन युनियनले अमेरिकालाई 'अनरिलायबल ट्रेड पार्टनर' का रुपमा लिन्छ भने यो नै चीनसँग ब्यापार सम्झौता गर्नका लागि बलियो आधार हो। अमेरिकाले विश्व प्रणालीबाट बाहिर गएर ब्यापार गर्न खोजिरहेको छ। यस मौकामा चीनले अन्तराष्ट्रिय ब्यापार तथा लगानीका क्षेत्रमा आफ्नो बर्चश्व बढाउन र नेतृत्व गर्न अघि सर्न सक्छ। 

 

हाल विश्वले एउटै प्रश्नको जवाफ चाहिरहेको छ। आखिर चीन के चाहन्छ? चीनको नेतृत्वको दिमागमा कस्तो किसिमको अन्तराष्ट्रिय अर्थ प्रणालीको रणनीति बनिरहेको छ भन्ने जान्न पनि विश्व उत्सुक छ। 

 

चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङले सन् २०१७ मा डाओस सम्मेलनमा भनेका थिए ‘चीन सँधै खुला विश्व अर्थतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ।’ 

 

चीनले सँधै निर्यातकर्ताका रुपमा आफ्नो अर्थतन्त्रको बृद्धि गर्न चाहन्छ। यसका निम्ति राष्ट्रपति सि तथा उनको समूहले पक्कै पनि विश्व ब्यापार प्रणाली भत्काउन चाहँदैनन्। 

 

तर अर्कोतर्फ ग्लोबलाइजेसनलाई हामी जसरी बुझ्छौ चीनले भने अलि फरक ढंगले लिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि चीन मुख्य गरी द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय ब्यापार सम्झौताहरुमा बढी निर्भर छ। उ बहुपक्षीय सम्झौताहरुमा भन्दा द्विपक्षीय सम्झौताहरुबाटै अघि बढ्न चाहन्छ। 

 

सन् २००२ मा चीनले दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरुसँग बृहत् आर्थिक सहायता सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। यसैगरी चीनले अरु १२ देशहरुसँग द्विपक्षीय खुला ब्यापार सम्झौता समेत गरेको छ। चीनले द्विपक्षीय सम्झौताहरु गरिरहँदा यसले विश्व ब्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को भूमिका छाँयामा पर्ने र डब्लुटिओको प्रभाव न्यून रहने अवस्था सिर्जना भएको छ। 

 

चीनियाँ ब्यापार रणनीति चीनकै पेरिफेरिमा बन्छ। यसलाई चीनले 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' बाट बिस्तार गर्ने नीति लिएको छ। चिनियाँ नेतृत्वले ‘हब एण्ड स्पोक सिस्टम’ लाई आफ्नो दिमागमा राखेका छन्। जस अनुसार चीन हबका रुपमा रहनेछ भने त्यसका वरिपरीका देशहरु त्यो हब अर्थात केन्द्रलाई सपोर्ट गर्ने आर्कहरुका रुपमा रहनेछन्। 

अनुमान के पनि हो भने ‘हब एण्ड स्पोक ट्रेडिङ सिस्टम’ मा चीन केन्द्रका रुपमा रहँदा उ यूरोप र अमेरिकाकै लागि पनि केन्द्र बन्न सक्ने संभावना छ जसबाट चीनले विश्व ब्यापार प्रणालीलाई आफू अनुकुल परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था बन्नेछ।  

 

अब बिस्तारै चीनियाँ सरकारले ब्यापार रणनीति अन्तर्गत चीन केन्द्रित बित्तीय संस्थाहरुलाई अझ बिस्तार गर्दै लैजान सक्छन्। यो प्रक्रिया वास्तवमा सुरु समेत भैसकेको छ। जिन लिक्उनको नेतृत्वमा एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंकको स्थापना भएको छ, जसले क्षेत्रीय रुपमा बिश्व बैंकको बिकल्पका रुपमा काम गरिरहेको देखिन्छ। 

 

यसैगरी अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको भूमिकालाई नै चुनौती दिनेगरी पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले २०० अर्ब डलर बराबरको रकम बिभिन्न ३० वटा केन्द्रीय बैंकहरुलाई उपलब्ध गराएको छ। 

 

यसअघि सन् २०१६ मा चीनको राज्यद्वारा संचालित चाइना डेभलपमेन्ट बैंक र इन्ड्रस्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैंक अफ चाइनाले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले भन्दा पनि तत्परतापूर्वक संकटपूर्ण सहायताका लागि ९० करोड डलर पाकिस्तानी सरकारलाई उपलब्ध गराउँदा अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको जस्तै भूमिकामा देखिएको थियो। 

 

चीनले अन्तराष्ट्रिय प्रणालीको नेतृत्व गरेमा बौद्धिक सम्पति माथिको अधिकारलाई पनि कम महत्व दिनेछ। चीनियाँ सरकारले नयाँ प्रविधिको निर्माण र विकास तथा निजी सम्पतिलाई राज्य नियन्त्रिय 'सोसलिस्ट सिस्टम' भित्र राखेको छ। त्यसकारण चीनको बौद्धिक सम्पति संरक्षणको नीति भने अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा भन्दा पक्कै पनि कमजोर हुनेछ। 

 

चीनियाँ सरकारले राज्य नियन्त्रित बित्तीय संस्था तथा कम्पनीहरुलाई अनुदान तथा निर्देशन मार्फत आफ्नो अर्थतन्त्रलाई  गति दिइरहेको हुन्छ। चीनले ‘मेड इन चाइना २०२५’ योजना अघि सारेको छ जसबाट चीन आफ्नो हाइटेक क्षेत्रको क्षमतालाई प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छ। 

 

डब्लुटिओमा अनुदानलाई सीमित गर्ने नियम छ भने चीनले नेतृत्व लिएमा ब्यापार प्रणालीलाई परिवर्तन गरी यस्ता नियमहरुलाई खुकुलो बनाउन सक्छ। 

 

चीनियाँ नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार प्रणालीमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीका लागि पनि अनुदार हुने निश्चित छ। सन् २०१७ मा ओइसिडीले ६० भन्दा बढी देशहरुलाई गरेको वर्गीकरणमा चीन फिलिपिन्स, साउदी अरेबिया र इन्डोनेशियाभन्दा मात्रै पछाडि रहेको देखिन्छ अर्थात यी देशहरु प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि उदार मानिदैनन्। 

 

प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीका लागि अनुदार मानिएको चीनले चीनियाँ कम्पनीहरुकै प्राविधिक क्षमता बढाउनमा खर्च गर्नेछ। सरकारले अन्य देशहरुलाई लगानीका लागि स्पेस नदिनु भनेकै चीनियाँ कम्पनीहरुको विकास र बिस्तारका लागि मलजल गर्नु हो। यसबाट अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले भने नयाँ अवरोधको सामना गर्नेछन्। 

 

चीनले आफ्नो बित्तीय प्रणालीमाथि सँधै कडा नियन्त्रण राखेको छ। चीनले आफ्नो पूँजीको प्रवाह (इनफ्लो/आउटफ्लो) लाई पनि कडा रुपमा ब्यबस्थापन गर्छ। यसको नतिजा स्वरुप अमेरिकी बित्तीय संस्थाहरुलाई अन्तराष्ट्रिय ब्यापार गर्नका लागि थप वाधा उत्पन्न हुनेछ। अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पूँजीको प्रवाहमा यस्तो नियन्त्रणलाई भने दुखद भन्दै आएको छ। 

 

चीनले नेतृत्व गरेका विश्व अर्थतन्त्र ब्यापारका लागि खुला त हुनेछ तर अमेरिकाको बौद्धिक सम्पतिप्रति चीन कम उत्तरदायी देखिने निश्चित छ। उसले अमेरिकी लगानीलाई भित्र्याउने छैन भने अमेरिकी निर्यातकर्ता तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई आवागमनका लागि पनि कम स्पेस दिनेछ। यो अवस्था ट्रम्पको प्रशासनले चाहेको भन्दा बिल्कुल बिपरित हुनेछ जुन ट्रम्प प्रशासनले लिएको नीतिकै उपज हो। 

 

(लेखक युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियामा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्। उनी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका बरिष्ठ सल्लाहकार समेत रहिसकेका छन्।)