काठमाडौं।अहिले विपक्षी भन्दा सतारुढ दलका सांसदनै सरकारको आलोचना गर्छन्। अझ अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा सहभागी कार्यक्रममा चर्को आलोचना गर्न सतारुढ दलकै सांसद पछि पर्दैनन्। मंगलबार प्रतिनिधसभाको अर्थ समिति बैठकमा त्यस्तै भयो।

ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई बोल्न समय दिए। सरकार बन्नुअघि अर्थमन्त्रीको दाबेदारका रुपमा हेरिएका पाण्डेले आफ्नो कुराको सुरुवात सरकारको आलोचनाबाट गरे। र, अर्थमन्त्री खतिवडालार्इ प्रश्नको वर्षा गरे। 'सरकारले बजेटमा पश्चिम सेती हामी गर्छौँ भनेको छ। लगानी बोर्डले चिनियाँ पक्षसँग कुरा भइरहेको भन्छ,' पाण्डेले भने, 'जबसम्म अन्यौलता तोडिँदैन, कुनै पनि काम हुँदैन। कसले काम गर्ने हो प्रष्ट पार्नुपर्छ। अन्यौलता अन्त्य हुनुपर्छ।'

७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको विधि अझै तय भएको छैन। आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारको २५ प्रतिशत र चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसन (सिटिजिसी) को ७५ प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने र त्यसैले काम अघि बढाउने सहमति भयो। नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाली साझेदार हुने तय भइसकेको थियो।

तर प्रस्तावित क्षमतामा आयोजना अघि बढाउँदा 'फिजिबल' नहुने भन्दै चिनियाँ कम्पनी पछि हट्यो। यहीबीचमा नेपाल सरकार र थ्री गर्जेज भएको समझदारी खारेज भएको समाचार बाहिर आए। थ्री गर्जेजले त्यसमा असहमति जनायो। अहिले उसले नयाँ प्रस्ताव गरेको छ, 'क्षमता घटाउने हो भने आयोजना बनाउन सकिन्छ।' लगानी बोर्ड अहिले यसैको गृहकार्यमा छ।

बैठकमा पाण्डेले विकास आयोजनामा स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको भएको भन्दै पाण्डेले ठूला पूर्वाधार विकासका आयोजना बढाउने विषयमा सबैभन्दा पहिले अर्थ मन्त्रालय नै प्रष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरे। नीतिगत स्थिरता र आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटीका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले प्रष्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।

'वित्तीय स्रोत जुटाउने निकाय अर्थ मन्त्रालय भएकाले उसकै भूमिका प्रमुख हुन्छ। आयोजना कार्यान्वयनका लागि गाम्भिर्यता नहुँदा ४ वर्ष एउटाले काम गर्छ अनि उसले छोडिदिन्छ,' उनले भने, 'त्यसपछि फेरि अर्कोलाई अध्ययन गराउनुपर्छ। पहिलेको कामको स्वामित्व पछिल्लोले लिँदैन। यस्तो अवस्थामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ, फास्ट ट्रयाक कसले बनाउने? निजगढ कसरी बन्छ?'

पाण्डेले सरकारले एउटा बजेट ल्याइसकेको र अर्को बजेटको तयारी थाल्ने समय आउन लागेको भन्दै दुर्इ वटा बजेट ल्याउँदा ५ वर्षे सरकारको ४० प्रतिशत कार्यकाल सकिने बताए। उनले यो अवधिमा ४० प्रतिशत आवश्यकता पूरा भए/नभएको ख्याल गर्नुपर्ने बताए।पाण्डेको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पश्चित सेती जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज पछि हटेका कारण आफूले त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको दावी गरे।

'सुरुमा चिनियाँले बनाउने भने तर उनीहरु पछि हटे,' उनले भने, 'फेरि उनीहरु नै अघि बढ्न खोजेका छन्। तर ऋणमा बनाउने भनिए पनि त्यो हाम्रै पैसा हो। उनीहरुकै पैसाले बनाउने कि हाम्रो पैसाले बनाउने भन्ने मोडालिटीको विषय अझै टुंगिन बाँकी छ।'काठमाडौं-तराई-मधेश एक्सप्रेस वे (फास्ट ट्रयाक) सरकारले नै बनाउने उनले बताए। 'सुरुमा बुट विधि अघि बढाउन खोज्यौँ त्यो सफल भएन। अब सरकारले बनाउँछ। सरकारले विदेशी सहायता परिचालन गर्छ र सरकारले बनाउँछ,' उनले भने।

बाराको निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निजी क्षेत्रलाई आव्हान गर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए। 'निजगढ निजी क्षेत्रको सहभागितामा बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफलमा छौँ। पर्यटन मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहेको छ,' उनले भने। खतिवडाले नागरिकलाई दोहोरो कर उठाउन नपाइने बताए। 'नबुझेर करहरुबारे निर्णय गरेको अवस्था छ। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भएको पहिलो महिना हो। केही अनिश्चितता देखिएका छन्,' उनले भने, 'त्यसलाई मिलाउँदै जानुपर्छ। कर तिर्ने क्षमता नहुनेलाई कर लगाउने भन्ने होइन।'