लगानी बोर्डको सन्दर्भमा गर्वको विषय भनौँ या संयोग, २०६५/०६६ मा अर्थमन्त्री छँदा मैले यो अवधारणा अघि सारेको थिएँ। किनकी हाम्रो देशमा राजनीतिक परिवर्तनपछि अब हामी आर्थिक दिशामा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको थियो। यद्यपि, हामीसँग श्रमको पर्याप्तता (लेबर सरप्लस) थियो तर पुँजी र प्रविधिको थिएन। हाम्रो अर्थतन्त्र बाह्य लगानी र प्रविधि नभित्र्याएसम्म अघि बढ्न सक्दैन भन्ने सोचका साथ त्यतिबेला यो अवधारणा अघि सारिएको थियो। 

 

त्यतिबेला हामीसँग अनुभव थिएन। तर सिंगापुर, मलेशियाजस्ता देशका अनुभवबाट मैले अवधारणा अघि सारेको थिएँ। त्यतिबेला सरकार छिटो परिवर्तन भए। म सरकारबाट बाहिरिएँ तर पछिल्ला सरकारहरुले त्यसका केही कानुन बनाए। फेरि संयोग नै भनौँ म प्रधानमन्त्री भएर त्यसलाई गठन गर्ने अवसर पाएँ। अहिले केही काम भइरहेको छ। त्यस हिसाबले मेरा लागि गर्वको विषय हो।

 

मेरो सुझाव के हो भने जुन महत्वबोधका साथ लगानी बोर्डलाई ल्याइएको थियो, त्यति अधिकार सम्पन्न भएन कि जस्तो लागिरहेको छ। लगानी बोर्ड ऐन अलि कमजोर प्रकृतिको बन्यो र त्यसले गर्दा हामीले एकद्वार प्रणालीबाट सबैकुरा गर्ने जुन सोच राखेका थियौँ त्यो भएन कि भन्ने लाग्छ। लगानी बोर्ड प्रधानमन्त्रीकै मातहत राखेर अन्त्यन्तै प्रभावकारी हिसाबले काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो। त्यसअनुरुप हाम्रो ऐन कमजोर बनेछ भन्ने हाम्रो बुझाई छ। 

 

लगानी बोर्ड ऐन संशोधन भइरहेको भन्ने कुरा आएको छ। यसलाई ढिलो नगरौँ। लगानी बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउन ढिलो गर्न हुँदैन र त्यसमा संसदको अर्थ सिमितिले पनि आवश्यक सुझाव दिन सक्छ। लगानी बोर्डलाई अत्यन्तै प्रभावकारी नबनाएसम्म यो देशमा बाह्य लगानी आउँदैन। किनभने हाम्रो देशको बजार सानो छ। लगानीकर्ताले मुनाफाको निम्ति बजार हेर्छ। जबसम्म भारतको बजारसँग जोडिने गरी हाम्रो उत्पादनको मूल्य श्रृङ्खला तय गर्न सक्दैनौँ र यहाँ उत्पादित वस्तु ठूला बजारमा निर्यातको वातावरण बन्दैन तबसम्म ठूलो लगानी भित्र्याउन सकिँदैन। 

 

हामीले धेरैभन्दा धेरै आकर्षक सुविधा दिएर लगानीकर्ता भित्र्याउनु पर्ने हुन्छ। हालसालै म युरोपमा एनआरएनएको कार्यक्रममा जाने अवसर पाएको थिएँ। हुन त हाम्रा एनआरएनएमा रहेका मानिसहरु ठूला लगानीकर्ता बनिसकेका त छैनन्। तर उनीहरुसँग प्राविधिक अनुभवहरु छन्। उनीहरु पनि लगानी गर्न ईच्छुक छन्। यो प्रभावकारी भएन भन्ने उहाँहरुको पनि भनाई छ। त्यसका लागि लगानी बोर्डलाई बलियो बनाउनुपर्छ। 

 

लगानी बोर्डलाई दिएको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयले तान्न खोजेको भन्ने पनि मैले सुनेँ। त्यसो नगरौँ। सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले यसमा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ। लगानी बोर्डलाई कमजोर बनाउँदा लगानी आउँदैन। 

 

दोस्रो कुरा हामीले द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षण प्रत्याभूति सम्झौता (बिप्पा) सम्झौता गर्नुपर्छ। म मार्क्सवादी दर्शनमा विश्वास गर्छु। हिजो मार्क्सवादी कोणबाट विश्लेषण गर्दा औपनिवेशिक शक्तिहरुले लगानी गरेर उनीहरुले बढि मुनाफा लिएर जाने र गरिब देशलाई कंगाल बनाए भनियो। यही सोच अन्तर्गत हामीले बाह्य लगानीलाई शंकाको दृष्टि हेरेकै हो। 

 

सन् ९० को दशकपछि त्यो हिजोको प्रकारको उपनिवेश युगमा हामी छैनौँ। अहिले नव प्रकारको उपनिवेश त भन्न सकिन्छ। तर पुँजी खुलारुपमा लगानी भइरहेको अवस्था छ। हिजो मार्क्सवादी कोणबाट विश्लेषण गरिरहेकाहरुले पनि बाह्य लगानीलाई शंकाको दृष्टिकोणबाट हेर्न जरुरी छैन। त्यसको नोक्सान हामीलाई नै हुन्छ। पण्डितहरुले किताबको भाण्टा खानु हुँदैन फलेको भाण्टा खानु हुन्छ भनेजस्तै त नभनौँ तर समयअनुकूल मार्क्सवादको दर्शनलाई पनि विकास गर्दै लैजानुपर्छ। 

 

त्यसकारण अहिलेको युगमा बाह्य पुँजी ल्याएर राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न हामी हिचकिचाउनु हुँदैन। विदेशीसँग गरिने सबै सम्झौता राष्ट्रघाती हुन्छन् भन्ने बुझाई हामीमा पर्न गयो। सीमा सुरक्षालगायतका विषयमा फरक हिसाबले हेर्नुपर्छ। त्यसकारण बिप्पालाई पनि हिजोकै कोणबाट हेरिनु हुँदैन। त्यसलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ती त्याग्नुपर्छ। मुख्य छिमेकी र प्रमुख अन्य देशसँग हामीले बिप्पा गर्नुपर्छ। 

(संसदको अर्थ समिति बैठकका सदस्यसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)