सबै साना आयोजनाले राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैनन्, खड्गबहादुर बिष्टको विचार

बिजमाण्डू
२०७५ साउन २९ गते ०९:३९ | Aug 14, 2018
सबै साना आयोजनाले राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैनन्, खड्गबहादुर बिष्टको विचार


 
जलविद्युत कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा ‘ओभर कस्टिङ’ निकालेर सर्वसाधारण लगानीकर्तालार्इ ठगिरहेको भन्ने कुरा बाहिर आइरहेका छन्। यसलार्इ अनुगमन गर्ने बलियो निकाय नहुँदा यस्ता कुराहरु बाहिर आइरहेका हुन्। 
 
केही हदसम्म यस्ता काम नभएका पनि होइनन्। यसो भन्दैमा सबै कम्पनीले लागत धेरै देखाएर जनता ठगिरहेका छन् भन्ने पनि होइन।
 
हाइड्रोपावर कम्पनी निर्माणको काम जटिल छ। यसलार्इ मूल्याङ्कन गर्ने एउटै फर्मुला छैन। साथै आयोजनालार्इ लागतको हिसावले नियमन गर्ने निकाय छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, उर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास बिभाग जस्ता निकायले हेरिरहेका छन्। जसले प्राविधिक रुपमा मात्रै हेर्ने गर्छन्।
 
लगानीको हिसाबले अर्थात शेयर पूँजीको तर्फबाट हेर्ने निकाय छैन। केही हदसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका तथा सर्कुलरले नियन्त्रण हुने अवस्था छ। बैंकहरुको तर्फबाट हुने अनुगमनले अनियमितता हुने क्षेत्रमा केही हदसम्म नियन्त्रण हुने गरेको छ। 
 
साना आयोजना निर्माणका क्रममा लगानीकर्ता ठगिए भन्ने कुरा जसरी बाहिर आइरहेका छन्। कुनै वेला यसका प्रमुख दोषी बैंकहरुनै थिए। तरलताको सहजता हुँदा बैंकहरुले जलविद्युत कम्पनीलार्इ कागजपत्रका आधारमा मात्रै ऋण दिने गर्थे। 
 
प्रशस्त तरलता हुँदा आँखा चिम्लेर ऋण प्रभाव गर्ने बैंकहरुका कारण केही डेभलपरले यसको फाइदा उठाए। आयोजनाको मूल्याङ्कन तथा अनुगमन नगर्दा केही निर्माताले बैंकको ऋणबाटै आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था थियो। 
 
सरकारको नियम अनुसार आयोजनाले अनिवार्य शेयर निष्कासन गर्नुपर्छ। यसरी शेयर निष्कासन गर्दा संकलन हुने शेयर पूँजी आयोजना निर्माण गर्दाको लगानी घटाउनेभन्दा पनि निर्माताले अर्को आयोजनामा लगानी गर्नेसम्मका काम भयो। यसले गर्दा केही साना आयोजनामा लगानीकर्ता ठगिनेसम्मको अवस्था आयो। तर यस प्रसङ्गले सबै डेभलपरलार्इ सोलोडोलो रुपमा हेरिनु हुँदैन। 
 
अहिले त्यो अवस्था छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलार्इ जथाभावी ऋण प्रवाह नगर्न निर्देशन दिएको छ। आयोजनाको ऋण सम्झौता गर्दा नै शेयर पूँजी कति हुने तथा ऋण लगानी कति हुने भन्ने व्यवस्था राखिएको हुन्छ। 
 
शेयर पूँजी र ऋण रकम सँगसँगै लगानी गर्नुपर्ने नियम छ। यसले गर्दा बैंकको ऋणबाट मात्रै आयोजना बनाउछु भन्ने डेभलपरलार्इ धक्का पुगेको छ। ऋण थप्दै जाँदा कति प्रतिशत शेयर पूँजी लगानी भयो भन्नेसम्मको हिसाब किताब बैंकले गर्छन्। यसले गर्दा हिजोका दिनमा जस्तो बैंकको ऋणबाट मात्रै आयोजना निर्माण गर्न सम्भव छैन। 
 
नेपाल राष्ट्र बैंक आफै पनि कतिबेला आयोजना हेर्न पुग्छ पत्तो हुँदैन। बैंकिङ क्षेत्रको कमजोरीको फाइदा उठाउने काम बन्द भएपनि अन्य बाटाहरु भने बन्द भएका छैनन्। जतिसुकै ठूला देशमा पनि यस्ता आयोजना निर्माण हुँदा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ। 
 
विकसित देशहरुले पनि धेरै वटा प्रोजेक्टमा फस्ने क्रममा आफुलार्इ सुधार गर्दै लगेका छन्। नेपाल पनि विस्तारै सुधार हुने क्रममा ‍छ। सरकारले विद्युत निमयन आयोगको गठन गर्ने भनिरहँदा यसले सहजकर्ताको रुपमा भूमिका खेल्छ कि थप अर्को रोकावट गर्ने निकायको रुपमा अगाडि आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। 
 
प्रति मेगावाट लागतमा किन आउँछ फरक?
आयोजनाको लागतमा प्राकृतिक र कृतिम दुर्इ तरिकाबाट घटबढ हुने गरेको पाइन्छ। प्राकृतिक रुपमै लागत बढी पर्नुमा नेपालको भु-बनोट आयोजनाको छनोटले फरक पार्छ। आयोजना निर्माण हुने स्थान एकनासको छैन। पानीको बहाव फरक फरक छ। बढी उचाइबाट बहने पानी र थोरै उचाइबाट बहने पानीले क्षमता र लागतमा फरक पार्छ। 
 
कुनै आयोजनाको ड्याम बनाउन धेरै खर्च लाग्छ भने कुनैको ड्याम नबनाइ बगिरहेकै पानीबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा उत्तिकै क्षमताका दुर्इ आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागतमा फरक पर्न आउछ। प्राकृतिक रुपमा नै ओभर कष्टिङ बाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बृद्धिले पनि प्रभाव पारेको हुन्छ। चार पाँच वर्ष अगाडि तयार पारिएका मूल्याङ्कन उच्च मूल्य बृद्धिले गर्दा फरक पर्न जान्छ। 
 
विद्युत आयोजना बनाउन सिमेन्ट र रड धेरै नै महत्वपूर्ण हुन्छ। विगतका केहि वर्षमा भएको मूल्य बृद्धिलार्इ हेर्ने हो भने धेरै नै बढिसकेको छ। नेपालमा सरदर एउटा आयोजना निर्माण हुन ४ देखि ५ वर्ष लाग्छ। यस अवधिमा धेरै सामानको मूल्य बढिसकेको हुन्छ। 
 
आयोजना निर्माण भएपनि उत्पादन भएको विद्युत हबसम्म ल्याउन थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो काम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हो। तर केहि उदाहरण छन् समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा विद्युत खेर जाने अवस्था पनि आएको छ। 
 
सानिमा माइ हाइड्रोपावर अपि पावरको विद्युत समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा खेर गयो। सरकारले यस्ता काम तदारुकताका साथ गर्नुपर्छ। अर्को प्रमुख समस्या  भनेको आयोजना निर्माण वरिपरिका वासिन्दाको अवरोधले थप लगानी बढाउँछ। 
 
सबै साना आयोजना लगानीको दृष्टिकोणले खराव हुँदैनन्
साना तथा ठूला आयोजना भनेर मात्रै असल खराब भन्न मिल्दैन। प्राकृतिक रुपमा मिलेको स्थानमा बनेका आयोजनाले पनि राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ। क्षमता छ तर भौगोलिक संरचना जटिल छ भने ठूला आयोजनाले पनि राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैन। 
 
पानीको स्टोरेज धेरै छ तर उचाइ कम छ भने जतिसुकै ठूलो आयोजना निर्माण गर्दा पनि उत्पादन बढ्न सक्दैन। साना आयोजना बनाउँदै गर्दा सहज रुपमा कम लागत पर्ने तथा राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने नदीमा बनाइएमा राम्रो हुन्छ। यसका अलावा साना आयोजनामा जोखिम छ। ठूला आयोजना सबै सुरक्षित छन् भन्ने चाहीँ होइन। 
 
कहाँ बदमासी गर्छन् त डेभलपरले
विश्वमा नै जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदा अनियमितताको अनुपात शून्य छैन। साथै अनुमान गरिए अनुसार कमै मात्र आयोजना समयमा सम्पन्न हुने गरेको छ। 
 
बदमासी गर्न चाहनेले जुन सुकै ठाँउमा बदमासी गर्न सक्ने ठाँउ छ। यस्ता सबै क्षेत्रमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायले ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ गर्नुपर्छ। राम्रो मनासयले आयोजना बनाउँदा पनि कतिपय अवस्थामा लगानी बढ्छ। तर गलत हिसाबले देखाइने लागत नियन्त्रण गरिनु पर्छ। कम्पनीको हिसाव किताव चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले गर्ने हुन्।
 
उनीहरु आफैमा जिम्मेवार व्यक्ति हुन्। उनीहरुले गरेका लेखापरीक्षण नमान्ने भन्ने कुरा रहँदैन। शंका गर्न सकिएला तर लेखापरीक्षण गरिएका वित्तीय विवरण हेरेर गलत भेटाउन सकिँदैन। यसैमा चलाखी गर्दा लगानीकर्ताले भन्ने ठाँउ छैन।  
 
शेयर निष्कासनको विधि तथा प्रकृया नै गलत 
एक मेगावट क्षमताभन्दा ठूला आयोजनाले सार्वजनिक शेयर निष्काशन गर्नै पर्ने नियम छ। शेयर निष्काशन गर्नकालागि आयोजनाको काम न्युनतम ५० प्रतिशत सकिइसकेको हुनुपर्छ। कतिपय आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेपछि शेयर निष्काशन गरेका छन्। 
 
यसो गर्दा डेभलपरले आयोजना निर्माणकालागि सुरुदेखि शेयर लगानी गरेका हुन्छन्। उनीहरुको लगानी कम्तिमा पनि ३ वर्ष अगाडि देखिको हुन्छ। 
 
तीन चार वर्षदेखि शेयर लगानी गर्नेको र तीन चार वर्ष पछाडि शेयर खरिद गर्नेको भ्यालु एउटै हुन्छ। जलविद्युत कम्पनीले अन्य कम्पनी जस्तो सुरुदेखि लाभांश दिन सक्दैन। उत्पादन सुरु भएर लाभांश लिने बेलामा दुबैको भ्यालु एउटै हुन्छ। 
 
यसकालागि सर्वसाधारणमा शेयर निष्काशन गर्दा प्रिमियम सहित शेयर निष्कासन गर्दा केहि हदसम्म डेभलपरको बदमासी नियन्त्रण हुन कस्छ। 
 
तर दोस्रो बजारलार्इ हेर्दा हाइड्रोपावर अन्तर्गतका कम्पनीको बजार मूल्य राम्रो छैन। यसले प्रिमियममा निष्कासन गरेको शेयर बिक्री नहुन सक्छ। यस पक्षलार्इ केही हदसम्म समाधान गर्न सकिएमा बजारमा भनिएको जस्तो ओभर कस्टिङ देखाउने काम नियन्त्रण हुन्छ। 

Tata
GBIME
Nepal Life