काठमाडौं। जलविद्युत आयोजना निमार्णको लागि पूँजी तथा ऋण जुटाउने भन्दै स्थापना भएको जलविदुयुत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल) को अहिलेसम्मको काम भनेको ७९ प्रतिशत रकम बैंक खातामा राखेर ब्याज खाने बाहेक केही छैन।
स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ऋण प्रतिवद्धता दिएको छ। लगानी भइसकेको छैन। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा प्रतिबद्धता पाएका कम्पनीहरुले जम्मा एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋणको रुपमा लगेका छन्।
कम्पनीले पाइप लाइनमा रहेका कम्पनीसहित १७ वटा कम्पनीको लागि ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्टाएको छ। तर यो पैसा कम्पनीहरुले कति वर्षभित्र लिने भन्ने टुङ्गो छैन।
अहिले कम्पनीले सत् प्रतिशत हकप्रद शेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइ दिइसकेको छ। सरकारी पैसा पाएलगत्तै कम्पनीले १० अर्ब रुपैयाँको हकप्रद शेयर जारी गर्ने भएको हो। कम्पनीमा सरकारबाहेक सर्वसाधारण, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, कर्मचारी संञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष सँग पनि एक बराबर एकको अनुपातमा शेयर पूँजी माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
कम्पनीसँग भएको पूँजी प्रतिवद्धता अनुसार सकिएको र अब नयाँ आयोजनाको लागि पैसा नपुग्ने भन्दै कम्पनीले हकप्रद प्रस्ताव गरेको हो। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले सर्वसाधारणले २ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा थप्नु पर्ने बताए। सबैले पैसा हालेमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी २० अर्ब पुग्छ।
कम्पनीले प्रतिवद्धता दिएका आयोजनाहरु
लगानी प्रतिवद्धता भएका कम्पनी | |||
आयोजनाको नाम | ठेगानी | उत्पादन क्षमता | प्रतिवद्धता (करोडमा) |
म्रिस्ती खोला जलविद्युत आयोजना | म्याग्दी | 42 | 98.6 |
दोर्दी खोला | लमजुङ | 27 | 50 |
सोलु खोला | सोलुखुम्वु | 23.5 | 20 |
कावेली बि एक | ताप्लेजुङ | 25 | 20 |
तल्लो सोलु खोला | सोलुखुम्वु | 82 | 60 |
बाग्मति साना जलविद्युत | मकवानपुर | 20 | 20 |
तल्लो हेवा जलविद्युत | पाँचथर | 21.6 | 15 |
सुपर दोर्दी | जम्जुङ् | 49.6 | 40 |
दुधकोशी हाइड्रोपावर | सोलु | 86 | 90 |
न्यादि खोला | लमजुङ | 30 | 45 |
लिखु एक | रामेछाप | 51.4 | 80 |
माथिल्लो सोलुखुम्वु | सोलुखुम्वु | 18 | 20 |
तल्लो लिखु | रामेछाप | 28.1 | 80 |
कावेली बि ए | पाँचथर | 37.5 | 400 |
धुन्सा खोला | ताप्लेजुङ | 72 | 0 |
सिम्बुवा खोला | ताप्लेजुङ | 70 | 0 |
त्रिशुली 3 वि | नुवाकोट | 37 | 150 |
फूकोर कर्णाली | कालिकोट | 426 | 126 |
जम्मा | 1146.7 | 1314.6 |
कावेली ए जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि विश्व बैकले ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको र यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भने जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले पाएको हो। तर कम्पनीले यसबापत कुनै पनि आर्थिक लाभ प्राप्त गर्दैन। जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले शेयरको रुपमा लगानी गरेका कम्पनीहरुको अवस्था:
कम्पनीले शेयरको रुपमा लगानी गरेका कम्पनी तथा निकाय | ||
निकायको नाम | चुक्ता पूँजी | कम्पनीको हिस्सा |
पावर ट्रासमिशन कम्पनी नेपाल | 400000000 | 14 |
रेमिट हाइड्रो लिमिटेड | 255000000 | 100 |
विद्युत उत्पादन कम्पनी | 2343000000 | 4 |
एनइए इन्जिनियरिङ | 100000000 | 15 |
नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी | 100000000 | 15 |
कम्पनीले जलविद्युत आयोजनाहरमा लगानी गर्ने क्रममा आफैले स्थापन गरेका सहायक कम्पनी मार्फत शेयर लगानी गर्ने योजना अनुरुप तीन वटा आयोजनालार्इ अगाडि सारेको छ।
कम्पनीले शेयर लगानी गर्ने आयोजना | अगुवार्इ गर्ने कम्पनी | क्षमता | लगानी(%) |
घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना | रेमिट हाइड्रो | 71.5 | 51 |
सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना | रेमिट हाइड्रो | 53.7 | 51 |
फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना | विद्युत उत्पादन कम्पनी | 426 | 10 |
कम्पनीले गत बर्षको असार मसान्तसम्ममा प्रतिवद्धता जनाएका कम्पनीमा एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण लगानी गरेको छ। कम्पनीले सुरुमा २५ मेगावाट क्षमताका आयोजनामा मात्रै लगानी गर्ने निर्णय गरेको भए पनि आयोजना नपाएपछि २५ मेगावाटभन्दा साना दुर्इ जलविद्युत आयोजनामा भने लगानी प्रतिवद्धता जनाएको छ।
२५ मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनामा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कम्पनीले लगानी गर्दैन। तर २५ मेगावाट क्षमताभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजनाको हकमा भने यस्तो सीमा नतोकिएको कम्पनीले जनाएको छ।
ब्याज तय
बैंक तथा वित्तीय सस्थाले जलविद्युत तथा अन्य परियोजनामा लगानी गर्दा बजारमा कायम व्याजदरको आधारमा लगानी गर्छन्।
यो कम्पनी बैंकिङ प्रकृतिको नभएको हुँदा व्याजदर तोक्न सक्दैन। कम्पनीले ऋण लगानी गरेको आयोजनामा अन्य बैंकहरुले पनि लगानी गरेका हुन्छन्। तीनै बैंकहरुले लिएको व्याजदरबाट औषत व्याजदर तय गरेर कम्पनीले व्याज लिने गर्छ।
मोडालिटि मै खोट
दुर्इ तीन वर्ष पछाडि आवस्यक पर्ने पूँजीको लागि कम्पनीले अहिले देखिनै पूँजी छुट्ट्याएर राख्दा धेरैजसो रकम बैंकमा फ्रिज भएर बस्छ। अर्थात यस्तो पैसा तोकिएको काममा प्रयोग हुँदैन।
लगानी गर्ने भनेर संकलन गरिएको रकम बैंकका जम्मा गर्ने अनि बैंकहरुले दिएको व्याजलार्इ लाभांसको रुपमा बाँड्ने बाहेक अरु काम हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म कम्पनीले ४ पटक ५ प्रतिशतका दरले नगद लाभांस बाँडिसकेको छ।
अहिले पनि चार पाँच वर्षपछि लगानी गर्ने रकमका लगि जोहो गरिँदैछ। यसले गर्दा सरकारको ढुकुटीको रकम र जनताबाट उठाइएको शेयर पूँजी बैंकमा लामो समय त्यतिकै राख्नु पर्ने अवस्था छ। उपयुक्त योजना बीनानै स्थापना भएको कम्पनीले पूँजीको सहि सदुपयोग गर्न सकेको छैन।
निजी स्तरका कम्पनीले बैंकहरुबाट महँगो व्याजमा आयोजनामा लगानी गरिरहेका छन्। तर सरकारी कम्पनी भने बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्दै बसेका छन्।
कम्पनीले गत चैतमा सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार विभिन्न आयोजनामा एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। त्यस्तै कावेली जलविद्युत कम्पनीमा २७ करोड ८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ।
जलविद्युत कम्पनीलार्इ पूँजी जुटाउन भन्दै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका पालामा कम्पनीको स्थापना भएको थियो। कमजोर व्यवस्थापनका कारण कम्पनीले लगानीको क्षेत्र छुट्टाउन सकेको छैन।
कम्पनीमा रहेको शेयर संरचना
शेयर धनी | शेयर रकम (करोडमा) | प्रतिशत |
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय | 2 | 20 |
नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रलाय | 1 | 10 |
नेपाल सरकार कानुन मन्त्रालय | 1 | 10 |
नेपाल सरकार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय | 1 | 10 |
कर्मचारी सञ्चय कोष | 1 | 10 |
राष्ट्रिय बीमा संस्थान | 1 | 10 |
नागरीक लगानी कोष | 1 | 10 |
सर्वसाधारण | 2 | 20 |
जम्मा (करोड रुपैयाँ) | 10 | 100 |
स्रोतका अनुसार सरकारले निर्माण गर्न लागेको ३ हजार मेगावाट क्षमताको आयोजनाको लागि आवस्यक पर्ने पूँजी कम्पनीमार्फत पनि जुटाउने हिसावले ५ अर्ब रुपैयाँ अहिलेकै बजेटबाट छुट्ट्याइएको हो। यो पैसा आयोजनामा लगानी नभए पनि बैंकमा जम्मा गरेर प्राप्त हुने व्याजले जगेडा कोष भने केहि बढ्ने छ। यस बाहेक अन्य उपलव्धी कम्पनीबाट आशा गर्न सकिदैन।