कर्मचारीलाई खुसीको खवर, नाफाबाट पाउने बोनस बढ्यो, फैसलाले कर कार्यालयलार्इ झट्का

बिजमाण्डू
२०७५ साउन २३ गते १४:४४ | Aug 8, 2018

 
काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीलगायत नाफामूलक संगठित संस्थाका सबै कर्मचारीले नाफाबाट पाउने बोनस बढ्ने भएको छ। 
 
करका कारण कम्पनीहरुले गरेको नाफाभन्दा केही कम बोनस पाइरहेका कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गत आर्थिक बर्षकै नाफाबाट बोनस बढी पाउने भएका हुन्।
 
बोनस ऐनमा नाफाको १० प्रतिशत कर्मचारीलाई बाँड्नु पर्ने व्यवस्था छ। तर कर कार्यालयले बोनस छुट्याउँदा नै कर लिन व्यवस्था गरेको थियो। त्यसो हुँदा कर्मचारीले नाफाको ९.०९ प्रतिशत मात्र बोनस पाइरहेका थिए। 
 
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसहरु केदारप्रसाद चालिसे र प्रकाशमानसिंह राउतले त्यसरी कर नलगाइ १० प्रतिशत बोनस उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेका छन्। यही आदेशका कारण अबदेखि कर्मचारीले बोनस ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै १० प्रतिशत पाउने छन्। 
 
कर कार्यालयका कारण कर्मचारीले नाफाको ९.०९ प्रतिशत मात्र बोनस पाएपछि पर्सास्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योगका कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। त्यही मुद्दाको फैसला गर्दै 'ऐनको व्याख्या गर्ने निकाय कर कार्यालय नभइ सर्वोच्च अदालत भएको' भन्दै १० प्रतिशत नै बोनस उपलब्ध गराउन आदेश जारी भएको थियो।
 
इन्दुशंकर चिनी उद्योगको फैसलापछि नेपाल बैंकर्स संघमा मंगलबार छलफल भएको थियो।२८ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रतिनिधिहरु सहभागी बैठकमा सर्वोच्चको आदेश सबैका लागि वाध्यकारी भएको निष्कर्ष निकाल्यो।र, करको विषय भएकाले कानुनी राय लिएर अघि बढ्ने निर्णय भएको थियो।
 
यो विषयमा केही बैंकहरुले आफ्नो कानुनी सल्लाहकारसँग छलफल गरेका थिए। कानुनी सल्लाहकारले सर्वोच्चले कानुनको व्याख्या गर्ने जनाउँदै आदेश इन्दुशंकरका लागि मात्र नभइ सबैको लागि भएको राय दिएका थिए।
 
 

DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/4639497-सर-ब-च-च-अद-लतक-आद-श.js”, {
width: 810,
height: 450,
sidebar: false,
text: false,
pdf: false,
container: “#DV-viewer-4639497-सर-ब-च-च-अद-लतक-आद-श”
});

त्यही भएर अब बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, अन्य निजी क्षेत्रका कम्पनी तथा नाफामूलक कम्पनीका कर्मचारीले भएको नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस पाउने भएका हुन्। 

 
बोनस ऐन २०३० ले मुनाफा गर्ने प्रतिष्ठानले एक आर्थिक बर्षमा गरेको खुद नाफाको १० प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीलाई बोनस बापत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।यस्तो खुद नाफा निर्धारण गर्दा आयकर ऐन (पुरानो ऐन २०२१) २०५८ बमोजिम कायम हुने आउने नाफाबाट कर्मचारीहरुको वासस्थानको व्यवस्था गर्न छुट्याएको रकम र पेश्की बोनस रकम कटाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
 
आन्तरिक राजस्व विभागले भने बोनस ऐनमा भएको व्यवस्था नै निष्कृय हुने गरी २०६५ भदौ २ गते परिपत्र गरी कर लगाएपछि मात्र बोनस बाँड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।यो परिपत्र विरुद्ध इन्दुशंकरका कर्मचारी अदालत पुगेका थिए।
 
त्यसमा अदालतले फैसला गर्दै भनेको छ- मुनाफा गर्ने प्रतिष्ठानले एक आर्थिक बर्षमा गरेको खुद नाफाको १० प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीलाई छुट्याउन पाउने हुँदा सो बमोजिम १० प्रतिशत रकम बोनस बापत छुट्याउन भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।'
 
अदालतको आदेशपछि बोनसमा लाग्ने करअघि नाफा १०० रुपैयाँ हुँदा कर्मचारीले १० रुपैयाँ बोनस पाउँछन्। यसअघि ९ रुपैयाँ ९ पैसा पाउँथे। अदालतको ब्याख्यापछि बोनस र नाफामा लाग्ने कर काटेर कम्पनीको नाफा ६३ रुपैयाँ हुन्छ। यसअघि ६३ रुपैयाँ ६३ पैसा हाराहारी नाफा हुन्थ्यो।
 
पहिले बोनसमा लाग्ने कर कम्पनीले पहिले नै तिरिदिएको हुन्थ्यो भने अब कर्मचारीले आय कर अनुसार बोनसमा लाग्ने कर तिर्नुपर्छ। 

Tata
GBIME
Nepal Life