हवार्इ जहाज कम्पनीको इजाजत लिन थप कडा, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि एक अर्ब चुक्ता पूँजी






काठमाडौं। सरकारले वायु सेवा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी बढाएको छ। वायु सेवा कम्पनीलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी ५० करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी तोकिएको हो। 
 
वायुयानको टेक अफ वेट (विमान उड्ने बेलाको तौल)लाई आधार मानेर कम्पनीलार्इ  तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। अहिले गरिएको नयाँ वर्गीकरणअनुसार १२५ टनभन्दा ठूला विमानलाई ‘क’ वर्ग, ४० देखि १२५ टनका विमानलाई ‘ख’ वर्ग र ४० टनभन्दा साना तौल भएका विमानलाई ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको हो।
 
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाका अनुसार ‘क’ वर्गको विमान कम्पनीको लाइसेन्स लिन एक अर्ब, ‘ख’ वर्गका लागि ७५ करोड र ‘ग’ वर्षका लागि ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्छ। 'यसले हवाई यातायातको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्छ र विगतमा जस्तो लाइसेन्स लिएर बस्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तीलाई निरुत्साहित गर्छ,' देवकोटाले बिजमाण्डूसँग भने। 
 
पर्यटन मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार गत विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको आर्थिक तथा पूर्वधार समितिले नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित संस्थालाई इजाजत दिने सम्बन्धी कार्यविधि संशोधनको निर्णय गरेको हो। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले पर्यटनको प्रस्तावअनुसार पूँजी बढाउने निर्णय गरेको हो। पर्यटनको प्रस्तावमा भाषिक सुधार गरी एक दुई दिनमा मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी गरिएको सचिव देवकोटाले जानकारी दिए। 
 
संशोधित कार्यविधिअनुसार एउटा विमान कम्पनीसँग अब तीनवटा विमान हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि कुनै विमान कम्पनीले नयाँ विमान थप गरेमा प्रत्येक विमानका लागि १० करोड रुपैयाँ दरले चुक्ता पूँजी थप गर्दै जानुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसैगरी विमान कम्पनीले लाइसेन्स लिँदा राख्नु पर्ने नगद धरौटी ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ७५ लाख बनाइएको छ। यो रकम वायुसेवा सञ्चालनमा आएको ६ महिना पछि कम्पनीले आवश्यक कागजात पुर्याए फिर्ता हुनेछ।
 
कार्यविधिमा भएको संशोधनअनुसार पाँच वर्षदेखि आन्तरिक उडान गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लाइसेन्स लिन चाहे त्यसका लागि पनि एक पटक खुला प्रतिस्पर्धा गरिनेछ। यसका साथै सरकारले नियमित उडानका लागि अनुमति लिन तिर्नुपर्ने शुल्क पनि परिमार्जन गरेको छ। परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार हवाइजहाजका लागि यस्तो शुल्क ५० लाख, कार्गोका लागि ३० लाख र हेलिकोप्टरका लागि २० लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। यस्तै नेपालले पहिलोपटक कार्गो विमान सञ्चालनका लागि समेत लाइसेन्स खुलाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।
 
'जसरी जलविद्युतमा झोलामा खोला भनिन्थ्यो वायु सेवामा पनि काम नगरी बस्नेहरु धेरै थिए, कार्यविधि संशोधन भएपछि अब त्यस्ता प्रवृत्ति बन्द हुनेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,' सचिव देवकोटाले भने। उनका अनुसार वायुसेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र नवीकरण प्रत्येक तीन वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि प्रत्येक २ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। 
 
सरकारले प्रत्येक २ वर्षमा कार्यविधि संशोधन गर्ने भने पनि २०६६ पछि पहिलोपटक संशोधन भएको हो। 'पहिले विविध कारणले भएनन् यो पटक अघि बढ्यो,' मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने। 
 


Share this Story

   

हवार्इ जहाज कम्पनीको इजाजत लिन थप कडा, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि एक अर्ब चुक्ता पूँजी को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.