ठेक्कामा हुने कमिशनको चक्करले गोलचक्करमा पर्दैछ विकास






काठमाठौं। ठेक्का लगाएर कमिशन खाने होडबाजीको विकृत रुप सरकारी निकायमा देखिन थालेको छ। पुराना विकास आयोजना निर्माण नसकी नयाँ ठेक्का लगाएर कमिशन खान होडबाजी गर्दा आयोजना समयमा पुरा नहुने अवस्था बढ्दै गएको छ।


थोरै बजेट विनियोजन भए पनि अर्बौ रुपैयाँको ठेक्का लगाउने प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेको छ। कमिशनका लागि सरकारी कर्मचारीले कस्तोसम्म गर्छन् भन्ने  बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलार्इ हेरे पुग्छ।

गत वर्ष बजेटमा प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक भवन बनाउन ६७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अनुदान राखियो। तर प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बिपी दासले ३ अर्ब ३८ करोडको ठेक्का लगाए। दासको समायाअवधि सकिएपछि नयाँ उपकुलपति आए डा.राजकुमार रौनियार।

रौनियारलार्इ हटाउन तात्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले हटाउन ठूलै कसरत गरेका थिए। त्यो बेलामा आफूले सिनेट बैठक डाक्न दिएको निर्देशन अटेर गरेको भन्दै बोहराले रौनियारलार्इ हटाउन लागेका थिए। रौनियारलार्इ हटाएर अर्को उपकुलपति ल्याउने चाहनामा बोहराको अरु कुनै कारण थिएन।थियो, त त्यही ठेक्कापट्टाको चक्कर। त्यही प्रतिष्ठानको ठेक्काको चक्कर यस्तो छ।

विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट प्राप्त भन्दै २०७४ असोजमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा चिठी अर्थ मन्त्रालयमा 'फर्वार्ड' गर्योा। त्यो पत्रमा प्रतिष्ठानको खरीद गुरुयोजना स्वीकृत गरी हरेक वर्ष हुने खर्चका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न अनुरोध गरिएको थियो।

प्रतिष्ठानबाट स्वास्थ्यहुँदै अर्थ पुगेको पत्रमा लेखिएको थियो, 'अस्पतालले खरीद गुरुयोजनाअनुसार विभिन्न खरीदका काम अघि बढाएको र त्यसको पूर्व स्वीकृती अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त नभएपनि त्यसका लागि आवश्यक ३ अर्ब ३८ करोड ७७ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरिदिनु हुन अनुरोध छ।'
धरानमा रहेको प्रतिष्ठानलाई गत आर्थिक वर्षमा सरकारले केन्द्रीय बजेटमार्फत ६७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो।

यो वर्ष ५८ करोड ७० लाख रुपैयाँ दिइएको छ। सरकारबाट प्राप्त करिब ६८ करोड र आफ्नो आम्दानी २० करोडबाट प्रतिष्ठानले सञ्चालन खर्च कटाएर भवन निर्माण तथा नयाँ सामान खरीद सम्झौता गर्नुपर्ने हो। तर अस्पतालले एकैपटक १४ वटा भवन निर्माणको ठेक्का लगाइदियो।

आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार कुनै पनि सार्वजनिक निकायले नियमति बजेटमा परेका बाहेक अन्य खरीद प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्रतिष्ठानले भने अर्थको सहमति विना नै ठूलो रकमको ठेक्का लगाएर भूक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा मागेको थियो।

अर्थको पूर्व स्वीकृति विना प्रतिष्ठानले ५०/५० करोड रुपैयाँका हृदय रोग उपचार केन्द्र र अर्बुद रोग उपचार केन्द्रका लागि भवन निर्माणको काम अघि बढाएको छ। अस्पतालले यी दुई भवन २/२ सय शैयाको बनाउने गरी काम अघि बढाएको छ। स्रोतका अनुसार आफ्नो स्रोतबाट अस्पतालले दुईवटा भवनका लागि १४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। तर त्यसमा आवश्यक पर्ने थप ८६ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थमा पत्राचार गरिएको छ। 'अर्थबाट स्रोत सुनिश्चितताको पत्र प्राप्त भएको छैन,' स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

प्रतिष्ठानले ६० करोड रुपैयाँमा ४ सय शैयाको प्रसुती तथा शिशु स्वास्थ्य भवनका लागि ठेक्का लगाएको छ। यो भवनको ३० करोड रुपैयाँ भूक्तानी भएको छ भने थप ३० करोड रुपैयाँका लागि स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको छ। यसैगरी ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लागतमा बनाउने भनिएको आकस्मिक सेवा भवन, १९ करोड रुपैयाँ लागतमा प्रस्ताव गरिएको आइसीयू युनिट र २ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिने डाइलासिस युनिट निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चितता माग गरिएको छ।

यस्तै पोस्ट ग्राजुयट होस्टल ८ करोड र अन्डर ग्राजुयट होस्टलका लागि १९ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा बनाउने प्रतिष्ठानको निर्माण गुरूयोजनामा उल्लेख छ। १४ करोड रुपायँमा फार्मेसी बिल्डिङ बनाउने र त्यसका लागि पनि रकम चाहिने भन्दै स्रोत सुनिश्चितता माग गरिएको छ।

यस्तै ६ वटा 'इ टाइप' भवन २२ करोड ५९ लाखमा, ५ वटा 'ए टाइप' ५ करोड ८८ लाखमा र ५ वटा 'जी टाइप' भवन १३ करोड २८ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव प्रतिष्ठानको छ। २५ करोड रुपैयाँमा नर्सिङ कलेज र ८५ करोड रुपैयाँमा प्रशासनिक भवन निर्माण पनि गुरुयोजना भित्रै रहेकाले स्रोत सुनिश्चितता माग गरिएको अस्पतालले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरुका अनुसार यो खरिद गुरुयोजना अघि बढाउन अर्थले कुनै स्वीकृति नै दिएको छैन।प्रतिष्ठानले आफूखुशी खरिद योजना बनाएर ठेक्का लगाएपछि भूक्तानीका लागि आवश्यक स्रोत अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको हो।

'विपी कोइरालालाई सरकारले अनुदान पठाउँछ। त्यसबाट उसले खर्च गर्न सक्छ,' स्रोतले भन्यो, 'सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो आम्दानीसमेत गरी कूल रकमबाट सञ्चालन खर्च गरेर बाँकी रकमबाट पूर्वाधारमा खर्च गर्नु पर्ने हो। तर उनीहरु अनन्त किसिमका ठूला आयोजनामा उनीहरुको ध्यान गयो।'


Share this Story

   

ठेक्कामा हुने कमिशनको चक्करले गोलचक्करमा पर्दैछ विकास को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.