काठमाडौं। सरकारले रोक्का गरेको यातायात समितिको खाताबाट पैसा निकाल्न दिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकासित गर्दै ३५ दिनभित्र खर्चको विवरण बुझाउन समितिलार्इ आग्रह गरेको छ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार समितिहरुले पेश गरेको खर्च विवरणका आधारमा खाताबाट पैसा झिक्नका लागि अनुमति दिर्इनेछ।सवारी दुर्घटनाको उपचार खर्च,संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारी विजुली पानी लागायत संस्थाले पुरा गर्न बाँकी अनिवार्य दायित्व यकिन विवरण ठोस प्रमाण सहित पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ।

पेश गरेको ठोस प्रमाणको अनुसन्धान गरेर सही ठहरिएमा मात्रै समितिले पाउने र गलत ठहरिए सम्पत्ती राष्ट्रियकरण हुनेछ। साउन १ गते देखि नै सिन्डिकेट खारेज भएर समितिहरुको अस्तित्व नरहने भनिएपनि अझै समिति मार्फत नै सार्वजनिक यातायातहरु सञ्चालन भैरहेका छन्।प्रचलित कानुन अनुसार समितिका सबै सम्पत्ती राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने भएपनि सरकारले समितिहरुलार्इ फिर्ता दिन लागेको हो।सिन्डिकेट खारेजी भएको घोषणा गरेको भएपनि त्यसलार्इ संस्थागत गर्नका लागि तयारी गर्न नसक्दा समितिमार्फत नै सञ्चालन भैरहेका छन्।