.jpg)
काठमाडौं। मौद्रिक नीतिपछि जारी भएको निर्देशनले मासिक साँवा र ब्याज (इएमआइ) तिर्नेहरुलाई समेत बैंक ऋणमा समस्या पर्ने भएपछि बैंकर्स संघ नेपाल राष्ट्र बैंक जाने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनले आवाधिक ऋण चलाएकाहरुलाई पनि पुस मसान्तभित्र तिर्न बाध्य बनाएको संघको ठहर छ।
राष्ट्र बैंकले ब्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको ७५ लाख रुपैयाँको सीमालाई ५० लाखमा झार्ने निर्णय गरेको छ। कसैले ५० लाख रुपैयाँमाथि चलाएको भए त्यो ऋण पुस मसान्तभित्र सीमाभित्र ल्याउन भनिएको छ।
'मौद्रिक नीति र त्यसपछि आएको निर्देशनमा अलिकति फरक देखिएको छ। निर्देशनले आवधिक ऋण लिएकालाई पनि पुसभित्र तिर्न भनेजस्तो देखिन्छ' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने ने, 'त्यसैले यस बारेमा प्रस्टता ल्याउन राष्ट्र बैंकसँग कुराकानी गर्न खोजिएको हो।'
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ओभरड्राफ्ट लगायतका प्रयोजन नखुलेका ब्यक्तिगत कर्जाहरु प्रवाह गर्दा प्रति ग्राहक ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने छन्' भनिएको छ। यो वाक्यांशले ओभरड्राफ्ट लगायत अन्य ब्यक्तिगत ऋणलाई पनि बुझाउने बैंकरहरुको तर्क छ।
'ब्यक्तिगत ऋणहरु आवधिक हिसावले लगिएको हुन्छ। १५/२० बर्षसम्मकै लागि जान्छ' दाहाले भने, 'त्यस्तो ऋण पुसमा सीमाभित्र ल्याउन भन्दा मासिक आयबाट किस्ता तिर्ने ऋणहरु मर्कामा पर्छन्।'
यो बिषयमा बैंकर्स संघमा छलफल भइसकेको छ। चाँडै राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक संबोधनका लागि लेखेर पठाउने तयारी भइरहेको कार्यसमितिका एक सदस्य बैंकरले जानकारी दिए।
'निष्चित समयका लागि किस्तामा ऋण तिर्छु भनेर पैसा लगेकाहरुलाई पुसभित्र फरफारक गर भन्दा उ त मुद्दामामिलामा जान सक्छ' ती बैंकरले भने, 'त्यसैले इएमआइ तिर्ने ब्यक्तिगत ऋणहरुलाई कसिकसाउ गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव हो।'
उनका अनुसार, आवधिक रुपमै घरजग्गा किन्ने, अन्य ऋण तिर्ने वा अरु कुनै ब्यापार ब्यवसाय गर्न ऋण गएको छ। त्यो ऋण उसले निष्चित समयभित्र तिर्छु भनेर योजना बनाएर लगेको हुन्छ। त्यसैले उसलाई ६ महिनाभित्रै तिर भन्दा अन्याय हुने बैंकरहरुको ठहर छ।
'मौद्रिक नीतिमा भनिएभन्दा अलिकति फरक भएर निर्देशन आएको छ' ती बैंकरले भने, 'त्यसमा भाषागत त्रुटी भएको हुनु पर्छ।'
