काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपालमा खुलेका भारतीय संयुक्त लगानीका बैंकले भारतीय मुद्रामा ऋण लिएर नेपालमा लगानी गर्न सक्ने बताएका छन्। नेपालमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हटाउन संयुक्त लगानीका बैंकले भारतमा रहेका आफ्ना मुख्य कार्यालयहरुमार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याउन सक्ने बताएका हुन्। 
 

'विगतमा पनि यता तरलता धेरै हुँदा उता पैसा लैजाने र उताबाट यता पनि पैसा ल्याउने गरिएको थियो। हामीले बाहिर पैसा नलैजानुस्। पैसा बाहिर पार्किङ नगराउनुस् भनेका थियौँ,' उनले भने, 'उताबाट पैसा ल्याएर यहाँ लगानी गर्न समस्या हुँदैन। पहिलो चरणमा भारतीय संयुक्त लगानीका बैंकले त्यसरी ल्याउन सक्छन्।'
 

अर्थमन्त्री खतिवडाले यसलाई 'इन्टर बैंक बरोइङ'का रुपमा बुझ्न पनि आग्रह गरेका छन्। 'एभरेष्ट र एसबिआई बैंकले आफ्ना प्यारेन्ट बैंकबाट ऋण लिएर यहाँ लगानी गर्न सक्छन्,' खतिवडाले भने। भारत र नेपालमा ब्याजदरको 'मार्जिन' पनि भएकाले नेपालमा रहेका भारतीय लगानीका बैंकले पैसा लगानी गर्न अफ्ठ्यारो नहुने उनले उल्लेख गरे। 
 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवर्त्य विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको थियो। केन्द्रीय बैंकका पूर्व गभर्नरसमेत रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसको थप ब्याख्या गरेका हुन्। 
 

'म अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदरको समस्या समाधानका लागि विदेशबाट पुँजी ल्याएर लगानी गर्न सकिने सुझाव दिएको थिएँ,' खतिवडाले भने, 'ढिलै भए पनि मौद्रिक नीतिमार्फत त्यो व्यवस्था भएको छ।' केन्द्रीय बैंकले पहिलोपटक गत चैत २० गते परिपत्र जारी गर्दै वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवर्त्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसको दायरा थप विस्तार गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत भारतीय मुद्रामा पनि ऋण लिन सकिने व्यवस्था थपिएको हो। 
 

स्वदेशी पुँजीले मात्रै एक अंकको ब्याजदर कायम राख्न नसकिने भन्दै खतिवडाले त्यसको उपयुक्त विकल्प बाह्य ऋण नै भएकोमा जोड दिए। एक वर्षमा चारदेखि साढे चारखर्ब रुपैयाँसम्म स्वदेशभित्रै तरलता सिर्जना हुने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न त्यो पर्याप्त नहुने उल्लेख गरे।
 

'३० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र छ। त्यसको १५ प्रतिशत बचत हुने भनेको जम्मा चार/साढे चार खर्बको हाराहारीमा हो,' उनले भने, 'ब्याजदर जसरी बढिरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो पुँजी पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि बाह्य पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ।' 
 

ब्याजदर नियन्त्रणका विषयमा आफूलाई बजेट छलफलका क्रममा संसदमा पनि धेरै प्रश्न उठाइएको भन्दै खतिवडाले न्यूनतम दुई अंकको ब्याजदर कायम राख्न परिवर्त्य विदेशी मुद्रा र भारतीय मुद्रामा ऋण लिने विकल्प नै उत्तम हुने बताएको खतिवडाले उल्लेख गरे।