काठमाडौं। स्थानीय तहलाई पठाएको पैसा निक्षेपका रुपमा देखाउन नमिल्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न संघीय सरकार सहमत भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, बैंकर्ससँगको लामो छलफलपछि अर्थमन्त्रालय आर्थिक कार्यविधि नियमावली संशोधन गरी स्थानीय तहमा पठाएको पैसा बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा देखाउन पाउने व्यवस्था मिलाउन सहमत देखिएको हो।

'हामीले लामो समयदेखि गर्दै आएको गुनासो सुनुवाइका लागि सरकारी पक्ष सहमत देखिएको छ' बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बिजमाण्डूसँग भने, 'चाँडै विनियमावली संशोधन गर्ने मोटामोटी समझदारी बनेको छ।'

अर्थमन्त्रालयको संयोजनमा राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र बैंकर्सबीच गत बिहीबार छलफल भएको थियो। छलफलमा कार्यविधि परिमार्जन गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता प्रवाह गर्ने बाटो खोल्ने सहमति भएको हो।

अर्थमन्त्रालयले जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा रकम हाल्दै आएका छन्। त्यो रकम राष्ट्र बैंकले साँझ नै आफ्नो खातामा तान्ने गरेको छ। जब स्थानीय तहले खर्च गरेर चेक काट्छन्, त्यसपछि भूक्तानी गरिदिन्छ। भूक्तानी भएर प्रणालीमा त्यो पैसा फर्किएपछि मात्र बैकहरुले ऋण दिन योग्य तरलताका रुपमा देखाउन पाउँछन्।

'यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरुले उधारोमा ऋण दिनु पर्नेसमेत अवस्था देखिएको छ' ढुङ्गानाले भने, 'त्यही भएर हामीले बैंकमा पैसा राख्दा ब्याज पनि आउने र बैंकलाई पनि तरलता प्रवाहमा सहजता हुने भन्दै आएका छौं।'

अहिले बैंक खातामा रहेको पैसा निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइँदैन। निक्षेपको रुपमा गणना नभएपछि ऋण दिन पनि पाउँदैनन्। 'यसले गर्दा अहिले हामीलाई निक्कै अप्ठेरो परेको छ' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बिजमाण्डूसँग भने, 'यदि त्यो पैसा राष्ट्र बैंकले नलिएर बैंकलाई निक्षेप परिचालन गरेको रुपमा प्रयोग गर्न दिए ऋण विस्तार गर्न सजिलो हुने थियो।'
 
बैंकरका अनुसार, स्थानीय तहको पैसा बैंक खातामा भए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न नपाउँदा केन्द्रीय सरकारले विकास बजेट खर्च नगर्दाको अवस्थाजस्तै बैंकमा तरलता अभाव हुन थालेको छ। राष्ट्र बैंकका बैंकिङ विभाग स्रोतका अनुसार, स्थानीय तहले खर्च गरेर भुक्तानी मागेजति रकम मात्र राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराइने गरेको छ।  'खातामा रकम सरे पनि भौतिक रुपमा बैंकमा पैसा गएकै छैन' स्रोतले भन्यो, 'भौतिक रुपमा नगएपछि बैंकले त्यसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने नै हुँदैन। त्यसलाई फुकाइ दिनुपर्छ भनेर हामीले पनि सरकारलाई सिफारिस गरेका हौं।'
 
स्थानीय तहले एकै पटक रकम पाउँदा त्यसको अनुगमन सशक्त नहुने भन्दै सरकारले राष्ट्र बैकमार्फत त्यसमा अंकुश लगाउन खर्च गरेजति मात्र भूक्तानी हुने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो।
 
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तहका लागि तीन खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। चालु बर्षका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। चालु बर्ष चौमासिक रुपमा ७५ अर्बका दरले पैसा पठाइएको थियो। आगामी बर्ष त्रैमासिक गरी चार पटक पैसा पठाउने संघीय सरकारको तयारी छ।

स्थानीय तहमा ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जाँदा कर्जा-पूँजी निक्षेप अनुपात (सिसिडी) ८० प्रतिशत कायम गर्दा बैंकहरुसँग २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ  ऋण दिन योग्य तरलता उपलब्ध हुन्छ। यो बर्षभरीमा उपलब्ध हुने तरलता हो।