काठमाडौं।नेपाल उद्योग परिसंघले वित्तिय प्रणाली र मौद्रिक व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीलार्इ संबोधन गर्नेगरि मौद्रिक नीति आएको जनाएको छ।
परिसंघले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै तरलताको अभाव र बढ्दो ब्याजदरको सीमाभित्र राख्नेगरि नीति आएको जनाएको छ।परिसंघले अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता सुविधा र निक्षेप तथा कर्जाबीचको अन्तर घटाइएकोले बजारमा तरलता बढ्ने दाबी गरेको छ।
पूर्वाधार परियोजना भित्र्याउने उदेश्यले छुट्टै कोष खडा गरि हेजिङ फण्ड सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्ताले ब्योहोर्नुपर्ने जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने परिसंघले ठहर गरेको छ।
बैंकले परिवर्तित मुद्रामा भारतीय मुद्रा समेत आफ्नो पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्थाले परियोजनामा ऋण बढाउन सजिलो हुने परिसंघले जनाएको छ।
