काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन पारित भएको डेढ बर्ष मात्र भएको छ। 

 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा र गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले मौद्रिक नीतिमा यी दुबै ऐन फेरि संशोधन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

 

अर्थमन्त्री र गभर्नर दुबैको सल्लाहमा राष्ट्र बैंक ऐन र बाफिया फेरि संशोधन गर्न खोजिएको हो। पुनर्कर्जाका कारण पुनर्निर्माण प्राधिकरणले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्न माग गरिरहेको छ। भुकम्प पीडितले २ प्रतिशत ब्याजमा पाएको ऋण दुई बर्षका लागि मात्रै भयो, त्यसपछि १३/१४ प्रतिशत ब्याज तिर्नु परेको छ। पुनर्कर्जा दुई बर्षभन्दा बढि दिन नपाइने ऐनमा ब्यवस्था छ। यही कारण प्राधिकरणले संशोधन गर्न माग गरेको हो।

 

राष्ट्र बैंक ऐन आएको डेढ बर्ष भयो भने बाफिया आएको भर्खर एक बर्ष पुग्दैछ। यति छोटो अविधिमा नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि थप गर्नु पर्ने व्यवस्थाहरु खासै छैन। तैपनि अर्थ र राष्ट्र बैंकले किन संशोधनको एजेण्डा अगाडि बढाए?

 

'पुरानो संसदमा बैंकर पनि सांसद भएका थिए, उनीहरुको इन्ट्रेष्टका कारण केही बिषयहरु ऐनमा राख्न पाइएन' गभर्नर निकट स्रोतले भन्यो, 'ती बिषयहरु समेट्नका लागि ऐन संशोधन गर्न खोजिएको हो।'

 

खास कारण के हो?

डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रुपमा दोस्रो मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए- बैंकर र व्यवसायी एकै व्यक्ति हुँदा 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' भएर संस्थाहरुमा सुशासनको समस्या देखिएको छ। यसमा सुधार गर्न बैंकर र ब्यवसायी छुट्याउनु पर्छ।

 

खतिवडाले बैंकर र ब्यवसायी छुट्याउन केही नीतिगत निर्णयहरुसमेत गरे। तर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन ऐनमै ब्यवस्था गर्नु पर्ने भएकाले उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयकमा मस्यौदासमेत गरे।

 

उनी गभर्नर हुँदै भएको मस्यौदामा थियो-  कुनै फर्म वा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा वढी शेयर स्वामित्व भइ उक्त फर्म वा कम्पनीले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग व्यावसायिक कर्जा लिइ उद्योग, व्यवसाय तथा ब्यापारमा संलग्न रहेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य हुन्छन्।

 

खतिवडाले मस्यौदा गरेको यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भएको भए अधिकांश व्यवसायीहरु बैंकको सञ्चालक समितिमा जान अयोग्य हुने थिए। खतिवडा अहिले संघीय सरकारका अर्थमन्त्री छन्।

 

संसदमा केही 'मालिक बैंकर' हरु पनि थिए। उनीहरुले यो व्यवस्थालाई काटेरै छाडे। गभर्नर डा. नेपालले यो व्यवस्था खारेज नगर्न अर्थसमितिमा आग्रहसमेत गरे। तर, केही कर्पोरेट सांसदहरुका कारण यो व्यवस्था हट्यो।

 

त्यही व्यवस्था फेरि ब्यूँताउन ऐन संशोधनको आवश्यकता खड्किएको हो। 'केही बिषयहरु अझै पनि समेट्नु पर्ने छ' गभर्नर डा. नेपालले बिजमाण्डूसँग भने, 'समयक्रममा केही बिषयहरु छुटिरहेका हुन्छन्, केही बढी भइरहेका हुन्छन्। त्यसलाई मिलाउन ऐन संशोधनको कुरा गरिएको हो।'

 

संशोधन गर्नु पर्ने अर्को बिषय हो, प्रबन्ध सञ्चालकको। प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालक समिति अध्यक्ष फरक व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने गभर्नर र अर्थमन्त्रीको अडान हो। तर ऐनमा कार्यकारी अध्यक्षसम्मको कल्पना गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत कार्यकारी अध्यक्षलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ। यसलाई ऐनमै राख्न खोजिएको थियो।

 

कर्पोरेट सांसदका कारण यसमा पनि सफलता हात परेको थिएन। त्यसलाई ऐनमै व्यवस्था गर्न बाफिया फेरि संशोधन गर्न खोजिएको स्रोतको दावी छ। डेपुटी गभर्नर सरह कार्यकारी निर्देशकलाई पनि अवकासपछि तीन बर्ष बैंकिङमा जान नपाइने ब्यवस्था गरिएको छ। कार्यकारी निर्देशकको हकमा यसलाई घटाउने पनि राष्ट्र बैंकको योजना छ।