काठमाडौं। श्रम मन्त्रालय, उद्योगी व्यवसायी र मजदूरको प्रतिनिधि सम्मिलित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्यहरु पछिल्लो १० दिनयता एउटै विषयमा छलफलमा केन्द्रित थिए, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कति निर्धारण गर्ने?

लामो रस्साकस्सीपछि सोमबार विहान १३ हजार ४५० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक टुंगो त लाग्यो।त्रिपक्षीय सहमति कसरी जुटेको थियो?हाल खाइपाइ आएको पारिश्रमिक साउनबाट परिमार्जन गर्नुपर्ने थियो। समितिसँग यो टुंग्याउन थोरै समय बाँकी थियो। उता, श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट समितिले टुंग्याउन नसके आफैँ पारिश्रमिक घोषणा गरी कार्यान्वयन गराउने मुडमा थिए।

श्रमिकले हाल पाउँदै आएको न्यूनतम पारिश्रमिक ९ हजार ७ सय रुपैयाँलाई बढाएर १८ हजार रुपैयाँ पुर्यािउनुपर्ने मागमा श्रमिकका प्रतिनिधि थिए। त्यति नभए १७ हजार रुपैयाँभन्दा तल झर्नै नसक्ने उनीहरुको अडान थियो।

उता श्रममन्त्री बिष्टले पनि यसलाई आफ्नो 'पपुलिस्ट' छवि एक स्टेप बढाउन चाहन्थे। मन्त्रीले घुमाउरो भाषामा समितिमा उद्योगीका तर्फबाट सम्मिलित सदस्यहरु भनेका थिए, समितिले टुंग्याउन नसक्ने हो भने १५ देखि १६ हजारको बीचमा पारिश्रमिक निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराउँछु।
मन्त्री र श्रमिकको प्रतिनिधिको कुरा बुझेपछि उद्योगी व्यवसायीले आपसी छलफल गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा अध्यक्ष भवानी राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, रोजगारदाता परिषदका सभापति समेत रहेका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल र अरु दुई उपाध्यक्षहरु उमेशलाल श्रेष्ठ र किशोरकुमार प्रधानबीच छलफल भयो। उनीहरुले साझा निष्कर्ष निकाले, १३ हजार रुपैयाँभन्दा माथि दिन सकिँदैन।

महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायतका संघ संस्थाले आन्तरिक छलफल पनि गरे। उनीहरु सबैको साझा निष्कर्ष एउटै निस्कियो, १३ हजारलाई नै बसे मानेर छलफलमा बस्ने। यही बीचमा उनीहरुले एउटा सहमति गरेका थिए, अन्तिम परे १३ हजार ३ सय रुपैयाँसम्म उक्लिने। तर त्योभन्दा माथि नजाने।

मन्त्रीमाथि पनि थियो दबाब
श्रममन्त्री बिष्टमाथि न्यूनतम पारिश्रमिक छिटो टुंग्याउन निकै दबाब थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि यसमा चासो रहेकाले छिटो भन्दा छिटो टुंग्याउने 'मुड'मा उनी थिए।

पार्टी निकटको मजदुर संगठनले पनि बिष्टलाई दबाब दिइरहेको थियो। मजदूर तथा रोजगारदाताका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै छलफल पनि गरेका बिष्टले समितिको प्रतिवेदन नआउने अवस्थामा आफैँ के गर्न सकिन्छ भनेर तयारी अघि बढाएको समितिका एक सदस्य बताउँछन्।

स्थायी सरकार, औद्योगिक वातावरण निर्माण र श्रमिक तथा रोजगारदाता बीचको सुमधुर सम्बन्ध कायम भएको सन्देश दिनुपर्ने एकातिरको दबाब र धेरैभन्दा धेरै पारिश्रमिकका लागि पार्टीभित्रको  पनि चाहनाबीच बिष्टले छिटो टुंग्याउन खोजेका समितिका ती सदस्य दावी गर्छन्। 'उहाँले यसलाई छिटो अन्त्य गर्न चाहनु भएको सन्देश प्रष्टै बुझिन्थ्यो। सके समितिले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउने, नसके आफैँ घोषणा गर्न खोज्नुभएको थियो,' उनले भने।

महासंघको अडानले रोजगारदातालाई राहत
करिब एक वर्षयता विद्युतको नियमित आपूर्ति, बन्द हड्ताल जस्ता राजनीतिक कारण उद्योग सञ्चालनमा हुने अवरोध नियन्त्रण तथा फैलिँदो आर्थिक क्रियाकलापका कारण रोजगारदाताका लागि यो समय तुलनात्मकरुपमा केही सजिलो थियो।

यद्यपि श्रमिकले माग गरेजस्तो १८ हजार रुपैयाँ दिन सक्ने अवस्थामा उनीहरु थिएनन् भने मन्त्रीको एकतर्फी घोषणा आए त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन आफूलाई गाह्रो हुने उनीहरुको बुझाई थियो। 'अहिले भएको निर्णयले साना उद्योगीलाई त समस्या पर्छ नै, धेरै कामदार काम गर्ने ठुला उद्योगीलाई पनि समस्या पार्ने देखिन्छ,' समितिका सदस्य भन्छन्, 'श्रमिकले न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गरी बाँच्न सक्ने आधार तयार गर्न यो निर्णय मान्न तयार भएका हौँ।'

 लाभ कसलाई?
सोमबार विहान टुंगिएको पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। श्रमिकलाई रोजगारदाताले दिने तलब बैंक खातामा उपलब्ध गराउनु पर्ने र त्यसको विवरण आफूलाई पठाउनुपर्ने निर्देशन मन्त्री बिष्टले दिइसकेका छन्।

पारिश्रमिक तय भएकै दिनबाट विवाद सुरु भएको छ। ट्रेड युनियन कांग्रेसले यसलाई अस्वीकार गरेको छ।उसले न्यूनतम भन्दा माथि तलब सुविधा भएकाले पनि त्यति नै अनुपातमा बढ्नुपर्ने आवाज उठाएको छ। यद्यपि न्यूनतम भन्दा धेरै तलब खाने श्रमिकको हकमा यो लागु नहनु समितिका सदस्यको दावी छ। 'यो न्यूनतम तलब तोकिएको हो। त्योभन्दा धेरै कति तलब खाने, कति बढाउने भन्ने कुरा कामदारको क्षमता, योग्यता र सम्बन्धित प्रतिष्ठानमा सामूहिक सौदाबाजीले टुंगो लाग्छ,' ती सदस्यले भने।

सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकले कम ज्यालामा काम गरिरहेका श्रमिकलाई प्रत्यक्ष लाभ दिन्छ। तोकिएको तलब पनि नपाइरहेका मजदूरले बैंक खाताबाट तलब पाउने व्यवस्था हुँदा उनीहरुले नियमित पारिश्रमिक पाउन सक्छन्। न्यूनतम पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी नहुँदा विदेशिने युवालाई पनि यसले रोक्न मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ।

'दैनिक ज्यालादारीबाहेक संगठित रुपमा काम लगाइसकेपछि त्यसले मजदूरको न्यूनतम तलब पाउने अधिकारको सुरक्षा गरेको छ,' एक उद्योगीले भने, 'अहिले पनि ५/७ हजारमा नर्सलाई काम लगाइएको छ। धेरै ठाउँमा कम तलब छ। त्यसलाई अन्त्य गर्न सहयोग गर्छ।'