काठमाडौं। 'पोस्ट बजेट डिस्कसन' कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा आवद्ध एक व्यवसायीले भने, 'कर कार्यालय र बैंकबीच सूचना आदान-प्रदान गर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई अफ्ठ्यारोमा पार्छ। यो व्यवस्था हुन भएन।'

ड्यासमा बसेका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जवाफ फर्काए, व्यावसायिक प्रतिष्ठानले दुईथरी वित्तीय विवरण बनाउनै पाइँदैन। यदि कसैले त्यसको गरेको रहेछ भने अब सरकारले छाड्दैन। तपाईंहरु पनि तयार रहनुस्।

आफू नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा 'फ्लोर' गरेको वित्तीय सूचना आदान-प्रदान प्रणाली स्थापित गर्न अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत अघि बढाएर खतिवडाले बजेटमार्फत भनेका छन्, 'वित्तीय पारदर्शिताका लागि व्यवसायीहरुले कर प्रशासनमा पेश गरेको वित्तीय विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरेको वित्तीय विवरणको सूचना आदान-प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गरिनेछ।'

कर कार्यालयमा नोक्सानको र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नाफाको गरी दुई किसिमका वासलात बुझाएर राजस्व छली भइरहेको आशंकामा अर्थमन्त्री खतिवडाले यो हतियार चलाएका हुन्। खतिवडाको यो 'एक्सन'ले सबै व्यवसायीलाई झस्काएको छ। व्यवसायीहरुले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा यो नीति कार्यान्वयन गराउन नहुने पक्षमा लबिङ थालेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको संयोजनमा कर कार्यालय र वित्तीय संस्थाबीच सूचना आदान प्रदान गर्ने स्वचालित संयन्त्र बनाउने योजना अर्थमन्त्री खतिवडाले अघि सारेका हुन्। यसरी सूचना आदान-प्रदान गर्दा कम आकारको वासलातलाई बढाएर ठूलो बनाएर ऋण दिइने जोखिम न्यूनीकरण हुने र कर कार्यालयमा कमजोर वासलात देखाएर राजस्व छली गर्ने प्रवृत्ति एकैपटक अन्त्य गर्ने गरी खतिवडाले अस्त्र चलाएका हुन्।

कसरी कार्यान्वयन गर्ने अझै अन्यौल
राजस्व प्रशासन र नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्वबीच यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ।

दुवै निकायका उच्च अधिकारीहरु संलग्न छलफलमा केन्द्रीय बैंकले राजस्वलाई सूचना दिने कि राजस्वले केन्द्रीय बैंकलाई सूचना उपलब्ध गराउने भन्ने टुंगो समेत लागेको छैन। 'बजेटमा आएको यो विषय कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ, छलफल पनि भइरहेको छ,' एक अधिकारीले भने, 'कसरी सूचना दिने र कुन कुन किसिमका सूचना दिने भन्ने नै अझै यकिन भइसकेको छैन।'

आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरुले सबै करदाताको विवरण लिने भन्दा पनि शंकास्पद करदाताबाट यसको परीक्षण अघि बढाउने योजना अघि बढाएको छ। करदाताले कर कार्यालयमा दिएको विवरणमा शंका लागेमा त्यसलाई विभागसमक्ष पठाउने र विभागले केन्द्रीय बैंकबाट थप वित्तीय विवरण मगाएर अनुसन्धान गर्ने गरी कार्यान्वयनको तयारी थालिएको स्रोतको दावी छ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणको शंका निवारण हुन्छ?
सूचना आदान-प्रदान हुँदा गलत हिसाबबाट पैसा आर्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि अनुसन्धान गर्न सजिलो हुने विश्वास अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ।

अहिले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागले मागेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकमार्फत व्यक्तिगत तथा संस्थागत विवरण उपलब्ध गराइँदै आएकोमा स्वचालित सूचना प्रणालीले कारबाही प्रक्रिया थप सहज बनाउने विश्वास अर्थका अधिकारीहरुले गरेका छन्।

'बजेटमार्फत यो विषय सार्वजनिक भएपछिका व्यवसायीका अभिव्यक्तिले पनि यसको कार्यान्वयन आवश्यक छ भन्ने देखाएको छ। सबै व्यवसायीले गलत काम नगरे पनि केहीको कारोबारमा समस्या छ,' विभागका एक अधिकारीले भने, 'कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यो जरुरी पनि छ। तर कसरी गर्ने भन्नेमा ठूलो समस्या अझै छ।'

सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दामा केही व्यक्ति र संस्थाहरुकै संलग्नता सार्वजनिक भइरहेकाले कर संकलनका अतिरिक्त थप वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा पनि यसले सहज गर्ने सरकारी अधिकारीहरुको दावी छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐनको दफा ५३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शंकास्पद कारोबारको जानकारी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न बनेका कानुनअनुसारका निकायमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

करदाताको गोप्यता कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि अनुसन्धानका लागि विवरण संकलन गर्न सकिने प्रावधानमा टेकेर सूचना आदान-प्रदानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको तयारी गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

'गलत मनसायका व्यवसायीलाई गाह्रो हुन्छ'
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पूर्व अध्यक्षले असल नियतले व्यवसाय गरिरहेकालाई यसले केही फरक नपर्ने भन्दै दुईथरी वासलात बनाउनेहरुलाई गाह्रो हुने बताए।

'कतिले गलत मनसायले दुईथरी वासलात बनाएका छन्, कतिले बैंकको रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्न पनि त्यस्तो विवरण बनाएका छन्,' ती व्यवसायीले भने, 'घाटाको वासलातमा बैंकले कि धेरै ब्याज लिन्छ, कि ऋण नै दिँदैन। ऋण लिन पनि दुईथरी बनाउनुपर्ने बाध्यता स-साना व्यवसायीलाई धेरै छ।'

सानो आकारको व्यवसाय धितोमा ठूलो ऋण नपाइने भएकाले पनि व्यवसायीले दुईथरी विवरण पेश गर्ने गरेको महासंघका ती पूर्व अध्यक्षले बताए।यद्यपि दुईथरी वासलात बनाउनु अनुचित भएको उनको तर्क छ। 'जसले बनाएका छन् त्यो गलत हो, बजेटपछि सरकारले उनीहरुको टाउकोमा तरबार झुन्ड्यायो। त्यो जतिबेला पनि खस्न सक्छ,' उनले भने।