काठमाडौं। सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको योजना सञ्चय कोषमार्फत अघि बढाउन लागिएको हो।
योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ऐन कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि कार्यविधि बनाएर सञ्चय कोषमार्फत यो योजना अघि बढाउन खोजिएको हो। सञ्चय कोषले अर्थ मन्त्रालयलाई योजना कार्यान्वयन गर्न आफू तयार रहेको भन्दै नीतिगत निर्णय तत्काल गर्न आग्रह पनि गरेको छ।
सरकारी र संस्थागत क्षेत्रका कर्मचारीको सञ्चित रकम व्यवस्थापन गर्दै आएको कोषले नयाँ योजना अघि बढाउन आफूहरु तयार रहेको भन्दै तत्काल निर्णय गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरिएको कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए।
कोषका प्रशासक गौतमले आफूहरुले यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या नरहेको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई गराएको भन्दै सरकारले जिम्मेवारी दिए काम गर्न तयार रहेको बताए। उनले साउन १ गतेबाट नै यो योजना अघि बढाउन आफूलाई समस्या नरहेको पनि उल्लेख गरे।
योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदबाट विधयेक स्वीकृत भई संसदमा जाने प्रक्रियामा छ। यो योजनामा सहभागी हुन चाहने र अवकाशपछि पेन्सन लिन चाहने कर्मचारीका तर्फबाट मासिक १० प्रतिशत र सरकारले त्यति नै थपेर पेन्सन कोष बनाउने प्रस्ताव विधेकमा गरिएको छ। तर, अवकाशपछि पेन्सन नचाहने र उपदान लिएर घर फर्कने कर्मचारी भने यो योजनामा सहभागी हुनेछैन।
यद्यपि कर्मचारीको तलबाट कति रकम पेन्सन कोषमा योगदानका रुपमा राख्ने भन्नेमा भने सुरुदेखि नै विवाद छ। कर्मचारीहरुले यो कोषको आकार बढ्दै जाने र सरकारमाथि कम्तिमा २० वर्षपछि मात्रै दायित्व सिर्जना हुन थाल्ने भएकाले ५ प्रतिशतभन्दा धेरै रकम तलबबाट काट्न नहुने पक्षमा छन्।
पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी यो योजना अघि बढाउन सके सरकारलाई पेन्सन दायित्व कम पर्दै जाने बताउँछन्। 'पहिले पनि थियो, बिचमा हट्यो। यो योजना अघि बढे निवृत्तिभरणको दायित्वमा सरकारले गर्नुपर्ने खर्च अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउँछ,' उनले भने।
बजेटमार्फत घोषणा गरिएअनुसार साउन १ गतेपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीलाई यो योजनामा सहभागी गराइनेछ। यसको अर्थ २०९५ साउन १ गतेपछि अवकाश हुने कर्मचारीले आफैँले गरेको योगदानअनुसार पेन्सन लिनेछन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा निवृत्तिभरणका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। निवृत्तिभरणमा सरकराले गर्ने यो खर्च पछिल्लो ५ वर्षमा दोब्बरले बढेको छ। निवृत्तिभरणमा भार बढ्दै जाँदा सरकारले नयाँ विकल्पका रुपमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना अघि बढाउन लागेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यो विषय समावेश भएको थियो। तर कानुनी स्पष्टता र कार्यान्वयन गराउने निकाय पहिचानमा ढिलाई हुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिए।
अर्थ मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट साउन १ गतेदेखि नै कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउने योजनाअनुसार काम गरिरहेको जनाएको छ। यो योजनालाई पनि त्यसैअनुसार अघि बढाइने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन्।
सरकारले २०५९ सालमा अघि बढाएको योजना पनि कोषमार्फत अघि बढाएको थियो। तर, राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला ल्याइएको योजना लोकतन्त्रको स्थापनापछि खारेज गरिएको थियो।
