मुम्बइ। भारत सरकारले जुन उद्देश्यले गुड्स एण्ड सर्भिसेज ट्याक्स (जिएसटी) लगायो, त्यो पुरा नभएको एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जनाएको छ। बहुचर्चित अप्रत्यक्ष कर प्रणाली जिएसटीबाट अर्थब्यवस्थालाई अनौपचारिकबाट औपचारिकमा ल्याउन मद्दत गर्छ भनिएकोमा त्यो पुरा नभएको जनाइएको छ।
बेयालयको ब्रोकरेज फर्म एचएसबिसीले एक रिपोर्ट सार्बजनिक गर्दै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घट्दै जानु पर्नेमा त्यो नभइरहेको उल्लेख छ। जिएसटी आएपछि नगदको माग बढिरहेको उसले औंल्याएको छ।
'जिएसटी प्रणाली मूलभुत रुपमा अर्थब्यवस्थालाई औपचारिकीकरण गर्नेमा केन्द्रित थियो। तर हाम्रो अध्ययनमा भने त्यो देखिइरहेको छैन' रिपोर्टमा भनिएको छ, 'जिएसटी आएपछि बरु उल्टो नगदको माग बढिरहेको छ।'
दीर्घकालमा भने जिएसटीले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्ने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। जिएसटी २०१७ जुलाइबाट लागू गरिएको थियो। जिएसटी लागू भएपछि यसभित्र धेरै बिषयमा संशोधन भइरहेको छ।
चलनचल्तीमा नगदको कारोबार एकदमै बढिरहेको भन्दै यसलाई कम गर्न सरकारले आक्रमक रणनीति अख्तियार गर्नु पर्ने सुझाव समेत दिइएको छ। वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले भने जिएसटीपछि अर्थतन्त्रमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा बढिरहेको दावी गरिरहेका छन्।
