विराटनगर। सर्वोच्च अदालतले जग्गाको मुआबजासम्बन्धी मुद्दा समयमा किनारा नलगाइदिएका कारण मोरङको कटहरीसम्म आइपुग्नुपर्ने मालवाहक रेलको अन्तिम स्टेसन अब एकीकृत जाँच विन्दु (आइसिपी) सँगसँगै हुने भएको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नं. १८ स्थित भेडियारीमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको (आइसिपी) देखि १ सय ५० मिटर पूर्वमा रेलवेको अन्तिम स्टेसनको निर्माण हुने भएको हो।
भेडियारीमा मालवाहक रेलको स्टेसन, यार्ड लगायतका पूर्वाधारलाई अन्तिम रूप दिन भारतीय पक्षले कामलाई दैनिक १८ घण्टा जारी राखेको छ।
भारतको सीमावर्ती क्षेत्र बथनाहाबाट मोरङको कटहरीसम्म मालवाहक रेल ल्याइपुर्याउने समझदारी दुबै देशबिच सन् २०१० मा भएको थियो।
समझदारीमा रेलमार्ग र अन्य आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनाको खर्च भारत सरकारले ब्यहोर्ने उल्लेखित छ। नेपाल सरकारले नेपाली भूमिमा जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने समझदारी छ।
तर कटहरी क्षेत्रमा जमिनको मुआब्जा विवाद सर्वोच्चमै अड्किएपछि रेलवेको अन्तिम स्टेसन बिच बाटोमै हुने भएको हो।
भारतको सीमावर्ती बथनाहा स्टेसनदेखि मोरङको कटहरीसम्मको दूरी १८ दशमलव ६ र बथनाहादेखि निर्माणाधीन आइसिपीको ८ किलोमिटर छ।
मुआब्जा विवादसम्बन्धी फैसला सर्वोच्चले समयमा नगिरिदिएका कारण भारतीय पक्षले १० दशमलव ६ किलोमिटर रेलमार्ग बनाउनु नपर्ने देखिएको छ।
दुई महिनाअघि वैशाख १६ गते नेपालका मालसामान लोड गरिएका ५८ कन्टेनर बोकेर मालवाहक रेल पहिलो पटक बथनाहा आइपुगेको थियो। त्यसपछि पनि मालवाहक रेल आउने क्रम जारी छ। मालवाहक रेल यसबिच ८ पटक आइसकेको छ।
‘रेल मोरङको कटहरीसम्म २०१७ मै आइपुग्नु पथ्र्यो’, रेल–वे निर्माण कम्पनी इन्कोरका असिस्टेन्ट मेनेजर रणवीरकुमारले भने, ‘तर सन् २०१८ सम्म रेल–वे निर्माणको काम सम्पन्न अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सरकारी निर्देशन छ। त्यसैले उपलब्ध भएको जमिनसम्म मात्र रेलमार्ग ल्याउन सम्भव भएको हो।’
असिस्टेन्ट मेनेजर रणवीरकुमारले भने, ‘नयाँ वर्ष २०१९ को आरम्भसँगसँगै नेपालले पूर्ण पूर्वाधार र भौतिक संरचनासहितको रेलमार्ग पाउने छ।’
बथनाहादेखि भेडियारीसम्म ८ किलोमिटरमध्ये ४ किलोमिटरको रेलमार्गको परीक्षण भइसकेको रणवीरले बताए।
अझै समय छ
सीमावर्ती जोगबनीस्थित रेल स्टेसनका मालवाहक प्रमुख अक्षयसिंह राठौरले नेपालले एक महिनाभित्रमा जमिन उपलब्ध गराउने हो भने भारतीय पक्षले अर्को एक महिनाभित्रमा कटहरीसम्म रेलमार्ग विस्तार गरिदिने दृढता व्यक्त गरे।
‘अझै समय छ’, प्रमुख राठौरको भनाइ थियो, ‘नेपालले जमिन उपलब्ध गराएको एक महिनाभित्र कटहरीसम्म रेलमार्ग पुर्याउने जनशक्ति र साधनस्रोत हामीसित उपलब्ध छ।’
मोरङको कटहरीसम्म भारत सरकारले रेलमार्गका लागि ८ किलोमिटर ट्रयाकसमेत खोलिसकेको छ। तर बाँकी २ दशमलव ६ किलोमिटर खण्डका जग्गाधनीले मुआब्जासम्बन्धी मुद्दा हालेका कारण कटहरीसम्म रेल आउन नसकेको हो।
यस्तो छ मुआबजा विवाद
नेपालतर्फको रेल मार्गमा पर्ने जमिनको मुआबजाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले तीन वर्षअघि प्रति कट्ठा २ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेर वितरण सुरु गरेको थियो।
‘तर आयोजना स्थलमा पर्ने थोरै जमिनको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेका बेला एक जग्गाधनीले मुआब्जा कम भएको भन्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरे’, मोरङ प्रशासनका एक अधिकारीले भने, ‘उक्त मुद्दाको सुनवाइ गर्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले प्रति कट्ठा ८ लाख मुआबजा दिन आदेश गर्यो। यसपछि मुआब्जा लिन बाँकी नै रहेका २०/२२ जग्गाधनीले फेरि प्रति कट्ठा ८ लाखका दरले मुआब्जा पाउने आदेश गरी पाऊँ भन्दै तत्कालीन पुनरावेदनमा मुद्दा दर्ता गरे।’
मोरङ जिल्ला प्रशासनका ती अधिकारीले बताए, ‘तत्कालीन पुनरावेदनले जग्गाधनीकै पक्षमा फैसला गर्यो। आफ्नो केही समयअघिको नजिरअनुसार प्रति कट्ठा ८ लाख नै मुआब्जा वितरण गर्नू भन्ने आदेश नेपाल सरकारको रेल विभागका नाममा गर्यो।’
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले आफ्नो पुरानो निर्णयअनुसार प्रति कट्ठा २ लाखकै दरले मुआब्जा रकमको निर्धारण गराई पाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्यो।
प्रशासनका अधिकारीको भनाइ थियो, ‘हो, यही रिटमा सर्वोच्चले समयमा फैसला दिन सकेको छैन। यो मुद्दाको पेशी चढ्दै चढ्दैन। पेशीमा गयो भने पनि अनेकन कारण देखाएर सार्ने गरिन्छ। यसैका कारण जग्गा अधिग्रहण हुन र निर्धारित समयभित्र कटहरीमा रेलमार्ग आउन नसकेको हो।’
सरकारले गरोस् पहल: व्यवसायी
पूर्वका व्यवसायीले कटहरीसम्म रेल ल्याइपुर्याउन सरकारले अविलम्ब सक्रियता देखउनुपर्ने आग्रह गरेका छन्।
‘कटहरीसम्म मालवाहक रेल आउनु भनेको आर्थिक समृद्धि र व्यावसायिक प्रवर्द्धनको एक कारक हो’, मोरङ व्यापार सङ्घका महासचिव नवीन रिजालको धारणा थियो, ‘सर्वोच्चको फैसला अब तुरुन्त आउनुपर्छ। यसका लागि सरकारले सक्रियता देखाउनु पर्छ। यो राष्ट्रिय महत्वको आयोजना हो। यसमा नेपालका तर्फबाट विलम्ब गरिनु हुँदैन।’
भारतको कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट मालवाहक रेलमा नेपाली भूमिसम्म समुद्रपारका मालसामान आउन थालेपछि ढुवानी खर्चमा ४० प्रतिशतसम्म कमी आउने महासचिव रिजालको भनाइ छ। साथै अहिले जोगबनी बजार र विराटनगर भन्सार क्षेत्रमा हुने कन्जेसनको समस्या हट्ने र समयमा कन्टेनर फिर्ता गर्न सकिने हुँदा नेपाली व्यवसायी डिटेन्सनको मारबाट मुक्त हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
