.JPG)
काठमाडौं। ९६ मेगावाटको तामाकोशी पाचौँ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सरकारले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) सँग सहुलियत ऋणको प्रस्ताव गरेको छ। एआइआइबी बोर्ड अफ गभर्नर्सको तेस्रो वार्षिक बैठकअघि अर्थ मन्त्रालयले एउटा आयोजना प्रस्ताव गरेको हो।
असार ११ र १२ गते (जुन २५ र २६) भारतको मुम्बईमा हुने बैठकमा नेपालको तर्फबाट ऋणका लागि एउटा आयोजना प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिए। बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा १० गते भारत जाने कार्यक्रम तय भएको छ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको 'क्यास्केड प्रोजेक्ट' का रुपमा तामाकोशी पाचौँ जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन लागिएको हो। जर्मन परामर्शदाता कम्पनी ल्हामेहरले विस्तृत इन्जिनियरिङ र ड्रइङको काम गरिरहेको छ। यस्तै आयोजनाको ठेक्कासम्बन्धि कागजपत्र बनाउने जिम्मा पनि उसैलाई दिइएको छ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादनपछि निस्केको पानी तामाकोशी नदीमा नपठाई यो आयोजना निर्माणको तयारी गरिएको हो। तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण सक्नुअघि नै यो आयोजनाका लागि पानी 'ट्राप' निर्माणको संरचना निर्माणको निर्णय प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेका थिए।
आयोजनाका लागि पानी 'ट्राप' गर्ने संयन्त्रको निर्माणमा ढिलाई हुँदा तामाकोशीको उत्पादन नै रोक्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले समयमै निर्णय गरेर काम अघि बढाइएको हो। आयोजना निर्माणका लागि बहुपक्षीय दातृ निकायसँग ऋणका लागि विभिन्न पहल भइरहेकोमा एआइआइबीलाई प्रस्ताव गरिएको आयोजना प्रमुख नसिवमान प्रधानले जानकारी दिए।
सरकारले एआइआइबीलाई सतौँ आयोजना प्रस्ताव गरेको हो। यसअघि ६ वटा आयोजना प्रस्ताव भएकामा २ वटा अघि बढाउन एआइआइबी सहमत भएको थियो। एआइआइबीको ऋणमा सहरी पूर्वाधार विकास आयोजना र विद्युत प्रसारण सुधार आयोजना अघि बढ्ने निश्चित प्राय छ।
यी आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि बैंकले १०/१० लाख डलर प्राविधिक सहायता पनि छुट्याएको छ। यी दुई आयोजना अघि बढे नेपालले एआइआइबीबाट ३८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनेछ। नेपालबाट प्रस्तावित बाँकी ४ आयोजनामा भने लगानी गर्न नसकिने बैंकले जनाइसकेको छ।
एआइआइबीको संस्थापकमध्ये नेपाल पनि एक हो। तीन वर्षअघि स्थापना भएको बैंकले सुरुमै नेपालबाट पनि लगानीका लागि आयोजना मागेको थियो। तर तयारी अवस्थामा रहेका आयोजना दिन नसक्दा पहिलो चरणमा नेपाल ऋण लिनबाट बञ्चित भएको थियो।
