सरकारी ‘ब्याकअप’ मा बैंकर्स संघले फेरी गर्यो ब्याज बढ्न नदिने भद्र सहमति, बचत ७%, मुद्दति ११%

सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
२०७५ असार ७ गते ११:१२ | Jun 21, 2018
सरकारी ‘ब्याकअप’ मा बैंकर्स संघले फेरी गर्यो ब्याज बढ्न नदिने भद्र सहमति, बचत ७%, मुद्दति ११%



 
काठमाडौं। पाँच महिना पुरानो सहमति खारेजीसँगै ब्याज बढाबढको प्रतिस्पर्धा चलेपछि बैंकर्स संघले ऋणको ब्याजसमेत बढ्न नदिने गरी अर्को सहमति गरेको छ। सञ्चालनमा रहेका २८ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी र प्रतिनिधिहरु सहभागी बैठकमा नयाँ सहमति बनेको हो।
 
सहमति अनुसार, संस्थागत निक्षेपकर्ताले अब साढे १० प्रतिशत मात्र ब्याज पाउने छन्। सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई बढिमा ११ प्रतिशत ब्याज दिइने छ। यसअघिको सहमतिमा संस्थागतलाई ११.१५ प्रतिशतसम्म दिन पाइने थियो। 
 
संघले ब्याज दरलाई अझ तल झार्नका लागि बचतको सीमा पनि घटाएको छ। पुरानो सहमति अनुसार ८ प्रतिशतसम्म बचतमा ब्याज दिन पाइन्थ्यो। बिहीबारको निर्णय अनुसार अब बचतमा अधिकतम ७ प्रतिशत मात्र ब्याज दिने सहमति भएको छ। 
 
नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमतिमा संघले ब्याज दरलाई स्थायित्व दिन नयाँ निर्णय गरेको हो। राष्ट्र बैंकसँग भएको सहमति अनुसार कल डिपोजिटको ब्याज दर माथि जान नदिन मौद्रिक नीतिबाट संवोधन गरिने छ। 
 
अब बैंकहरुले सबै ब्याजको भुक्तानी त्रैमासिक रुपमा मात्र गर्ने भएका छन्। ऋणको ब्याज दरमा पनि अंकुस लगाइएको छ। आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋणको ब्याज दर निर्धारणको ब्यवस्था गरिएको थियो।
 
केही बेंकले आधार दरमा ५/१० प्रतिशत नै प्रिमियम थपेर ऋणको ब्याज निर्धारण हुने विवरण प्रकाशित गर्दै आएका थिए। त्यसले गर्दा बैंकको ऋण धेरै महँगो भएको बैंकिङ इमेज पनि बिग्रिएको निष्कर्ष निकाल्दै जति ब्याज लिने हो त्यति नै प्रिमियम राखेर प्रकाशित गर्ने सहमति भएको छ।
 
बैंकहरुले गरेको भद्र सहमतिमा राष्ट्र बैंकका साथै अर्थमन्त्रालयको पनि सहमति छ। पाँच महिना पुरानो सहमति भङ्ग भएपछि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज ११ प्रतिशतबाट बढाएर साढे १२ प्रतिशतसम्म पुर्याएका थिए। संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालिएको थियो।
 
यसबाट अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक चिन्तित भएको थियो। त्यसलाई रोक्न अर्थ र राष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघको प्लेटफर्म प्रयोग गरेको हो।

Tata
GBIME
Nepal Life