बैंकहरु प्राइभेट कम्पनीजस्ता भए, फोर्सफुल मर्जरमा जानसक्नु पर्छ, भाष्करमणि ज्ञवालीको विश्लेषण

भाष्करमणि ज्ञवाली
२०७५ असार ५ गते १३:१९ | Jun 19, 2018
बैंकहरु प्राइभेट कम्पनीजस्ता भए, फोर्सफुल मर्जरमा जानसक्नु पर्छ, भाष्करमणि ज्ञवालीको विश्लेषण



 
नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित ऐन, कानुनको मस्यौदा गरेका भाष्करमणि ज्ञवाली मौद्रिक नीति लेखनमा पनि धेरै समय खटिए। नियमन, वैदेशिक विनिमय, कानुन विभागको नेतृत्व गरेका ज्ञवालीले राष्ट्र बैंकका धेरैजसो नीति, निर्देशन जारी गरेका छन्। कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास भएपछि ज्ञवाली अध्ययन अध्यापनमा ब्यस्त छन्। आगामी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिनु पर्छ? ज्ञवालीको विचार
 
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। मौद्रिक नीतिले ८ प्रतिशतको बृद्धिलाई सघाउ पुर्याउने गरी कार्याक्रमहरु ल्याउनु पर्छ। 
 
ब्याजमा अन्याय
अहिले वित्तीय प्रणालीमा अस्थिरता देखिएको छ। ब्याज दरमा मनपरी छ। आमसर्वसाधारणले बढेको ब्याज पाएका छैनन्, सीमित वर्गले मात्र निक्षेपबाट फाइदा उठाइरहेका छन्। बैंकहरुको कार्टेलिङ देखिएको छ। निक्षेपको ब्याज १२ प्रतिशत पुग्यो भनेर ऋणीसँग बढि उठाउने काम भइरहेको छ। वास्तविक निक्षेपकर्तालाई बढेको ब्याज दिइएको छैन। निष्चित नाम दिइएको खाताको ब्याज बढाइएको छ, त्यो पुराना निक्षेपकर्ताले पाइरहेका छैनन्। यही वहानामा बैंकहरुले ऋणीसँग महँगो ब्याज असुलीरहेका छन्।
 
बैंकहरुको मनपरीका कारण अनौपचारिक क्षेत्र विस्तारित हुँदै गएको छ। सर्वसाधारणले आज बचतको ब्याज बढ्यो भनेर बैंकमा पैसा हाल्यो अर्को दिन ब्याज घटिसकेको हुन्छ। बैंकहरुले लचाखी गरेर फेरि नयाँ नामको खाता सञ्चालन गर्छन्। यहाँनेर वदमासी भइरहेको छ। त्यही भएर सर्वसाधारण बैंकभन्दा बाहिर नै पैसाको परिचालन गरिरहेका छन्। ढुकुटीजस्ता अबैध कारोबारहरु मौलाइरहेको छ। यस्तो अस्वस्थ अभ्यासलाई रोक्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक छ।
 
नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज दर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई छाडिदिइसकेको छ। माग र आपुर्तिका हिसावले ब्याज दर निर्धारण हुनु पर्छ। तर यहाँ कर्टेलिङका आधारमा ब्याज निर्धारण भइरहेको छ। साधारण बचत खाताका बचतकर्ताले थोरै ब्याज पाइरहेका छन्। ब्याज कम पाउनेहरु अनौपचारिक क्षेत्रमै काम गर्न वाध्य हुन्छन्। यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या देखिएको हो। बैंकहरुले नयाँ र पुराना कसैलाई पनि फरक ब्यवहार नगर्ने, आज उच्च ब्याज दिएर भोलीपल्ट घटाइदिनेजस्ता काम नगर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा जति पनि निक्षेप आउँछ। बैंकहरुले निक्षेप उठाउनका लागि ब्याज बढाएको जस्तो गरेका छन्। तर सर्वसाधारणलाई ब्याज दिइरहेका छैनन्। 
 
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण
सरकारले फराकिलो आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। साथै गरिवी निवारणमा पनि धेरै काम गर्नु पर्ने छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बृद्धि भइरहेको छैन। पौरख गर्नसक्नेहरु देश छाडेर वाहिर काम गरिरहेका छन्। त्यहाँ पनि उनीहरुले श्रमको राम्रो मूल्य पाइरहेका छैनन्। खेत बाँझो छ। आयात बढिरहेको छ। यसलाई निराकरण गर्नका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक छ। यसका लागि वित्तीय पहुँच बढाउनु पर्छ। वित्तीय पहुँच पुगेपछि जनसाधारणलाई स्वरोजगार बनाउने गरी स्रोत परिचालन हुनसक्छ। यसले गरिवी निवारणमा पनि सघाउ पुग्छ। उत्पादन पनि बृद्धि हुन्छ। उत्पादन बृद्धिसँगै आयात प्रतिस्थापन हुन थाल्छ। 
 
फोर्सफुल मर्जर
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर जुन हिसावले हुनु पर्ने हो त्यो भएको छैन। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या घटे तर बाणिज्य बैंकहरुको घट्न सकेन। अब राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि ठोस नीति लिनु पर्छ।
 
मर्जर हुन थालेपछि बैंकहरुको पूँजी आँफै बढ्न थाल्छ। बैंकहरुको कारोबार, सञ्जाल र क्षेत्र थप विस्तार हुने गरी मर्जरको नीति लिनु पर्छ। अहिले मर्जर गर्नु पर्ने उपयुक्त समय पनि हो। राष्ट्र बैंक फोर्सफुल मर्जरमा पनि जान सक्नु पर्छ। 
 
संख्या धेरै भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। बैंकहरु अहिले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्तो देखिन थालेका छन्। त्यो हटाउनका लागि पनि ठूलो मर्जर आवश्यक छ। बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै क्षमता विस्तारका लागि पनि मर्जर आवश्यक छ।

Tata
GBIME
Nepal Life