पूँजी वृद्धिपछि वित्तीय प्रणाली कति सवल? बैंक संख्या आधा घटाउनु पर्छ, शोभनदेव पन्तको विश्लेषण

शोभनदेव पन्त
२०७५ असार ४ गते १३:०८ | Jun 18, 2018
पूँजी वृद्धिपछि वित्तीय प्रणाली कति सवल? बैंक संख्या आधा घटाउनु पर्छ, शोभनदेव पन्तको विश्लेषण



 
२०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा २ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब पुर्याउने ब्यवस्था गरियो। पूँजी वृद्धि मर्जर तथा एक्विजिसनलाई बढावा दिने औजारका रुपमा ल्याइएको थियो।

Tata
GBIME
Nepal Life

विगतमा जुन हिसाबले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लाइसेन्स बाँडिएको थियो, त्यसलाई सच्याउनका लागि पूँजी वृद्धिमार्फत संख्या कटौती गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति थियो।

पूँजी वृद्धिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्यामा राम्रै गिरावट आयो। बाणिज्य बैंकका हकमा भने पूँजी वृद्धिमार्फत संख्याय घटाउने उपायले काम गर्न सकेन। 

 
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका हकमा राष्ट्र बैंक राम्रै सफल भए पनि बाणिज्य बैंकहरुको हकमा उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिँदैन। तीन बर्षअघिको मौद्रिक नीतिले बाणिज्य बैंकको पनि संख्या घटाउने उद्देश्य राखेको थियो। 
 
मौद्रिक नीतिले राखेको त्यो लक्ष्य कति हासिल भयो/भएन भनेर यसपाली मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। अहिले वित्तीय प्रणालीमा बाणिज्य बैंकको संख्या जति छ, त्यति नै ठिक हो वा त्यसलाई थप सच्याउनु पर्ने हो, राष्ट्र बैंकले मूल्यांकन गर्नै पर्छ। 
 
लाइसेन्स ब्यापक रुपमा बाँडिदा बित्तीय क्षेत्रमा 'ओभर क्राउडिङ' नै भएको थियो। त्यसैले भीडभाड घटाउनु पर्छ भनेर मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति ल्याइएको थियो।

बाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने हकमा भने हामी सफल हुन सकेनौं। अहिले पनि २८ वटा बैंक छन्। त्यसैले पुरा नभएको उद्देश्यलाई पूर्णता आगामी मौद्रिक नीतिले दिनै पर्छ।

 
राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउन राखेको उद्देश पुरा नभएपछि त्यसको समिक्षा आवश्यक हुन्छ। पूँजी वृद्धिपछि वित्तीय प्रणाली कसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ।

मौद्रिक नीति तयारी हुँदै गर्दा पूँजी वृद्धिमाथि समिक्षा गर्ने हो भने बाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने पक्षमै नतिजा आउँछ। त्यसैले पूँजी वृद्धि, बाणिज्य बैंकहरुको संख्यामा एक पटक समिक्षा र मूल्यांकन हुनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 

 
बैंकको संख्या किन घटाउनु पर्छ?
लामो समय बैंकिङ प्रणालीभित्र रहेर काम गरेका हिसावले संख्या किन घटाउनु पर्छ भन्नेमा केही आधारहरु दिन सक्छु। तीन वटा मूख्य इन्डिकेटरहरु मर्जरमार्फत संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन्। 
 
संख्या कतिमा झार्ने भन्ने वहसको विषय हुनसक्ला। तर अहिले देखिएका केही समस्याहरु समाधान गर्ने हो भने, प्रभावकारी मर्जरको विकल्प देखिँदैन। मर्जर सबै समस्याको ओखती हुन नसक्ला, तर मूख्य रोगहरु निदान गर्ने महत्वपूर्ण ओखती भने मर्जर नै हो भन्ने देखिन्छ।
 
बचत परिचालनमा बेथिती
वित्तीय प्रणालीको मूख्य स्रोत बचत अर्थात निक्षेप हो। निक्षेपको ब्याज दरका सवालमा नेपालमा फरक समयमा फरक खालका बेथितीहरु देखिने गरेका छन्। 
 
केही समयअघि निक्षेपको ब्याज दर एकदमै तल थियो, मूल्य वृद्धि दरभन्दा पनि तल थियो। बचतको ब्याज दर २/३ प्रतिशत हुँदा मूल्य बृद्धि दर दोहोरो अंकमा हिँडिरहेको थियो। यो एउटा 'एक्स्ट्रिम' बेथिती थियो।
 
अहिले आएर मूल्य बृद्धि दर चार/साढे चार प्रतिशतको हाराहारीमा छ। जबकी साधारण बचतको ब्याज पनि १० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ। मुद्दति निक्षेपको ब्याज १४ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ। यो अर्को 'एक्स्ट्रिम' बेथिती हो।
 
अहिले पनि केही बैंक यस्ता छन् जसको बचतको ब्याज दर २/३ प्रतिशत नै छ। जबकी अर्को बैंकले १० प्रतिशत दिइसकेका छन्। ब्याज जतिसुकै बढाए पनि त्यसको आकर्षणले निक्षेप बढ्न सकेको छैन। ब्याज दरको भूमिकाका बारेमा पनि मूल्यांकन गर्ने बेला आइसकेको छ।
 
आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति तयारी भइरहेका बेला ब्याज दरको भूमिका बारे पनि मूल्यांकन गर्नु पर्ने भएको छ। ब्याज दर मूल्य वृद्धिसँग जोडिन्छ।

मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकको हो। त्यसैले ब्याज दर मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण अंग हो। ब्याज दरले अस्वभाविक आचरण देखाइरहेको छ। ब्याज दरको अस्वभाविक आचार एउटै मात्र कारणले भएको भने होइन। 

 
ब्याज दरले फरक र असाधारण आचरण देखाउनुमा देशको वृहत्त आर्थिक (म्याक्रो इकोनोमिक्स) कारणले पनि हो। किनभने अझै पनि ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ भनिँदैछ। यसलाई औपचारिकभित्र ल्याउन गाह्रो भइरहेको छ। यसले पनि ब्याज दरलाई बेलाबखत प्रभावित पारिरहेको छ। 
 
ब्याज दर लगानीसँग पनि सम्बन्धित छ। आज १२/१३ प्रतिशतमा निक्षेप उठाएर कतिमा लगानी गर्ने? कुन उद्योग महँगो ब्याजमा पनि चल्न सक्छ? त्यसैले यसलाई संवोधन गर्ने मौद्रिक नीतिले नै हो। ब्याज दर मौद्रिक नीतिसँगै जोडिने भएकाले यसलाई यत्तिकै छाड्नु उपयुक्त हुँदैन।
 
ब्याज दर पूँजी वृद्धिसँग पनि जोडिएको छ। ऋण विस्तारका लागि आधार दरभन्दा पनि तल ऋण लगानी गरियो। पहिले ऋण बुक गरेर निक्षेप खोज्न हिँड्नेसमेत काम भयो। ८ अर्बको पूँजीले बैंकहरुको वासलातलाई 'सेफ्टी' को काम गरेको छ। तर पूर्ण रुपमा सेफगार्ड गर्ने अवस्था छ त? 
 
८ अर्ब पूँजी पुर्याउँदै गर्दा बैंकहरुले अस्वभिक रुपमा ऋण विस्तार गरे। ऋण लगानी गर्नु पूर्व अपनाइने सामान्य सुरक्षा कवज अपनाइएको छ त? उदाहरणका लागि, हिजो दुई अर्बको पूँजी हुँदा बैंकसँग २० अर्बको ऋण थियो। आज ८ अर्बको पूँजी हुँदा ६० अर्बको ऋण लगानी भएको छ, अर्थात दुई बर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी बढेको छ। ८ अर्बको पूँजीलाई प्रतिफल दिनका लागि आक्रामक हुँदा ऋण विस्तार अस्वभाविक हुन गएको हो। बढेको ऋणको १५ प्रतिशत मात्रै तलमाथि भयो भने वासलातमा ६ अर्बको असर पर्छ। ८ अर्बको पूँजीमा ६ अर्बको असर पर्दा त फेरी अवस्था त्यही दुई अर्बकै हुने भयो। बढाइएको पूँजी बाफ भएर उड्ने भयो। 
 
चुक्ता पूँजीले मात्र बैंकको वित्तीय स्वास्थ राम्रो हुन्छ भनेर मूल्यांकन गर्नु गलत हुन जान्छ। क्वालिटी क्यापिटल एडुकेसी (गुणस्तरीय पूँजी कोष), गुणस्तरीय ऋण लगानीले बैंकको स्वास्थ मूल्यांकन गरिनु पर्छ। 
 
अस्वभाविक ऋण विस्तारले बैंकको सबै लगानी गुणस्तरीय छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन। आक्रामक ऋण विस्तारले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएर ब्याज दर पनि महँगिन गयो। ऋणको ब्याज पनि माथि गयो। 
 
ब्याज दर जुन हिसावले बढेको छ, यसले निक्षेप परिचालनमा पनि समस्या ल्यायो। लगानीको वातावरणमा पनि समस्या ल्याएको छ। त्यसैले ब्याज दरलाई त्यतिकै छाड्यौं भने हामीले मौद्रिक नीतिमा न्याय गरेको ठहर्दैन। 
 
निक्षेपको ब्याज अनिश्चित हुनबाट रोक्न नेपाल बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरेर राम्रो प्रयास थालेको थियो। तर ब्यापक आलोचना भयो। बुझेका/नबुझेका सबैले कार्टेलिङ भन्न भ्याए। ट्रक ड्राइभरसँग पनि बैंकरलाई दाँजियो। सिन्डिकेट गरेको आरोप लगाइयो। 
 
बैंकसँग धेरै कुरा जोडिन्छ। लगानीको वातावरणदेखि साधारण मान्छेको चुलोसम्म ब्याज दरको प्रभाव र असर देखिन्छ। समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि भद्र सहमतिको प्रयास गरिएको थियो। बैंकरले ब्याज दरमा स्थायित्व दिन गरेको प्रयासलाई सरकार र नियामकले अगाडि आएर ठिक काम भयो भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो। 
 
वासलातको आकार बढाउने नाममा अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्ने खालका प्रयासहरु भएका छन्। यसलाई संवोधन गर्न, अस्वस्थ दौड बन्द  गर्न र समस्याहरुलाई न्यूनीकरण गर्का लागि पनि मर्जर आवश्यक छ। संख्या घटाउन जरुरी छ। 
 
गुणस्तरहीन ऋण लगानी

 

बैंकहरुको सम्पति ऋण लगानी हो। भोली गएर ऋण बिग्रिने वित्तिकै बढाइएको पूँजी बाफ भएर उड्छ। जुन उद्देश्यका लागि पूँजी वृद्धि गरिएको हो, त्यो लक्ष्य पुरा नहुने हुन्छ।

पूँजी वृद्धि योजनापछि बैंकहरुले बढाएको चुक्ता पूँजीमा पनि हकप्रद शेयरको प्रयोग ब्यापक भएको छ। हकप्रद शेयर बैंककै ऋणबाट खरीद गरिएको भन्ने निष्कर्षहरु पनि निक्लिरहेका छन्। सट्टेबाजी क्षेत्रमा ऋण जानु बैंकिङ, खासगरी अर्थतन्त्रका लागि कत्तिको फाइदाजनक हो? ऋणमा जुन खालको आक्रामकता छ, त्यसले अर्थतन्त्रलाई विगार्छ।

वहुबैंकिङ (मल्टिपल लेन्डिङ) भइरहेको छ। एउटै प्रोजेक्टलाई १० वटा बैंकले ऋण दिइरहेका छन्। पाँच अर्बको आवश्यकतामा १० अर्बको लिमिट पास भइरहेको छ।

निक्षेपमा जस्तै जहाँबाट जतिमा पनि जसको भए पनि भनेर ल्याइयो त्यसैगरी ऋण पनि जहाँ भए पनि जसरी भए पनि आकार बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजियो। ऋणको गुणस्तर बढाउन र अस्वभाविक प्रतिस्पर्धा रोक्न बैंकहरुको संख्या घटाउनै पर्छ। 

 
प्रणालीमा नयाँ बैंकहरु थपिए। उनीहरु नयाँ भेन्चरमा जानेभन्दा पनि त्यही वरिपरीकालाई ऋण दिने मात्र भएको छ। ५/७ सय बिजनेस ग्रुपहरुको वरिपरी ऋण घुमिरहेको छ। क्रोनी भनेकै यही हो। घुमीफिरी पाँच सात सयको सेरोफेरोमा रिसोर्सेज घुमिरहेको छ। 
 
संघियता कार्यान्वयनसँगै पूरै देशको साधन स्रोत वितरण प्रणाली नै परिवर्तन भइरहेको छ। तर बैंकिङमा त्यो देखिएको छैन। यस अर्थमा पनि हाम्रो वित्तीय प्रणालीले एउटा कोर्ष परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।

अहिले जसरी पनि ऋणको आकार बढाउने भन्ने मात्र भइरहेको छ। छिटोछिटो ऋण विस्तार भइरहेको छ।  त्यसलाई कम गर्न, ऋणको गुणस्तर जाँच्न र नियामकको सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि मर्जर आवश्यक छ। 

 
संस्थागत सुशासन गिर्दो

 

बैंकको संख्या घटाउनु पर्ने अर्को महत्वपूर्ण कारण हो, संस्थागत सुशासन। अहिले संस्थागत सुशासनका लागि कानुनहरु बनिरहेका छन्। नीति निर्देशनहरु छन्। तर संस्थागत सुशासन परिपालना हुन सकिरहेको छैन। 
 
बैंकमा केही ग्रुपहरुको होल्डिङ छ, त्यही भएर उसलाई यो मेरो बैंक हो भन्ने लाग्छ। उनीहरुलाई सञ्चालक समितिमा बस्नै पर्ने, अध्यक्ष हुनै पर्ने मनोविज्ञानले दवाएको छ। सुशासनका नाममा जे जति निर्देशन बनाए पनि परिपालना हुन सकेको छैन। 
 
बैंक भनेको निक्षेपकर्ताको हो। सञ्चालक समिति, शेयरधनी वा ब्यवस्थापन भनेको निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षा गर्न बसेका अंगहरु मात्र हुन् भन्ने बुझाइ विकास भएको छैन। धेरै कुरा कागजमा राखे पनि ब्यवहारिक रुपमा हामीले पालना गरिरहेका छैनौं। 
 
त्यसैले मर्जर आवश्यक छ। २८ बाट १४ मा बैंकको संख्या झार्दा लगानीकर्ता बाँडिन्छन्। उनीहरुको स्वामित्वमा गिरावट आउँछ। १५ प्रतिशत शेयर हुने साढे सात प्रतिशतमा झर्छन्। मेरो बैंक, मैले कुर्सी छाड्नै हुँदैन भन्ने कुरा केही हदसम्म कम हुन्छ संख्या घट्दा।

यहाँ त आफू मात्र अध्यक्ष वा सञ्चालक भएर पुगेन, आफ्नो अर्को पुस्ताका लागि पनि बैंकको पद विरासतमा दिने प्रपच्च भइरहेको छ। त्यसैले संख्या घटाउनै पर्छ। यसले सुशासन पालनामा पनि सहयोग गर्छ। 

 
१४ मा झार्ने वा  १५ झार्ने वा १२ झार्ने भन्ने कुरामा छलफल गर्न सकिएला। नीति निर्माताले त्यसमा छलफल गर्लान्। तर, नम्बर अफ बैंक ह्याव टु बी रेड्युस। संख्या झार्दा 'ओभर क्राउडिङ'ले ल्याएको विकृति २८ बाट झरेर १४ मा आउँछ। अर्थात समस्या कम्तीमा आधा घट्छ।
 
(पन्त, बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)