(3).jpg)
काठमाडौं। भद्र सहमति खारेजीसँगै केही बैंकले निक्षेपको ब्याज बढाउन थालेपछि ठूला र पुराना बैंकबीच मौद्रिक नीतिसम्म कुर्ने अनौपचारिक छलफल भएको छ। गत आइतबार बैंकर्स संघले पाँच महिनापुरानो भद्र सहमति खारेज गर्दै ब्याज दर बारे बैंकहरुलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न छाडिदिएको थियो।
त्यसलगत्तै एनआइसी एसिया बैंक हुँदै सुरु भएको ब्याज बृद्धि सिभिल, सेञ्चुरी, सानिमालगायत आधा दर्जन बढि बैंकले गरिसकेका छन्। ब्याज बृद्धिको प्रतिस्पर्धा चलेपछि ठूला र पुराना बैंकबीच आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिसम्म कुर्ने छलफल भएको हो।
उनीहरुले यस बारेमा नेपाल रष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाललगायत उच्च अधिकारीहरुसँग छलफलसमेत गरेका छन्। अर्थमन्त्रालयलाई पनि ब्याज बढाबढको जानकारी गराइसकिएको छ।
बैंकहरु ब्याज बढाबढमा लागेपछि गभर्नर भेट्न पुगेको बैंकर्स संघको सानो टोलीले मौद्रिक नीतिबाट संवोधन गर्नु सुझाएका थिए। राष्ट्र बैंकका गभर्नरले निक्षेपको ब्याज उच्च दरले बढ्दा ऋणको पनि महँगिने र मूल्य बृद्धि माथि पुग्ने भन्दै यसमा सचेत हुनु आग्रह गरेका थिए।
'तिमीहरु भद्र सहमति गर भन्न राष्ट्र बैंकलाई पनि मिल्दैन' एक बैंकरले भने, 'उहाँहरुले ब्याज माथि जाँदा अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ भन्ने हो। त्यही कुरा उहाँहरुले गर्नु भयो।'
बैंकरले ब्याज दर तल झार्नका लागि तरलता प्रवाहका लागि अन्य मौद्रिक उपकरणहरुबाट सहुलियत दिनु पर्ने माग राखेका थिए। उनीहरुले कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) खारेजीसँगै पुनर्कर्जा रकम बढाउन माग गरेका थिए।
'राष्ट्र बैंकले सकारात्मक जवाफ दिएको छ। तर गर्ने ठाउँ थोरै छ पनि भन्नु भएको छ' ती बैंकरले भने, 'केहि कार्यक्रम आयो भने तरलता सहज हुन्छ र ब्याोज दर कम हुनजान्छ।'
तरलता सहज हुने कार्यक्रम नआए ठूला र पुराना बैंक पनि निक्षेपको ब्याज बढाउन वाध्य हुने ती बैंकरको दावी छ।
