ब्याजमा होडबाजी चलेपछि एनबिएको आकस्मिक बैठक, गभर्नर भेट्दै, ‘सहयोग पाए सहमति ब्यूँताउने’

बिजमाण्डू
२०७५ असार १ गते १२:३३ | Jun 15, 2018
ब्याजमा होडबाजी चलेपछि एनबिएको आकस्मिक बैठक, गभर्नर भेट्दै, ‘सहयोग पाए सहमति ब्यूँताउने’


Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढि नदिने सहमति खारेजलगत्तै बैंकहरुबीच ब्याज बढाबढ हुन थालेपछि नेपाल बैंकर्स संघले बजार बिग्रिन नदिन भन्दै राष्ट्र बैंकको साथ खोजेको छ। 

 
संघको शुक्रबार बिहान बसेको कार्यसमिति बैठकले मनपरी ब्याज बृद्धि गर्दा ऋणीहरुलाई थप मार पर्ने र बैंकहरुको पनि खराब कर्जा बढेर प्रणालीगत जोखिम आउने निष्कर्ष निकालेको थियो।
 
नौं सदस्यीय कार्यसमितिमा अशोक शेरचन र सुदेश खालिङवाहेक सबै जना बैठकमा उपस्थित थिए। 
 
बैंकर्स संघले गत आइतबार बचतमा ८ र मुद्दति निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज नदिने पाँच महिनाअघिको सहमति खारेज गरेको थियो। त्यसलगत्तै बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज दर बृद्धिमा प्रतिस्पर्धा थालेका थिए।
 
एनआइसी एसियाले १२ प्रतिशत निक्षेप पुर्याएलगत्तै सिभिल बैंकले १२.२२ र सेञ्चुरी बैंकले साढे १२ प्रतिशत निक्षेपको ब्याज दर पुर्याएको थियो। यो प्रकाशित दर हो।
 
संस्थागत निक्षेपकर्तालाई साढे १३ प्रतिशतसम्म ब्याज आह्वान गरिएको थियो। दुई दिनअघि मात्र नागरिक लगानी कोषले ३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप राख्नका लागि बैंकहरुसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो। 
 
त्यसमध्ये एक बैंकले साढे १३ प्रतिशत ब्याज कबुल गरेको थियो। कोषले त्यो बैंकलाई पैसा दिन स्वीकार गरेन। उसले १३ प्रतिशतसम्म कबुल गर्नेहरुलाई पैसा दियो। 
 
'उच्च ब्याज दरमा तत्काल प्रतिफल देखिएला तर त्यसको जोखिम पनि उच्च नै हुन्छ' एक बैंकरले भने, 'त्यही भएर कोषले पैसा नदिएको हुनसक्छ।' बैंकहरुले पनि कोषलाई साढे १३ लाई पैसा नदिन आग्रहसमेत गरेका थिए। ठूलो रकम भएकाले सबैलाई बाँडेर दिन आग्रह गरिए अनुसार कोषले पैसा छरेको थियो।
 
यसरी मनपरी ब्याज दर दिन थालिएपछि बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा एक पटक फेरि 'भद्र सहमति' गरेर जाने हो की भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यही भएर संघका प्रतिनिधिहरु अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंक जाँदैछन्।
 
गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाल, डेपुटी गभर्नरहरु र सरोकारवाला विभागीय प्रमुखहरुसँग भद्र सहमतिका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिने संघको एजेण्डा छ। 'ब्याज बढ्दाखेरी ऋणीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। उसले तिर्न नसक्दा बैंकलाई गाह्रो हुन्छ' ती बैंकरले भने, 'नयाँ ऋण लिनेहरु पनि निरुत्साहित हुन्छन्। त्यही भएर राष्ट्र बैंकले सहयोग गरेमा एक  पटक ११ प्रतिशतको सीमामा बस्न सजिलो हुन्छ भनेर कुराकानी गर्न जान लागेका हौं।'
 
छलफलमा गएका बैंकरले भने मौद्रिक नीति अगाडि छलफल गर्ने नियमित प्रकृया अनुसार नै राष्ट्र बैंक गएको बताएका छन्। उनीहरुका अनुसार, आगामी मौद्रिक नीतिका लागि लिखित सुझाव दिइसके पनि कतिपय अस्पष्टता हुनसक्छ भनेर विस्तृतमा कुराकानी गर्न राष्ट्र बैंक गइएको हो।
 
बैंकरले सहमति नगर्ने हो भने ब्याज बृद्धि नरोकिने जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराउने छन्। राष्ट्र बैंकले सहमति जनाएमा बैंकरहरु तरलता सहज नहुन्जेल भद्र सहमतिमा अड्ने बाटोमा जाने छन्। बैंकरले भद्र सहमति तोडेपछि राष्ट्र बैंक उच्च नेतृत्वले पनि बैंकर्स संघ छलफल गर्न खोजेको थियो।
 
'बचत र मुद्दति निक्षेपको ब्याज दर बराबरी हुने अवस्था आइसक्यो। सहमति तोडेर जाँदा बजार झन् महँगिने देखियो' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'त्यही भएर हामीले पनि एक पटक कुराकानी गर्न खोजेका हौं।'