काठमाडौं। गभर्नरले जोडी खोज्न दिएको निर्देशनपछि ग्लोबल आइएमइ, मेगा, सेञ्चुरी, प्राइम, सिभिल र कुमारी बैंक जसरी मर्जरका लागि सक्रिय भए बाँकी बैंकमा खासै हुटहुटी देखिएको छैन।

नबिल, हिमालयन, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एभरेष्टजस्ता बैंकले त सामान्य चर्चासमेत गरेका छैनन्। 

मंगलबारको बैंकर्स संघले गरेको निर्णय अनुसार, मर्जर समिति गठन गरेर औपचारिकता मात्रै पुरा गर्ने रणनीतिमा अधिकांस बैंकहरु देखिएका छन्। 

जुन हतारोमा राष्ट्र बैंकले साताभित्रै जोडी खोजेर प्रतिबद्धतासहित आउन भन्यो त्यो ‘परिपक्व’ निर्णय थिएन, जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले बलजफ्ति निर्देशन पालना गराउन सक्दैन भन्नेमा बैंकहरु छन्। त्यसैले बैंकहरुले औपचारिकताका लागि मात्र मर्जर समिति गठन गरेर राष्ट्र बैंकलाई 'रेस्पोन्स' गर्ने रणनीति बनाएका छन्।

गभर्नरलाई रेस्पोन्स गर्नका लागि मात्र समिति गठन गर्ने रणनीतिमा पुग्नुका पछाडि ब्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंकभित्रकै उपल्ला अधिकारीहरुको आड मिलेर हो। 

राष्ट्र बैंकका प्रमुख विभागहरुमा रहेका कार्यकारी निर्देशकहरु बिग मर्जर, त्यसमा पनि गभर्नरले भनेजस्तो ठूलो मात्रामा संख्या घटाउने पक्षमा छैनन्। मर्जर ‘नेचुरल प्रोसेस’ मा हुनु पर्छ, न कि नियामकीय निर्देशनका कारणले भन्ने बुझाइ ती अधिकारीहरुको छ। त्यही भएर अहिलेको बिग मर्जर राष्ट्र बैंकको आधिकारिक नीतिभन्दा पनि गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालको एकल निर्णय भएकाले कार्यान्वयन नहुने विश्वासमा अधिकांस बैंक प्रवर्द्धक छन्। 

यो बलियो विश्वासको पछाडि दुई वटा कारण छन्। 

पहिलो, गभर्नर नेपालको कार्यकाल आगामी चैतमा सकिँदैछ, उनी फागुनमा बिदा बस्छन्। यस हिसाबले गभर्नरसँग जम्मा ८ महिनाको मात्र समय हुनेछ। मर्जरसँग राष्ट्र बैंक मात्र नभइ, धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय पनि जोडिने भएकाले छोटो समय (८ महिना) मा गर्न सम्भव छैन।

दोस्रो बलियो कारण हो-  मर्जर नीति अर्को गभर्नरको पालामा कार्यान्वयन भएछ भने पनि त्यो मैले ल्याएको भनेर डा. नेपालले दीर्घकालिन जस लिनका लागि अहिले हतारो देखाएका हुन्। 

'यी मूख्य दुई तर्कका कारण पनि अहिले नै हतार गरेर मर्जरमा जानु आवश्यक छैन भन्नेमा बैंक प्रवर्द्धक पुगेको देखिन्छ,' एक सञ्चालकले भने।

गभर्नरको हुटहुटी अघि नै मर्जर आवश्यक रहेको र संख्या १२/१५ वटा भए पुग्ने भनेर सार्बजनिक धारणा ब्यक्त गरेका बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले मंगलबार 'समिति गठन गर्ने' भन्ने सहमति गरेर बैठक सके। 

'जबकी बैठकमा केकस्तो सुविधा माग्ने जसले गर्दा मर्जरमा जान प्रोत्साहन मिलोस् भन्नेमा छलफल केन्द्रित हुनु पर्ने थियो,' एक पूर्व बैंकरले बिजमाण्डूसँग भने, 'नीति नआउन्जेल आओस् भन्ने चाहने र आउन लागेपछि यसले आँफैलाई अप्ठेरो पार्छ कि भन्ने सोचेर संघले 'प्रोयाक्टिभ' निर्णय वा सहमति नै गर्न सकेन। झारो टार्ने काम मात्र भयो।'

बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिमा मर्जर तथा प्राप्तिको माग राखेको थियो। माग पुरा हुने चरणमा रहेका बेला भने संघले समिति मात्र गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। जबकी गभर्नरले बिहीबारसम्म जोडी खोजेर आउन निर्देशन दिएका थिए।

'बैंक ब्यवस्थापन र सञ्चालकहरुले राष्ट्र बैंकले छोटो समयमा मर्जर गराउन नसक्ने भन्दै गम्भिरता नदेखाएको देखिन्छ। फेरि बाध्यात्मक मर्जरमा सरकारी सहयोग हुँदैन भन्ने पनि छ' एक पूर्व डेपुटी गभर्नरले भने, 'तर अर्थसचिवले नै आगामी मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरुलाई मर्जरमा लगिने भनेर बाध्यताकारी मर्जरको संकेत गर्नु भएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ बैकहरुले सोचेजस्तै औपचारिकताका लागि मात्र मर्जर नीति आउनेवाला छैन।'

अर्थसचिव राजन खनालले बुधबार एक कार्यक्रममा सरकारी धारणा सार्बजनिक गर्दै आगामी बर्षको मौद्रिक नीतिबाट आउने मर्जरको ब्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिने बताएका थिए। उनले गभर्नरको भनाइलाई समर्थन गर्दै बाध्यताकारी मर्जरको संकेतसमेत गरेका छन्।

रणनीतिक महत्वका केही मर्जर भए मात्र 'बिग मर्जर' को लहर चल्ने बैंकरहरु बताउँछन्। जस्तो अहिलेसम्म मर्जर नगर्ने भनेर नबिल बैंक बसिरहेको छ। तर हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट आँफै गाभिए वा अर्को बाणिज्य बैंकलाई गाभेर ठूलो भए भने नबिल जसरी पनि मर्जरमा जान बाध्य हुने छ।

साना संस्थाहरुको नाडी छामिरहेको एभरेष्ट बैंक पनि मर्जरमा जान बाध्य हुने छ। ‘सर्भाइवल’ मुद्दा आएपछि सानातीन बैंकहरु स्वत मर्जरमा जानेछन्। 'मर्जरपछि अरु बैंक बिस्तारै ठूला हुन थाले भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड पनि मर्जरको पक्षमा आउने सम्भावना रहन्छ। किनभने कतिपय देशमा उसले अरु बैंकहरुलाई गाभेको छ' ती बैंकरले भने, 'त्यसैले केही रणनीतिक महत्वका मर्जर पहिले आवश्यक छन्।'

तर यसका लागि राष्ट्र बैंकको संस्थागत पहल नै हुनु पर्ने नियमन विभागका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशक बताउँछन्। गभर्नर डा. नेपालले लिएको नीतिलाई तलसम्मका अधिकारीहरुले आत्मसाथ गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने उनको बिचार छ। 

गभर्नरले स्वीटजरल्यान्ड उड्नुअघि के कस्तो उपायहरु गर्दा बैंकहरु मर्जरमा जान्छन्, त्यसको तयारी गर्न आफ्ना कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। त्यसअनुसार कमजोर बैंकहरुको सूची तयार भइसकेको छ।

राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले पुराना बैंकर, ठूला  प्रवर्द्धकलगायतलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर के कस्तो सुविधा उपलब्ध हुँदा बैंकहरु बिग मर्जरका लागि प्रोत्साहित हुन्छन् भनेर राय लिइरहेका छन्। उनीहरुको रायलाई लिपिबद्ध गरेर सुविधाका बारेमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ।

प्रमुख कार्यकारीका तर्फबाट कुलिङ पिरियडमा लचकता अपनाउनु पर्ने, कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी), अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर), प्राथमिकता प्राप्त तथा विपन्न वर्ग ऋणमा लचकता अपनाउन सुझाब दिइएको छ।

सञ्चालकहरुले भने मर्ज गर्न लागेको संस्थाबाट ऋण चलाएको भए त्यो राफसाफ गर्न समय दिनु पर्ने, शेयर हिस्सा १५ प्रतिशत नाघे त्यसमा केही बर्ष लचकता अपनाउनु पर्ने सुझाब दिएका छन्।

प्रणालीलाई असर नपर्ने गरी अधिकतम सुविधा दिँदा बैंकहरु मर्जरमा जान्छन् भने त्यसमा हदैसम्मको लचकता अपनाउने मनस्थितिमा गभर्नर रहेको उनी निकट अधिकारीहरुले बताए। उनीहरुका अनुसार, आफ्नो बाँकी रहेको कार्यकालमा कम्तिमा ५/६ वटा बैंक गाभिए भने पनि त्यो ‘माइलस्टोन’ हुने बुझाइ गभर्नरको छ। 

राजनीतिक र सरकारी सहयोग नहुँदा नहुँदै पनि चुक्ता पूँजी बृद्धि योजनामा आफू सफल भएकाले बजेटमै मर्जरको बिषय परेकाले बिग मर्जरलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गराउने रणनीति गभर्नरको छ।