अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको बजेटमा मुद्रास्फिर्ती ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको छ। वामपन्थी सरकारका कटु आलोचक एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतलाई बिजमाण्डूका सविन मिश्रले सोधे: बजेटमा उल्लेखित वृद्धिको लक्ष्य भेटिन्छ?
 

सरकारले आउँदो वर्षको बजेट ल्याएको छ। कस्तो लाग्यो बजेट?

बजेट ठिकै छ। बजेटमा कार्यान्वयन संभव नहुने आयोजनाहरु राखिएको छ। राजनीतिक लाभका लागि कार्यक्रमहरु समावेश भएका छन्। जसका कारण वास्तविकभन्दा पनि कार्यान्वयन नहुने जोखिम हुन्छ। अहिलेको बजेटले स्थानीय तह र प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्थ्यो। तर त्यसो हुन सकेको देखिएन। भोलि प्रदेशले पनि बजेट ल्याउँछ, स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याउँछ। त्यो सबैलाई हेर्नुपर्छ। ती सबै बजेट मुलुकमा धान्न सक्ने खालको आउँछन् कि आउँदैनन् त्यतातिर ध्यान दिएको देखिएन। 

 

आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ। बजेट हेर्दा त्यो लक्ष्य पुरा हुने संभावना देख्नुहुन्छ?

हाम्रो अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने धेरै कुराहरु छन्। कृषिको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई निर्धारण गर्छ। चालु वर्षमा धानको उत्पादन कम भएको छ। अर्कोतर्फ तयारी अवस्थामा नरहेका आयोजनामा बजेट हालिएको छ। मदन भण्डारी राजमार्गलाई ३ अर्ब भनिएको छ। त्यो आयोजना यो वर्ष पुरा हुन्छ? कृषिको उत्पादकत्व ५ वर्षमा दोब्बर बनाइने भनिएको छ। यो कुरा संभव छैन। 
 

तपाईं चुनावअघि पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग एउटै मञ्चमा बसेर आर्थिक समृद्धिमा बहस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरुले देखाउनु भएको सपना र यो बजेट कति नजिक छन्?

त्यतिबेला मैले उहाँहरुको घोषणापत्रलाई सपनाहरुको पुलिन्दा भनेको थिएँ। त्यो एउटा सपिङ लिस्ट थियो। कतिपय अवस्थामा बजेट त्यसबाट प्रभावित भएको छ। वितरण नगर्ने भन्दाभन्दै पनि २५ अर्ब रुपैयाँ जति विभिन्न शीर्षकमा बाँढिएको छ। त्यसकारण राजनीतिक नाराबाट प्रभावित भएको देखिन्छ। 
 

करका दर बढाइएको छ। हामीले लगानीमैत्रीको कुरा गरिरहेका छौँ। यसको अन्तरसम्बन्ध कहाँ हुन्छ?

अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारीका अतिरिक्त निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनु पर्छ। अहिले आयकरमा नयाँ दरको प्रस्ताव गरिएको छ। २० लाख भन्दा धेरै करयोग्य आय भएकालाई थप कर लगाउने भनिएको छ। यसले लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ। यसले लगानीकर्तालाई अझ उत्साहित गर्दैन।