काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सवारी साधनमा लगाइँदै आएको कर प्रणालीमा परिवर्तनको तयारी थालेको छ। आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत सवारी साधनको करको दर निर्धारणको पद्धतिमा नै परिमार्जन गर्न लागिएको हो। 

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सवारी साधनको सीट संख्याका आधारमा कर निर्धारण हुने गरेको छ। अब यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै सीट संख्याका अतिरिक्त इन्जिन क्षमतालाई पनि आधार बनाएर कर लगाउन खोजिएको छ। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सिट संख्या र प्रयोजनको आधारमा सवारी साधनमा १ प्रतिशतदेखि २२५.४४ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको छ।
 

भन्सार मूल्यांकनमा सवारी साधनलाई अहिले पनि इन्जिन क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ। तर उनीहरुको करको दर भने समान छ। उदाहरणका लागि एकीकृत महसुल दरबन्दी २०७४ को शीर्षक ८७ को उपशीर्षक ८७०३.२२.०० मा सिलिन्डर क्षमता १००० सिसी नाघेको तर १५०० सिसी ननाघेको भनेर सवारी साधनलाई वर्गीकरण गरिएको छ। त्यस्तै उपशीर्षक ८७०३.२३.०० मा सिलिन्डर क्षमता १५०० सिसी नाघेको तर ३००० सिसी ननाघेको उल्लेख छ। इन्जिन क्षमता वर्गीकरण गरिएको भए पनि यी दुई क्षमताका सवारी साधनमा समान २२५.४४ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ। 
 

सीट संख्याको आधारमा कर निर्धारण गर्दा आवस्यकताका आधारमा खरिद गरिने कम क्षमताका सवारी साधन र विलासीताका लागि खरिद गरिने ठुलो क्षमताका सवारी साधनमा एउटै कर लाग्दै आएको छ। यसले असमानता भएको भन्दै परिवर्तनको तयारी अघि बढाइएको हो। स्रोतका अनुसार साना सवारी साधनलाई इन्जिन क्षमताका आधारमा दुई भागमा वर्गीकरण गरेर ठुलो क्षमता भएका सवारी साधनलाई धेरै कर लगाउने तयारी भइरहेको छ। 'सानो क्षमताका सवारी साधन र विलासी सवारी साधनमा एउटै कर लगाउनले विद्यमान प्रणालीमा सुधार गर्न खोजिएको हो,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'यसले साना क्षमताका सवारी साधन किन्नेलाई भन्दा ठुलो क्षमता र विलासी सवारी साधन किन्नेलाई अलि धेरै कर दायित्व थपिन्छ।'
 

अर्थ मन्त्रालयले सवारी साधनको इन्जिन क्षमतालाई दुई भागमा वर्गीकरण गर्ने र त्यसैका आधारमा ठुलो इन्जिन क्षमता भएका सवारी साधनलाई धेरै कर लगाउने तयारी थालेको स्रोतको दावी छ। नेपालमा चार पांग्रे सवारी साधन आठसय सिसीदेखिका भित्रिने गरेको छ। अहिले साना सवारी साधनमा ८० प्रतिशत भन्सार, ६० प्रतिशत अन्तशुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दै आएको छ। ठुला क्षमताका विलासी साधनमा अन्तशुल्क थप गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ। कति क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने र कति कर थप गर्ने भन्ने यकिन टुंगो लाग्न भने बाँकी रहेको स्रोतको दावी छ। 
 

नेपालमा आवस्यकताका आधारमा भन्दा विलासीताका आधारमा सवारी साधन धेरै भित्रिने गरेको भन्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यसमा प्रश्न उठाएका थिए।सवारी साधन उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने र त्यसले उत्पादनमा योगदान नदिने हो भने आयात गर्नुको औचित्य नहुने अभिव्यक्ति खतिवडाले गत चैतमा नाडा अटोमोवाइल एसोसिएसनको साधारणसभा उद्घाटनका क्रममा दिएका थिए। 
 

नेपालमा खुला आयात नीतिका कारण नचाहिने वस्तु भित्रिएको भन्दै त्यसमा कडाईको संकेत उनले गरेका हुन्। 'अटोमोबाइल मोबिलिटी वा शोख के का लागि हो? यसको अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेको छु। कति सिसीको, कति सिलिण्डरको, कति क्षमताको, कति ध्वनी निकाल्ने, कति ननिकाल्ने, कति प्रदुषण गर्ने, कति नगर्ने, सवारी साधान पनि प्रकार–प्रकारका हुने भए,' उनले भनेका थिए, 'खुला आयात नीतिको लाभ लिएर नचाहिने चिजहरु पनि हामी त्यही द्वारबाट प्रवेश गराउछौं।'
 

अर्थमन्त्री खतिवडाले सुरुदेखि नै प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने बताउँदै आएका छन्। खतिवडाले भनेअनुसार सुधार गर्ने हो भने व्यक्तिको आय र उसको क्रय क्षमताका आधारमा विभिन्न करका दर लागू हुनेछन्। कम क्षमताका करदातालाई थोरै र बढी क्षमताका कर दातालाई धेरै लगाउने अवधारणाअन्तर्गत प्रगतिशील कर प्रणालीको अवधारणा अघि बढाइएको हो।