सहसचिव दीर्घराज मैनाली: जोसँग डराउँछन् कर छल्ने, राजस्व अनुसन्धान विभाग आउनै नदिन ठूलो लविङ

अनन्तराज न्यौपाने/बिजमाण्डू
२०७५ जेठ १२ गते ०९:५३ | May 26, 2018
विराटनगर।वैशाख २७ गते सहसचिव दीर्घराज मैनाली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा भए।

अर्थमन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री मातहत तानिएको विभागमा मैनाली सरुवा भएको खबर केही समयपछि व्यापारी माझ पुग्यो।त्यसपछि विराटनगर र वीरगंजका केही व्यापारी उनको सरुवा रोक्न ठूलै कसरत गरे।तर राजनीतिक शक्ति केन्द्र धाएर पनि मैनालीको सरुवा रोक्न सकेनन्।मैनाली जेठ ७ गते विभागको महानिर्देशक भएर काम सम्हाले।मैनालीलार्इ विभाग आउन रोक्न खोज्नुमा इन्ट्रिग्रिटी र राजस्व प्रशासनका बारेमा तिक्ष्ण भएरनै हो।उनले केही त्यस्ता मुद्दामा काम गरेका छन् जसले मुलुकको ढुकुटीमा स्रोत थपिनुका साथै राजस्व प्रशासन सुधारमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ।
 
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनेमा प्रदेश नम्बर ४का प्रमुख सचिव लक्ष्मण अर्याल, अर्थसचिव राजन खनालसँगै मैनालीको अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण हात थियो। उनी त्यस बखत आन्तरिक राजस्व विभागको अनुसन्धान विभागका प्रमुख थिए ।उनकै सक्रियतामा नक्कली भ्याट बिलको छानबिन गरियो । विभागले ४० भन्दा बढी फर्मलाई जरिवानासहित राजस्व तिरायो । नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने अन्य फर्मले सम्बन्धित जिल्लामा राजस्व तिरे । देशले त्यस बेला ७ अर्बभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गर्यो।

Tata
GBIME
Nepal Life

उनको करियर ठूला राजस्व छलीको मुद्दामानै केन्द्रित छ।राजस्व अनुसन्धान विभागमै १२ वर्ष अघि रहँदा तात्कालिन महानिर्देशक माधव ढकालको टोलीले श्री डिष्टिलरीको राजस्व छली मुद्दा अघि बढाएको थियो।उनै मैनाली ठूला करदाता कार्यालय रहँदा एनसेल खरीद बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर लिनुपर्ने अडान राखे।उच्च राजनीतिक तहदेखि कर्मचारीसम्म एनसेललार्इ पूँजीगत लाभकर लगाउने बारेमा केही कन्फ्युजन थियो।तर मैनालीले अर्थका उच्च अधिकारीलार्इ कन्भिन्स मात्रै गराएनन् एनसेललार्इ कर निर्धारण गरेरै ठूला करदाताबाट वाहिरिए।
 

अर्थबाट अवकाश प्राप्त एक सहसचिवका अनुसार मैनालीको सक्रियतामा नक्कली भ्याट बिलको काण्डपछि आन्तरिक राजस्व विभागमा नीतिगत सुधारले छलाङ मार्यो । त्यसको सकारात्मक परिणाम अझै अनुभव गरिँदैछ ।ती पूर्व सहसचिवले भने, ‘भुक्तानीमा एकाउन्ट पेई चेकको प्रणाली लागु गर्ने आइडिया पनि मैनालीकै थियो । भुक्तानीलाई बैङ्किङ प्रणालीमा लगेपछि ढाँट्न छल्न गाह्रो हुने नै भयो । त्यस्तै मूअकरमा मिसम्याचको पहिचानमा पनि उनी त्यत्तिकै खटे । खरिदविक्रीको विवरण अनलाइनमार्फत् बुझाउनुपर्ने नियम लगाउन खुबै पहल गरे । नक्कली भौचर, नक्कली भ्याटको रिफन्ड लगायतका केसमा सक्रियता देखाए, ३३ करोडभन्दा बढी राजस्व भित्र्याए ।’
 
 'अब कर्मचारीलाई पनि कारबाही हुन्छ'
नवनियुक्त महानिर्देशक मैनालीले राजस्व अनुसन्धान विभागमा अब व्यापक परिवर्तन आउने दाबी गर्दै राजस्व चुहावटमा संलग्न हुने कर्मचारी पनि कारबाहीमा पर्ने चेतावनी दिए ।
 
‘अहिलेसम्म व्यवसायीलाई मात्र कारबाही र जरिवाना गरिन्थ्यो’, उनको भनाइ थियो, ‘राजस्व चुहावटको काममा संलग्न कर्मचारीलाई खासै कारबाही गर्ने चलन अझै छैन । संलग्न कर्मचारीलाई अब मतियारका रूपमा कारबाही गरिने छ ।’महानिर्देशकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन २०५२ संशोधन अन्तिम चरणमा रहेको बताए। ‘खासमा अहिलेसम्म यो ऐनको पर्याप्त कार्यान्वयन नै गरिएन त्यसैले यसका कमजोरी के छन् भन्ने नै थाहा भएन’, उनले भने, ‘तर पनि यसमा समयानुकूल संशोधनको आवश्यकता देखिएको छ र संशोधनका लागि धमाधम मस्यौदा गरिँदैछ ।’
 
राजस्व अनुसन्धानले अब ठूला प्रकारका चुहावटको मात्र अनुसन्धान र छानबिन गर्ने मैनालीले जानकारी दिए ।उनको भनाइ थियो, ‘अहिलेसम्म त भन्सार र भ्याटको अधिकार लिएर बसेको छ राजस्व अनुसन्धान । भन्सारबाट छुटेका खुद्रे सामान पक्रियो, जरिवाना गर्यो अनि काम पूरा भएको सम्झियो । अब त्यस्तो हुन्न । भन्सार र भ्याटले अब आफैँले आफैँलाई चेक गर्नेछन् । यसबाहेक सातै प्रदेशमा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय खोल्ने कार्यक्रम छ । यसबाट चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ ।’ 
 
‘राजस्व अनुसन्धान अब भन्सारमा गस्ती लिएर हिँड्दैन’, मैनालीले थपे, ‘चुइँचुइँ ढाट तानेर अनि प्रज्ञापन पत्र र बिल हेरेर पनि बस्तैन । यस्ता ढाट हटाउने हाम्रो अवधारणा छ । सुधारका काम धेरै हुन्छन्, हेर्दै जानुहोला ।’ ऐन संशोधन भएपछि कामको गति तीव्र हुने उनको विश्वास थियो । उनले विभागमा राजस्व, प्रशासन र कानुन तीन छुट्टाछुट्टै फाँट छुट्याएर जनशक्ति भर्ना गर्ने जाकारी दिए ।
 
मैनालीका अनुसार अब राजस्व चुहावटका घटना फेला पारेपछि विभागले अभियोगपत्रसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउने छ अभियुक्तलाई पक्राउ गरिने छ । राजस्वका तर्फबाट काठमाडौं जिल्ला न्यायाधिवक्ताले बहसपैरवी गर्नेछन् । साथै विभागका कानुन अधिकृत पनि संलग्न हुनेछन् ।
 
नवनियुक्त महानिर्देशकले विभागले तत्काल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्र मुद्दा चलाउने प्रावधान भएको जनाए । तर ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरेर सम्बन्धित वा पायक पर्ने जिल्लामा मुद्दा चलाउने सोचाइ भइरहेको सुनाए ।‘देशमा राजस्वका दुई मुख्य समस्या छन्’, मैनालीले भने, ‘पहिलो त करको दायरा बढ्न सकेको छैन । दोस्रो चुहावट व्यापक छ । हामी दुबै समस्या हल गर्न सक्षम छौँ भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ ।’
 
दीर्घराजले राजस्वको जिम्मेवार र नेतृत्व तहमा बस्ने अधिकारीले यसो गर्छु र उसो गर्छु भन्दै आफ्ना रणनीति सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । 
उनले भने, ‘यसो गर्दा चुहावटकर्ताले रुट चेन्ज गर्न सक्छन् । त्यसैले धेरै बोल्न किन लगाउनु हुन्छ, काम हेर्दै जानुहोला ।’