बाम गठबन्धनको नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेसको घोषणापत्र समेटिएको छ- राजु नेपालको विश्लेषण

बिजमाण्डू
२०७५ जेठ ९ गते २१:०० | May 23, 2018
बाम गठबन्धनको नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेसको घोषणापत्र समेटिएको छ-  राजु नेपालको विश्लेषण


इतिहासकै शक्तिशाली सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।अबको ६ दिनमा बजेट ल्याउँदैछ।शक्तिशाली सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा चर्को आलोचना भइरहेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

नीति तथा कार्यक्रमले चुनावका बेलामा गरेको प्रतिवद्धता पूर्ण रुपमा विर्सेको छ।वाम गठवन्धनको चुनावी घोषणा पत्र र नीति तथा कार्यक्रममा आकाश जमिनको अन्तर छ। 

 
आखिर किन यस्तो भयो त ?
 
बाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रको आधारमा नीति कार्यक्रम ल्याउने र त्यही आधारमा बजेट बनाएमा यो बर्ष ५० खर्वको बजेट बनाउनपर्छ। जुन सम्भव छैन भन्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालार्इ ज्ञात छ। तसर्थ कम्युनिष्ट सरकार अंकको लाइनमा आएको हो।वाम गठबन्धनको भन्दा कांग्रेको चुनाबी घोषणापत्रका धेरै कार्यक्रम समेटिएका छन्।

यो ल्याउनुको पछाडी दुर्इ वटा कारण छन्।पहिलो विरोधको सामना कम गर्नुपर्ने र दोस्रो नारामुखी घोषणापत्र भन्दा कांग्रेसको कार्यमुखी घोषणा बढी व्यवहारिक छ।व्यवहारिक घोषणापत्र भएकैले लक्ष्यमा पुग्न सजिलो,काम देखाउने सकिने र लगानी जुटाउन सकिने खालका छन्।अब आउने बजेटमा के हुन्छ?यो सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याउने छैन।यसको मूख्य कारण भनेको चार वर्ष चुनाब छैन।

 
 
। विगत लामो समय सम्म हामीले बजेट वितरणमुखी वनाउँदा पूर्वाधार विकास भएन । यो कुरा बुझेका अर्थमन्त्रीले अब बनाउने बजेटले पुर्वाधार लगानीमा जोड दिनेछन् । तीन बर्षमा गरिने पूर्वाधार क्षेत्रका लगानीले दीर्घकालसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने र चार वर्ष पछि फेरि एकपटक वितरणमुखी वजेट बनाउन बाटो खोल्छ । वाटो र विद्युत अब आउने बजेटका प्राथमिकता बनाउनुपर्नेछ।

कृषि र पर्यटन आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रका रुपमा तोकिनुपर्नेछ। अघिल्लो बर्षको करिब १३ खर्ब रुपैयाँको सीमावाट बढेर यो वर्ष बजेटको आकार करिब १६ खर्व रुपैयाँको हुनेछ । करिब बीस प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा र निक्षेप बढ्ने हाम्रो देशमा बजेटको आकार झण्डै पच्चीस प्रतिशतले बढ्दा यदि सबै रकम खर्च गर्न सकियो भने त्यसले दुई अंकको वृद्धिदर ल्याउनेछ । केही अंक नबुझ्नेहरुले अबको बजेट बीस खर्व रुपैयाँ बराबरको हुन्छ भनेको पनि सुनिन्छ, यदित्यस्तो भयो भने देशको वित्तीय स्थिति टाट पल्टनेछ।विकास आयोजना ठप्प हुनेछ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको समस्या भनेको प्रदेश सरकारमा गएको रकम खर्च नहुने वा अपचलन हुने रोग निम्तिन सक्छ।

यसको मूख्य कारण अनुभवको कमीनै हो।संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलार्इ सशक्तिकरणका लागि पहल गरेन्।०४६को प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि विकेन्द्रिकरण सुरु भएपनि माओवादी जनयुद्धले केन्द्रीकृत विकासलार्इ अघि बढाउन बाध्य पार्यो।त्यही कारण राजधानीमै विकास केन्द्रिकृत भयो र गुणस्तरीय जनशक्ति थुप्रिए।नीति तथा कार्यक्रमले बजेट पाँच वर्षलार्इ दिशा निर्देश गर्ने स्पस्ट भएको छ।यसले अर्थतन्त्रलार्इ फराकिलो बनाउन सहयोग पुग्नेछ।

पाँच वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय दुर्इ हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ त्यो सकारात्मक छ।नेपालीको प्रति व्यक्ति आय २ हजार डलर पुर्याउन सम्भव छ।तर यसका लागि सरकारले केही नीतिगत स्पस्टतासहित विकास आयोजना कार्यान्वयनमा कडार्इ गर्न आवश्यक छ।तात्कालिन एमाले कार्यकर्ताले राखेको विद्युत आयोजनाको उत्पादनमा बदल्न पहल गर्नुपर्छ।त्यति गर्ने वित्तिकै विजुली आपूर्ति यथेष्ठ हुनेछ।ठूला आयोजनाको विजुली निकासी गर्न सकिन्छ। बन्द र हड्ताल नभएमा धेरै समस्या समाधान हुनेछ।
 

बन्द हडतालका सबै देवर्षि, महर्षि र व्रम्हर्षिहरु सरकारी संयन्त्रमै भएपछि सायद उद्योगपतिहरुले पनि यो विषयमा चिन्तागर्न छाडे होलान् । भैरहवाको गौतमवुद्ध विमानस्थल एकवर्ष भित्र संचालनमा ल्याउनुपर्छ । यसले हाम्रो कूलगार्हस्थ उत्पादनमा ०.५ प्रतिशतको वृद्धि ल्याउनेछ । काठमाडौं केरुंग र तराई छिचोल्ने छोटो संचालनमा ल्याउनुपर्छ। अहिलेको पृथ्वीराजपथबाट तराई पुग्ने काम जारी नै रह्यो भने सरकारले खर्च धान्न सक्दैन । 
 
तसर्थ काठमाण्डौंले तराई जोड्ने निर्माणाधीन फाष्टट्रयाक कामजति सक्यो चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्छ । यदि हेटौंडा सम्मको दुरी भारी ट्रक एकसयकिलोमिटर भन्दाकम गुडेर निर्वाध आवतजावतगर्न सकेको दिनमा नेपालको कुलगार्हस्थ उत्पादन १.५ देखि २ प्रतिशतबिन्दुले बढ्छ । साथै केरुंगको बाटो कागजमामात्रै चलेर हुन्न। बर्षदिनभरी ट्रक चल्ने हुनुपर्छ ।हुण्डीको कारोबारलार्इ बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ।
 
यो काम सबैभन्दा कठिन छ। किनकी यो काम सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन जनताले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। एकातिर अमेरिका, वेलायत र अष्ट्रेलिया लगायतका विकसित देशबाट रकम बैंक मार्फत नेपालपठाउन समय धेरै लाग्ने र शुल्कपनि धेरै लाग्ने हुँदा पढेलेखेकामानिसहरु पनि त्यो बाटो अपनाउन तयार छैनन् ।

अर्कोतिर खाडी मुलुकमा रहेका कामदारहरु पनि सजिलोका लागि हुण्डी नै  गर्न रुचाउँछन्। आफु बसेको ठाउँबाटै पैसा लिएर जाने, नेपालमा पनि घरमै पैसा पुग्ने,थोरै भएपनि विनिमय दर बढी आउने र कुनै शुल्क नलाग्ने भएकाले हुण्डीको कारोबार बढ्दो छ। ती देशले पनि यो कार्य रोक्न कुनै कदम चालेका छैनन् र भविस्यमा पनि चाल्न कठिन छ । यसका आफ्नै कारणहरु छन् ।यदी सरकार अहिलेको हुण्डी कारोबारमा आधा मात्र कम गर्न सफल भयो भने त्यसले पूँजीवजारमा ठुलो टेवा पुर्याउँछ । 

 
यसका साथै नियमित रुपमा गरिने अरु खर्च बजेटमा उल्लेख भएअनुरुप भयो भने नेपालीको आय आगामी पाँचवर्ष भित्र दुईहजार अमेरिकी डलर पुग्ने कुरामाकुनै दुविधा छैन । 
 
समस्या कहाँ छ ?
सबैभन्दा ठुलो समस्या सरकारको प्राथमिकतामा छ जसले सम्पूर्ण निर्णय प्रकृयालाई असर गर्छ । अल्प, मध्यम र दीर्घकालीन सोचका साथ योजना बनाउनुपर्नेमा कतै वजेटले पाँचवर्ष पछिका आयोजनामा मात्रै रकम खर्च गर्ने त हैन ? यो सबैभन्दा ठुलो डर हो । साँच्चिकै यो पटकको बजेटमा रेल र पानीजहाजप्राथमिकतामा परे अनि बाटो र विद्युत ओझेलमा परे भने आगामी पाँचवर्षमा नेपालीको आय फेरि तीनअंकमा झर्छ, लेखेर राखे हुन्छ । 
 
वृद्दि रोक्ने अर्को बाह्यकारक तत्व पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हुनसक्छ । विगत तीन महिनामा बीस प्रतिशत बढेको कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य यदि बजार विष्लेषकहरुको अनुमान बमोजिम अर्को तीन महिनामा अर्को बीस प्रतिशत बढी,प्रतिव्यारेल एकसय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा पुग्यो भने त्यसले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिमा ०.५ प्रतिशतको नकारात्मक असर गर्छ । बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीले यो कुरालाई हेक्का राख्नुहुनेछ भन्नेमा कुनै दुविधा छैन । 
 
पार्टीको नाम जे भएपनि, घोषणापत्रमा जे लेखिएको भएपनि यदि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता, वर्तमान अर्थशास्त्र (कालमाक्र्शको हैन) र बजारलाई सर्वोपरि ठानेर अघि बढेमा पूर्ण वहुमतको यो  सरकारले पाँचवर्ष भित्रमा नेपालीको आयदुईहजार अमेरिकी डलर पुर्याउननसक्ने कुरै छैन । (लेखकपूर्व बैंकर हुन्)