बजेट र मौद्रिक नीतिको मुखमा माफियाले किन चलाउँछन् शेयर बजार बारे गलत हल्ला?

बिजमाण्डू
२०७५ जेठ ६ गते १०:१७ | May 20, 2018
बजेट र मौद्रिक नीतिको मुखमा माफियाले किन चलाउँछन् शेयर बजार बारे गलत हल्ला?


हरेक आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर अर्थ ब्यवस्थालाई प्रत्यक्षरुपले प्रभाव पार्ने दुई वटा नियमित नीतिहरु आउँछन्, मौद्रिक नीति र राष्ट्रिय बार्षिक बजेट। यी दुबै प्रस्तुतीको प्रभाव प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले शेयर बजारमा पर्ने गरेको छ। 


 
हिलोमा माछा मार्न पल्केकाहरुका लागि यस्ता घटना सुनौलो अवसरको रुपमा प्रमाणित भएको विगतको ईतिहासले देखाई सकेको छ। यस्ता नियमित घटना घटनु पूर्वनै ठूला खेलाडीले आफ्नो समूहका लगानीकर्तामार्फत शेयर बजारको सूचक घटाउने अथवा बढाउने गरी प्रायोजित हल्ला फिँजाउन थाल्छन्। 
 
जहाँ ‘हर्डिङ वेहेवियर’ अर्थात नेतालाई पछ्याउ भन्ने मनोविज्ञानको बलियो प्रभाव परिरहेको हुन्छ, नबुझेका र लहडी लगानीकर्ताहरु भिँडको पछि लागि शेयर खरिद वा विक्री गर्छन्। जालोमा माछा फसेजस्तो माफियाका जालोमा फसिरहेका हुन्छन्। तिनलाई कठै भन्नु बाहेक केही गर्न सकिँदैन।
 
भिँड अथवा समूहले गर्ने निर्णय सँधै ठीक हुन्छ भन्ने मान्यता ती लगानीकर्ता राख्छन्, जसले गर्दा त्यस्ता लगानीकर्ता सजिलै अदृष्य जालोमा फसेर आफ्नो सम्पती गुमाई रहेका हुन्छन्। यस्ता ब्यक्तीको लगानी निर्णय भीँडले खरिद/विक्रि गर्ने निर्णयमा आधारित हुन्छ, जसको फलस्वरुप ‘स्केपुलेटिभ बबल्स’ को वाताबरण सृजना भई स्टक मार्केट स्वभाविक गतिमा अगाडि बढन सकिरहेको हुँदैन। याँहा जान्नु पर्ने कुरा के हो भने, भिँड जहिले पनि गलत हुन्छ र यसले बजारलाई अत्यधिक चलायमान गराउन मद्दत गर्छ। प्राय: जसो अध्ययनले ‘हर्डिङ विहेवियर’ ले हाम्रोजस्तो दायरा सिमित भएको शेयर बजारमा लगानीकर्ताको लगानी निर्णयमा बलियो प्रभाव परेको देखाएको छ।
 
शेयर माफियाले फैलाउन सक्ने केही संभावित हल्लाहरु
भ्याट प्रकरण: भ्याट प्रकरणले पनि विगतमा धेरै पटक लगानीकर्तालाई बेवकुफ बनाई सकेको छ। कुनै बेला ब्रोकरको कमिशनमा भ्याट लगाउने कुरा नियामक निकायबाटै कुनै मञ्चमा ब्यक्त हुन्छ। हाम्रा सञ्चार माध्यमले कुरा बूझी या नबुझी कारोबारमा भ्याट लाग्ने भयो भनि अधुरो समाचार सम्प्रेषण गर्छन्। माफियाले पनि यसलाई आफ्नो च्यानलबाट ‘वनको डढेलो’ जस्तो फैलाउन सफल भई मौकामा चौका हान्न चुक्दैनन् अनि फस्छन्, सोझा लगानीकर्ता।
 
जति जति बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नजिकिँदै जान्छ, त्यतिनै विभिन्न हल्लाहरु आउन थाल्छन्। त्यही मेसोमा लौ! अब त शेयर कारोबारमा पनि भ्याट लाग्ने भयो भन्ने हल्ला चलाएर बजार झार्ने प्रयास नहोला भन्न सकिन्न। यसतर्फ सबै सचेत हुनु जरुरी छ। मुल्य अभिबृद्धि सम्बन्धि कानूनले भ्याट लाग्ने र नलाग्ने बस्तु तथा सेवाको बारेमा उल्लेख गरेकै छ। यदि लाग्ने नै थियो भने अहिलेसम्म लागि सक्थ्यो। अहिलेसम्म नलाग्नुको कारणनै यसमा भ्याट लगाउन सहज छैन भनेरै हो।
 
शेयर कारोबारमा भ्याट लाग्छ की लाग्दैन भनी विष्लेषण नभई हल्लाकै भरमा खरिद विक्रि गर्नु घातक हुन्छ। सामान्य अर्थमा बुझ्दा जुन वस्तु तथा सेवाको विभिन्न चरणको हस्तान्तरण उपरान्त एउटा विन्दुमा गई उपभोगको माध्यमबाट अस्तित्व समाप्त हुन्छ, त्यसमा भ्याट आकर्षित हुन्छ र कारोवारको हरेक चरणमा थप हुन आएको मूल्य अभिबृदिमा कर लाग्छ। त्यसैले यसलाई मूल्य अभिबृद्धि कर  भनिएको हो। 
 
तर जुन वस्तु तथा सेवाको त्यसरी अस्तित्व अन्त हुँदैन त्यसमा भ्याट आकर्षित हुनु न्यायोचित नहुने भएकाले नै विश्वका अधिकांश मूलुकमा भ्याट नलगाई पूँजीगत लाभ कर वा कारोबार कर लिने गरिन्छ। उदाहरणको लागि चामल, दाल, फलामे डण्डी, सिमेन्ट, परामर्श सेवा, ब्रोकर कमिशन आदिमा भ्याट लाग्छ, किनकी एउटा विन्दुमा गएर यी वस्तु तथा सेवाको उपभोगको माध्यमबाट अस्तित्व लोप हुन्छ।
तर जग्गा, सुन चाँदी, शेयरमा भ्याट लगाईएको छैन, किनकी यिनको अस्तित्व कहिले पनि लोप हुँदैन, मात्र स्वमित्व परिवर्तन हुन्छ । 
 
संयुक्त अधिराज्य ब्रिटेनमा सन २००० भन्दा पहिले सुनको विक्रिमा भ्याट लाग्ने गरेकोमा १ जनवरी सन २००० देखि सुनलाई भ्याट मुक्त गरियो।  त्यसैगरी युरोपियन युनियन (इयु)  मा सुनलाई भ्याट नलाग्ने अन्य लगानी (स्टक र शेयर) वर्गमा राखियो । 
 
अत:  भ्याट सम्बन्धि कुनै पनि हल्लाको पछि लाग्नुभन्दा तथ्य बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त हुन्छ। भ्याट कारोबारमा नभई ब्रोकर कमिशनमा लाग्ने हो जुन विश्वका प्राय:  हरेक देशमा लगाईने गरिन्छ र हाम्रो देश पनि अपवाद छैन तथा ब्रोकर पनि यसमा सहमत छन्। विवाद मात्र पुरानो बक्यौताको हो, जुन लगानीकर्ताको समस्या नभई ब्रोकर र सरकारको हो, जसको विषयमा कुनै समाधान सरकार तथा ब्रोकरको वार्ताबाट निस्कनेनै छ।
 
पूँजीगत लाभ कर: अर्को संभावित हल्लाको विषय हो, पूँजीगत लाभकर। पूँजीगत लाभकर सरकारले विगतमा पनि असुल गर्ने गरेकै हो र हाल पनि असुल गरिरहेकै छ। शुरुमा यो कर्पोरेट र ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई १५ र १० प्रतिशतको सीमा थियो भने पछि लगानीकर्ताको माग अनुशार १० र ५ प्रतिशतमा झारियो। हरेक बर्ष बजेट अगाडि लाभकर बढाउने हल्ला चलाएर सोझा लगानीकर्तालाई तर्साउने र गुमराह गर्ने गरिएको छ।  विचार गर्नु पर्ने कुरा के हो भने, दर बढाउँदैमा राजस्व बढी उठ्ने भन्ने हुँदैन। पहिले पहिले दर बढाएर राजस्व बढी उठाउने सिद्धान्तले काम गर्थ्यो भने अहिलेको समय दर होईन दायरा बढाउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्तमा टिकेको छ। यो भनेको टोकरीमा फलफुल बेच्ने ब्यापारीले धेरै मूल्यमा १ टोकरी बेच्नुभन्दा थोरै मूल्य लिएर २ टोकरी बेच्न सफल हुनु जस्तै हो।
 
कसैले पूँजीगत लाभकर सरकारले बढाउने भो भनेर हल्ला गर्दैमा त्यसको पछि लाग्ने मुर्खता गरि हाल्नु हुँदैन। अहिलेको सरकारको विभिन्न समयमा आएको भनाईबाट पनि सरकार दर होईन दायरा बढाउनमा बढी केन्द्रित रहेकोले अनलाईन ट्रेडिङ्ग तथा बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनेतर्फ ध्यान जान सक्छ। दर बढाउदा निश्चितरुपले कारोबारमा कमीआई प्राप्त भईरहेको राजस्वमा संकुचन आउन सक्छ। अर्कोतर्फ अनलाईन ट्रेडिङ्ग र बैकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिँदा कारोबार निश्चित रुपले २/३ गुणाको बृद्धि भई राजस्वसमेत सोही किसिमले २/३ गुणा बृद्धि हुन जान्छ। त्यसैले राजस्व पनि बढ्ने लगानीकर्ताको वाहवाही पनि प्राप्त हुने दोश्रो विकल्पमा नगई अलोकप्रिय र राजस्व पनि गुम्ने निर्णय सरकारबाट होला जस्तो लाग्दैन। बजार चल्ने हल्लाको विषयमा यसरी यथार्थताको धरातलमा बसेर विश्लेषण गर्दा लगानीकर्ताको हल्लाको पछि कुद्ने प्रबृतिमा केही भए पनि कमि आउन सक्छ। फेरी, त्यस्तो करको दरमा बृद्धि भईहालेमा पनि साना लगानीकर्ताले तर्सिनु पर्ने कारण छैन। यसको बढी असर ठूला लगानीकर्तालाई मात्र पर्ने हो।
 
मार्जिन लेण्डिङ्ग: शेयर माफियाहरुले मार्जिन लेन्डिङको कुरा पनि उठाउँछन्। हरेक आर्थिक बर्षको अन्त्य अथवा मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षाको बेलामा यो अस्त्रको प्रयोग माफियाहरुले अत्याधिकरुपले गरेको विगतले देखाउँछ। 
 
नियामक निकायले शेयरको छ महिनाको औसत मूल्य वा बजार मूल्यभन्दा जुन घटी हुन्छ त्यस मूल्यको आधारमा मूल्याकंन हुने रकमको कहिले ८० प्रतिशत, कहिले ६० प्रतिशत, कहिले ७० प्रतिशत त कहिले ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण बैङ्कबाट प्रवाह हुनु हुँदैन भन्ने निर्देश जारी गरेको हुन्छ। बिरालोले भँगेराको बच्चालाई खेलाए सरह नियामक निकायले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानसँग खेलिरहेको हुन्छ। राज्यले उसको यस्तो गतिविधि प्रति अंकुश लगाउन सकेको छैन। उसको यस्तो क्रियाकलापले आम लगानीकर्तालाई शेयर माफियाले सूचनाको पहुँचमा आफ्नो सुविधाको प्रयोग गरी आफू अनुकूल हल्ला फिजाएर आफ्नो दुनो सोझ्याई रहेको हुन्छ।
 
यससँगै जोडिएको अर्को क्षेत्र भनेको बैंकले आफ्नो पूँजीको कति प्रतिशतसम्म शेयर धितोमा लगानी गर्न पाउने भन्ने हो। यसमा पनि नियामक निकायले माथि भनिए जस्तै ब्यवहार देखाई रहेको हुन्छ। कहिले ५० प्रतिशत त कहिले ४० प्रतिशत। अनि उसको यस्तो वार्षिक ब्यवहारलाई तिनै शेयर माफियाले आफु अनुकूल हल्ला फिजाएर आम लगानीकर्तालाई डुबाई आफ्नो दुनो सोझ्याई रहेका हुन्छन्।
 
नियामक निकायले शेयर धितोमा गएको कर्जाको मात्रा (भोल्युम) लाई आधार मानेर जबजब तरलता संकट हुन्छ तबतब माथि भनिएको दुबै क्षेत्रको प्रतिशत तलमाथि गरिरहेको हुन्छ। नीति भनेको जहिले पनि दीर्घकालीन हुन्छ तर नियामक निकायले यसलाई अर्धबार्षिक बनाई दिएको छ। 
 
मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका हुन्छन्। पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, पूँजी बजार, रियल स्टेट तथा उद्योग ब्यवसायमा बैंकको लगानी हुन्छ। यस्ता क्षेत्रमा तिनले गर्ने लगानीलाई मनोगत हिसाबले अनुत्पादक भन्न मल्दैन। नाफा कमाउन स्थापना भएका यस्ता बैकहरुले लगानी गर्न नसकेमा घाटा ब्यहोर्नु पर्ने हुनाले तिनको लगानीमा अनावश्यक अंकुश लगाउनु हुँदैन। हो, तिनले लगानी गर्ने रकम अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ बढी नजाओस भन्ने तर्फ सचेत रहनु पर्छ।
 
राज्यले विज्ञ समूहको तथ्यमा आधारित सल्लाहमा प्रत्येक क्षेत्रको लागि निश्चित सिमाको प्रतिशत लगाई त्यो सिमा भित्र लगानी गर्न खुला छोडिदिनु पर्छ। यसलाई ६/६ महिना परिवर्तन गरेर नियामक निकायले आफ्नो विज्ञताको दिवालियापनको प्रदर्शन गरेर जग हँसाई गर्नु हुँदैन। 
 
हल्ला चल्यो भन्दैमा आँखा चिम्लेर त्यसको पछाडि कुदेर तुरन्त प्रतिक्रिया ब्यक्त गर्नुभन्दा एकचोटी विश्लेषण गर्ने बानी बसालेमा पक्कै पनि माफियाको चाललाई निश्तेज पारी आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सकिन्छ।
 
लाटो खान्छ एक बल्ड्याङ्ग बाठो खान्छ तीन बल्ड्याङ्ग भन्ने नेपाली उखान अहिले म्युचुअल फण्डको सन्दर्भा ठ्याक्क लागु हुन्छ। शेयर बेचेर बैङ्कमा नगद राखेर उनीहरु बसेका छन्। केही समय अगाडि बजारको सूचक १२०० भन्दा तल आउँदा पनि ८००/१००० मा झारेर खरिद गर्ने लोभमा उनीहरु थिए। बजार उकालो लागिसकेपछि अहिले टाउकोमा हात राखेर भएको नगद बैंकमा थुपारिरहेका छन्। अप्रत्यक्ष रुपले बजार निर्माताको भूमिका निभाउनु पर्ने यस्ता म्यूचुअल फण्डको गतिविधि शेयर माफियाभन्दा कम छैन, त्यसैले सरकारले यस्ता फण्डलाई दिँदै आएको कर छुटको प्रावधान माथि पुनर्विचार गर्नु पर्छ। 
 
हल्ला सँधै गलत हुन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरि हल्लाको पछि नलागि संयमित लगानी ब्यवहार देखाउने बानी बसालेमा माफियाको चङ्गुलबाट आफ्नो लगानीलाई सुरक्षित गरि दीर्घकालिन रुपमा भविष्य उज्वल बनाउन सकिन्छ। 
(भट्टराई, अर्थमन्त्रालयका उपसचिव हुन्)

Tata
GBIME
Nepal Life