काठमाडौं।चार वर्ष अघिसम्म मलेसिया नेपालीहरुका लागि आकर्षक रोजगार गन्तब्य थियो।हावापानी र कमार्इका कारण मलेसिया जाने नेपाली बढ्न थाले।

मलेसिया जाने नेपाली बढ्न थालेपछि मलेसिया सरकारले कामदार आपूर्ति गर्ने नेपाल लगायतका १५ मुलुकमा बायोमेट्रिक लगायतका विभिन्न प्रावधान लगायो।त्यो प्रावधान लगाएपछि नेपालका विभिन्न एजेन्टलार्इ शुल्क उठाउने जिम्मा दियो।चार वर्षसम्म विभिन्न स्थानीय एजेन्टले मलेसिया जाने कामदारसँग पैसा उठाए।

तर मलेसियामा राजनीतिक परिवर्तनपछि मोहम्मद महाथिर प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल सरकारले ती सबै संस्था खारेज गरेको छ।ती संस्थाले चार वर्षको अवधिमा  पाँच अर्ब रुपैयाँ कामदारबाट उठाएका थिए।मुलुकभित्रका राजनीतिक दल र कर्मचारी मिलाएर कामदारसँग गैरकानुनी रुपमा रकम उठाएका थिए।गैरकानुनी रुपमा पैसा उठाउने नेपाली र उठेको रकम अब के हुन्छ? स्रोतका अनुसार श्रम मन्त्रालयले ती संस्थाका स्थानीय प्रतिनिधीले उठाएको रकमका बारेमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ।छानविनका आधारमा ती संस्था र नेपालीका बारेमा निर्णय लिने मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
सबैभन्दा पहिला भिएलएन नेपालले कामदारबाट शुल्क उठाउन थालेको थियो।

भिएलएन नेपालपछि ०७२ असारबाट बाट सुरु भएको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने संस्था सुरु भयो।०७३ वैशाखबाट ‌माइग्राम र असारबाट ओएससी, जिएसजी कम्पनीले शुल्क उठाउन थाल्यो।चार वर्षको अवधिमा ६ लाख ७० हजार नेपाली मलेसिया गएका छन्।यो आधारमा २०७० कात्तिकदेखि अहिले सम्म ६ लाख ७० हजार नेपाली कामदारबाट तीन अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम गैरकानुनी रुपमा उठाएको देखिन्छ।

भिएलएन नेपाल हार्वेस्ट ग्रुप अफ कम्पनीको सिस्टर कम्पनी हो।यो समूहका अध्यक्ष हुन् राम श्रेष्ठ। भिएलएन नेपालले मलेसियाली कम्पनी अल्ट्रा किरण एसडिएन बिएचडीलाई व्यावसायीक साझेदार बनाएको छ।जिएसजी नेपाल नामक कम्पनी गोविन्द थपलिया र गोपाल गुरुङले सुरुवात गरेको कम्पनी हो। जिएसजीले वायोमेट्रिक मेडिकलको डाटाहरु राख्ने काम गरेको थियो।

सबैभन्दा धेरै भिएलएन नेपाल नामक संस्थाले दुई अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा उठाएको छ। त्यसपछि माइग्राम, जिएसजी, आइसिएस, वायो म्याट्रिक स्वास्थ्य परिक्षण गराउने संस्थाहरुले दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा संकलन गरेका छन्।मलेसियाको बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडी प्राली नामक कम्पनिमार्फत नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागु गरिएको थियो। माइग्राम पनि बेस्टिनेटकै सहायक कम्पनी हो। बेस्टिनेट बङ्गलादेशी मूलका मलेसियाली नागरिक आमिनले सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनी हो।

'गैरकानुनी रुपमा संकलन गरेको रकम के गर्ने भन्ने अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिइएको छैन।' श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण ज्ञवालीले भने,'पहिले छानबिन गर्छौ। छानबिन प्रतिवेदन आएपछि त्यसै अनुसार अगाडी बढ्छौ।' गैरकानुनी काम गर्ने संस्थाहरुले मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर काम गरेका होईनन्। उनीहरुको वार्षिक प्रगति विवरण पनि दिएका छैनन्।श्रम समितिले २०७१ पुसमा भिएलएन नेपाललाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयलाई निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन भएको थिएन।