गृहमन्त्रीको निर्देशन-कमसल सडक र पुल बनाउने व्यवसायीको सूची पठाऊ, व्यवसायी पक्राउ पर्लान्?




काठमाडौं।गृहमन्त्रालयले समयमै पूर्वाधार निर्माण नगर्ने निर्माण कम्पनीको सूची एक साताभित्र पठाउन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र जारी गरेको छ।



गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनमा ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र गरिएको हो।गृहमन्त्री थापाले ठेक्का लिएर समयमा काम नगर्ने र लापरवाही गर्ने निर्माण कम्पनीका संचालकलार्इ थुन्ने चेतावनी दिएका थिए।समयमै पूर्वाधार निर्माण नगर्ने तर नयाँ ठेक्का लिएर मोबिलाइजेशन खर्च लिने प्रवृति बढेको छ।ठेक्का लाग्नेवित्तिकै सरकारले २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन खर्च दिने गर्छ।गृह स्रोतका अनुसार सबै सूची आएपछि ती निर्माण कम्पनीका संचालकलार्इ कारवाही सुरु गरिनेछ।

‘निर्माणको ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तथा सम्पन्न गरेका कामहरु पनि कमसल हुने गरेको गुनासो बढ्दै गएपछि बिहिबार विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी सहितको बैठकमा गृहमन्त्रीले यस्तो सूचि बनाउन निर्देशन दिएका थिए, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,कमसल निर्माण गर्ने र तोकिएका समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीका संचालकलार्इ कारवाही सुरु हुनेछ।‘स्रोतका अनुसार थापा सूची तयार भएपछि त्यस्ता कम्पनीका संचालकलार्इ समय सीमा दिएर काम गर्न समय दिने र सो अवधिमा पनि नसके पक्राउ गरेर कारवाही गर्ने मुडमा छन्।

कर्मचारी र व्यवसायी नेक्सस
पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबीचको नेक्सस जरा गाडेर बसेको छ।सरकारले निर्माण व्यवसायीलार्इ मात्रै कारवाही गरेर समस्याको समाधान हुँदैन।

स्रोतका अनुसार ठेक्का लगाउँदा मोबिलाइजेशन खर्चबाटै सुरु हुने कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको मोलमोलार्इलार्इ हटाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ।‘तोकिएको समयमा परियोजना पूरा नहुनुमा व्यवसायीको मात्रै दोष छैन।यसमा सरकारी कर्मचारीले कमिशनका आधारमा ठेक्का दिने तर समयमा सक्ने र गुणस्तरमा परवाह नगर्ने प्रवृतिले समस्या पूर्वाधार निर्माणको विकासलार्इ भूमरीमा गाँजेको हो’ अर्थका एक अधिकारीले भने,कुनै पनि परियोजना ठेक्कामा दिँदा काम गरेनगरेको अनुगमन गर्ने र समयमा नगर्नेलार्इ कारवाही गर्ने काम कर्मचारीको हो।तर कर्मचारीले त्यही व्यवसायीबाट कमिशन खाएपछि कसरी कारवाही गर्न सक्छ?

उनका अनुसार पछिल्ला केही वर्षमा नयाँ/नयाँ योजना ल्याउने तर पूराना योजना पूरा नगर्ने प्रवृति बढेको छ।‘कमिशनका लागि नयाँ ठेक्का लगाउने र पूरानो परियोजनालार्इ हेर्दै नहेर्ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ।’ती अधिकारीले भने,पूरानोमा कमिशन आइहाल्यो त्यसमा कुनै मतलब नराख्ने र नयाँ योजना ल्याउने प्रवृत्ति विकासे अड्डामा बसेका कर्मचारीमा मौलाएको छ।यो प्रवृति रोक्नेतर्फ ध्यान गएमा समस्या समाधान हुनसक्छ।‘

वारेन्टी र ग्यारेन्टीको व्यवस्था किन नगर्ने?
कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणमा वारेन्टीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ती अधिकारी बताउँछन्।

‘हजार रुपैयाँको सामान किन्दा वारेन्टीको व्यवस्था हुने तर अर्बौको परियोजना बनाउँदा वारेन्टीको व्यवस्था नहुने’ ती अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने, यो व्यवस्था गर्नेवित्तिकै कर्मचारी र व्यवसायीको खानेमेलो सकिन्छ।यसले सडक,पुल पुलेसा लगायतका पूर्वाधार निर्माण पनि गुणस्तरीय हुन्छ।‘उनका अनुसार यो व्यवस्था नहुँदा सडक कालोपत्रे गरेको दुर्इ दिनमै भत्किने गरेपनि कार्वाही हुन सकेको छैन।


Share this Story

   

गृहमन्त्रीको निर्देशन-कमसल सडक र पुल बनाउने व्यवसायीको सूची पठाऊ, व्यवसायी पक्राउ पर्लान्? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.