काठमाडौं। मलेसिया जाने नेपाली कामदारको लागतमा १३ हजार रुपैयाँ बचत हुने भएको छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसिया जाने नेपाली कामदारलाई विभिन्न संस्था खडा गर्दै संस्थागत ठगी गरेको भन्दै त्यस्ता संस्था खारेज गरेका हुन्।मलेसियामा मोहम्मद महाथिर प्रधानमन्त्रीको रुपमा आएपछि विष्टले यी संस्था खारेज गरेका हुन्।महाथिरको पार्टीले मलेसियाको अध्यागमन र भिसामा निजी क्षेत्रलार्इ प्रवेश गराएकोमा विरोध जनाउँदै प्रमुख एजेण्डा बनाएको थियो।स्रोतका अनुसार मलेसियाको ग्रीन सिंग्नलका आधारमा विष्टले यी सबै संस्था खारेज गरेका हुन्।

मलेसिया जाने नेपाली कामदारले दुई वर्ष अघिसम्म २५ सय रुपैयाँ मेडिकल शुल्क मात्रै तिर्दै आएका थिए।त्यसपछि भिएलएन, वायोमेट्रिक मेडिकल, वनस्टप सेन्टर, माइग्राम, अनलाईन दर्ता लगायतका शीर्षकमा १८ हजार भन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क लिने गरेका थिए।अहिले विभिन्न संस्था खडा गर्दै सिमित मेडिकललाई मात्रै स्वास्थ्य परीक्षणको अनुमति दिइएको छ। २ सय ३४ वटा मेडिकल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता भएपनि ठगी ३९ वटा मेडिकल खडा गरेर मलेसियाको स्वास्थ्य परिक्षण अनुमति दिएका थिए।

त्यसरी संस्था खडा गरि माइग्राम अनलाइन दर्ता शीर्षकमा ३३ सय, वायोम्याट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण ४५ सय, ओएससी ३२ सय, भिएलएन शीर्षकमा ३६ सय रुपैयाँ, जिएसजी शीर्षकमा ३२ सय र भिसा शुल्क ७०० रुपैयाँ गरि १८ हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै आएका थिए।'अव २३४ वटै मेडिकलले बढीमा ५५ सय रुपैयाँ सम्म लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने छन्।' श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण ज्ञवालीले भने, 'सामान्य व्यक्तिको मेडिकल शुल्क ४५ सय रुपैयाँ मात्रै लिने गरेका छन्। कसैको अतिरिक्त चेकजाँच गर्नुपर्ने भएमा शीर्षकगत रुपमा बढीमा ५५ सय रुपैयाँमा खर्च लाग्नेछ र भिसा शुल्कको ७०० रुपैयाँ दुतावासमा तिर्नुपर्ने छ। त्यो बाहेक कुनैपनि अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन।'

अहिलेको सरकारी कदमले मलेसियाको रोजगारीमा जाने नेपालीको कम्तिमा १३ हजार रुपैयाँ बचत हुने छ।सरकारले अहिलेको लागि यी सबै शुल्क लिने संस्थालाईनै अवैधानिक घोषणा गर्दै आगामी दिनमा यस्तो शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिए कार्वाही गर्न गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।साउदीअरब, बहराइन र ओमनमा जाने नेपाली कामदारले गाम्का नेपाल अन्तर्गतको संस्थाबाट स्वीकृति लिएका १२ वटा मेडिकलबाट मात्रै स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने गरेका छन्।

'खाडी मुलुक (जिसिसि) जाने कामदारको हकमा अन्य देशमा पनि त्यस्तै व्यवस्था रहेको पाइयो।' ज्ञवालीले भने, 'खाडी मुलुकको हकमा अहिले कुनै पनि निर्णय भएको छैन। ती देशमा कुटनीतिक रुपमा छलफल गरेपछि मात्रै आवश्यक निर्णय लिने मन्त्रालयको तयारी छ।'