कर प्रशासन सुधारका लागि के ल्याउँदैछन् बजेटमा अर्थमन्त्रीले, एसएमइका लागि छुट्टै संस्था




काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिले धमाधम बजेट लेख्दैछन्। नीति तथा कार्यक्रमको तयारी पनि जोडतोडले चलिरहेको छ। राष्ट्रपतिले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पढेको अर्को साता अर्थात जेठ १५ गते बजेट आउने भएकाले अर्थमन्त्रीले कर प्रशासन सुधारका लागि चालिनु पर्ने कदमका बारेमा बजेटको बुँदा भने तयार पारिसकेका छन्।


 
अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउँदै करको दायरामा ल्याउने नीति बजेटमा समावेश हुँदैछ। कर सहभागितामा गुणात्मक अभिबृद्धि ल्याउने तथा कर संकलन लागत र करदाताको कर परिचालन लागत घटाउने योजना बजेटमा समावेश हुने छ। 
 
आँफू मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै कारोबार मूल्यलाई भन्सार जाँचपास प्रणालीको आधार बनाएर कडाइ सुरु गरिसकेका अर्थमन्त्रीले बजारमा बिल दिनेलिने पद्धतिमा समेत कडाइ गर्ने नीति आगामी बजेटबाट लिँदैछन्।
 
सार्बजनिक वित्त संरचनामा मूल्य अभिबृद्धि कर, आय कर र अन्त शुल्कलगायतका आन्तरिक राजश्वको योगदान बढाउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुने छ। स्वेच्छिक कर सहभागिताबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग कर राजश्वको अनुपात बढाउँदै लगिने नीति पनि बजेटमा पर्ने छ।
 
अर्थमन्त्रीले कर प्रशासन सुधारका लागि प्राथमिकता दिएर ‘राजश्वको आधार फराकिलो तुल्याउँदै सबै प्रकारका आर्थिक कारोबारलाई लेखाङ्कित गर्ने’ बुँदालाई टिपोट गरेका छन्। यसवाहेक कर र गैरकर राजश्वका क्षेत्र तथा दरहरु पुनरावलोकन गर्ने अर्थमन्त्रीले अर्को महत्व दिएको बुँदा हो। 
 
स्रोतका अनुसार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नमुना कर कानुनको ढाँचा विकास गर्दै राजश्व चुहावट तथा विदेशी मुद्रा अपचलनको नियन्त्रणका लागि जोखिम परिसुचकहरु निर्माण गर्ने योजना पनि बजेटमा पर्ने छ।
 
वैदेशिक सहायतामा पनि अर्थमन्त्रीले स्पष्ट मार्गनिर्देशन आफ्नो टिमलाई दिइसकेका छन्। उनले पूर्वाधारको क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्ने तर खुद्रे कार्यक्रमहरु सहायताबाट परिचालन नगर्ने नीति बजेटमा राख्ने आफ्नो टिमलाई टिपोट गर्न लगाइसकेका छन्। 
 
लगानी र बचत तथा आयात र निर्यातबीचको खाडलले सृजना गरेको विकास वित्तको न्यूनताको पूर्ति गर्न, देशमा नयाँ ज्ञान तथा प्रविधि भित्र्याउन बैदेशिक सहायता परिचालन गरिने नीति नयाँ बजेटमा आउने छ।
 
अर्थमन्त्रीको चासो वित्तीय क्षेत्रप्रति पनि देखिएको छ। पूर्वगभर्नरसमेत रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउँदै समष्टिगत आर्थिक स्थिरता र उच्च आर्थिक बृद्धि हासिल गरिने निति बजेटमा लिने छन्।
 
स्रोतहरुका अनुसार, वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा, पहुँच र समावेशीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न तथा दीर्घकालिन कर्जा प्रवाह गर्ने एवं साना तथा मझौला उद्योग ब्यवसायको लागि कर्जा प्रवाह गर्ने विशिष्टकृत वित्तीय संस्था स्थापनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि बजेटमा पर्ने छ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको इजाजतपत्र सम्बन्धि नीतिगत ब्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्नेसम्मको बुँदा अर्थमन्त्रीको टिपोटमा परेको छ।
 
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बिग मर्जर’ को तयारी गरिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले पनि त्यसलाई बजेटको एउटा बुँदामा समेट्न सक्ने स्रोतले जानकारी दियो। साथै यसका लागि मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रकृयालाई सरलीकरण गर्ने बारे पनि बजेटमा उल्लेख हुनसक्छ। सहुलियत ब्यवस्था तथा धितो पद्धतिमा सुधार गरी कृषि, उद्योग, उर्जा, पर्यटन र पूर्वाधारलगायतमा ऋण विस्तार गर्ने नीति पनि बजेटमा पर्ने स्रोतको दावी छ। 


Share this Story

   

कर प्रशासन सुधारका लागि के ल्याउँदैछन् बजेटमा अर्थमन्त्रीले, एसएमइका लागि छुट्टै संस्था को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)

Kaamasa Karki[ May 15, 2018 - 05:40 pm ]
Every policy makers are eyeing to Banking Sector only because this is the only sector which is regulated, transparent and disciplined. There are much more problems in other sectors like government's departments. Don't forget, the culture flows top to bottom, not bottom to top.

   हालसम्म ८ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.