मौद्रिक नीति तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंक ‘बिग मर्जर’ को तयारीमा छ? १५ मा झार्नुपर्ने राय




काठमाडौं। बाणिज्य बैंकहरुका सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले अनौपचारिक रुपमा मर्जरका बारेमा छलफल गर्न थालेका छन्। 


 
बजेट लगत्तै आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले पूँजी बृद्धिको कोर्स पूरा भइसकेकाले अब ‘बिग मर्जर’ मा जाने संकेत निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई गर्न थालेको छ।
 
बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याइसकेको केन्द्रीय बैंकले अर्को ‘मुभ’ का रुपमा ‘बिग मर्जर’ लाई लिएको विभिन्न बैंकका सञ्चालक समितिहरुले संकेत पाएका छन्। ८६ वटा विकास बैंक ३७ मा झरिसकेका छन्। ७९ वटा फाइनान्स कम्पनी २५ मा झरिसकेका छन्, यसमध्ये ५ वटा अझै समस्याग्रस्त छन्।
 
तर, बाणिज्य बैंकहरुको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएन। खासगरी पूँजी बृद्धिकै योजनाका कारण एउटा मात्र बैंकको संख्या घट्यो, लुम्बिनी बैंकको। ३२ मध्ये ग्राण्ड खराब कर्जाका कारण प्रभु बैंकसँग विलय भयो भने किस्ट पनि सञ्चालक समितिको खराब प्रदर्शनका कारण प्रभुसँगै मिसिएर बिलय भयो। सानो स्केलमा कारोबार गरिरहेको कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंक पूँजी बृद्धि योजनाअघि नै ग्लोबल आइएमइ बैंकसँग मर्ज भएको थियो। त्यस्तै एकाघरका प्रबर्द्धक रहेका कारण बैंक अफ एसिया नेपाल एनआइसीसँग गाभिएर एनआइसी एसिया बैंक बन्यो।
 
राष्ट्र बैंकको पूँजी बृद्धि योजनाले बाणिज्य बैंक मर्जरमा सफलता हात नलागेपछि उनीहरुलाई नै लक्षित गरेर ‘बिग मर्जर’ को तयारी भइरहेको स्रोतहरुको दावी छ।
 
गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, नियमन र सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख तथा अन्य तहका कर्मचारीहरुले ‘मर्जरमा जाँदा राम्रो हुन्छ’ भनिरहेको बैंकहरुका सञ्चालकहरुले बताउन थालेका छन्। 
 
राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरवहादुर थापा पनि मर्जरका बारेमा समीक्षा आवश्यक भइसकेको बताउँछन्। ‘चुक्ता पूँजी बृद्धिको कोर्स पूरा भइसकेकाले अब मर्जरका बारेमा समीक्षा आवश्यक छ’ उनले भने, ‘विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको मर्जरमा राष्ट्र बैंकलाई ठूलो सफलता मिलेको छ।’
 
उनका अनुसार, बाणिज्य बैंकहरुको मर्जरका बारेमा पनि ठोस नीति लिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। 
 
बजेट नआइ मौद्रिक नीति सार्बजनिक नहुने भएकाले अनुसन्धान विभाग अर्थमन्त्रीको ‘डकुमेन्ट’ पर्खिएर बसेको छ। यद्यपी गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले भने बजेट आएको २/४ दिनमै मौद्रिक नीति आउने हुँदा त्यसका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्।
 
अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक थापा बाणिज्य बैंकहरुमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै नै भएकाले त्यसको समाधानका लागि मर्जरमा जानुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रतिनिधिहरु पनि खुसी छन्’ उनले भने, ‘तैपनि बाणिज्य बैंकहरुको तहमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटेको छैन। त्यसैले संख्या घटाउनुपर्ने आवश्यकता अझै छ।’
 
उनका अनुसार, आइएमएफले नेपालमा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै हुँदा निकै ठूलो चिन्ता र चासो देखाउँदै आएको थियो। ‘अहिले घटेकोमा आइएमएफ खुसी छ। वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित भयो भन्ने उनीहरुले ठानेका छन्,’ उनले भने, ‘संख्या नघटेको भए ठूलो संकट आउने बेला थियो भन्ने गरेका छन्।‘ 
 
अनुसन्धान विभागका थापा बाणिज्य बैंकहरुको संख्या २८ बाट १५ मा झार्नुपर्ने पक्षमा छन्। ‘अहिले बैंकहरुमा बचपना देखिएको छ,’ उनले भने, ‘मर्जरबाट घटाउँदा संस्थाहरु राम्रो र बलियो हुन्छन्। वित्तीय मध्यस्थता खर्च पनि घट्छ।‘
 
गभर्नर डा. नेपालले औपचारिक रुपमा भने मर्जरका बारेमा मुख खोलिसकेका छैनन्। उनले यसअघि पूँजी बृद्धि योजना ल्याउँदा पनि बाहिर यस नीतिका बारेमा छिसिक्क चुहाएका थिएनन्। हिजोआज भने बाणिज्य बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलाई भेट्दा अनौपचारिक रुपमा ‘अब मर्जरमा जाँदा ठिक हुन्छ है’ भन्ने गरेका छन्। 
 
‘ठूलो मर्जर गर्दा राजनीतिक जोखिम पनि हुन्छ। त्यसलाई रोक्न ‘कर्पोरेट लेभल’ बाट दवाव सृजना हुन्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकबाट औपचारिक रुपमा धारणा बाहिर नआएको हुनसक्छ’ भर्खरै मर्जरको सुझाव पाएका एक बैंकका सञ्चालकले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकको तलदेखि माथिसम्मका अधिकारीहरुले भेटेपिच्छे मर्जरको कुरा गर्दा केही न केही तयारी भइरहेको छ कि भन्ने भान हुन थालेको छ।’
 
पूँजी बृद्धि योजना ल्याएपछि गभर्नर नेपाललाई त्यो नीति फिर्ता लिन बारम्बार दवावसमेत परेको थियो। उनी दर्जनौ पटक संसदीय समितिहरुमा बयान दिन जानुपरेको थियो। अर्थमन्त्री तथा अन्यस्तरबाट पनि पूँजी बृद्धिको दुई बर्षको समयलाई पाँच बर्ष पुर्याउन दवाव पनि उनले खेप्नु परेको थियो। 
 
‘बिग मर्जरका लागि सरकारी सहयोग पनि आवश्यक पर्छ’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यदि नीति नै ल्याउने भए त्यसबारेमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिवलगायतसँग पनि छलफल हुनु पर्छ। अहिलेसम्म छलफल भएको छजस्तो लाग्दैन।’
 
तीन बर्षअघि नै तयारी थियो मर्जरको
राष्ट्र बैंकले चुक्ता पूँजी बृद्धि योजना ल्याउँदा त्यसबेलै मर्जलाई प्राथमिकता दिने भनेर मौद्रिक नीतिमा लेखेको थियो। र्याडिसन होटलमा मौद्रिक नीति पढ्दै गभर्नर नेपालले भनेका थिए- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न गाभिन र प्राप्ति गर्न प्रोत्साहित गरिने छ।
 
तर गभर्नर नेपालले भनेजस्तो बाणिज्य बैंकको हकमा मर्जरमा सफलता हात लागेन। यसको कारण थियो- बैंकका पहुँचवाला सञ्चालकहरुको राजनीतिक लबिङ यति हावी भयो, पूँजी बृद्धिको दुई बर्षको समय कि थप्नुपर्थ्यो वा नीति नै फिर्ता लिनुपर्थ्यो।
 
पूँजी बृद्धिलाई बलजफ्ती मर्जरमा गभर्नरले लान खोजेको रुपमा ब्याख्या गरेर उनीमाथि ठूलो दवाव  सृजना गरियो। त्यसपछि गभर्नरले बीचको बाटो रोजे- मर्जर नगरे पनि हुन्छ तर पूँजी बढाउन बोनस, हकप्रद वा एफपिओ जे गरे पनि हुने ब्यवस्था मिलाए। प्रभु र ग्राण्ड बैंक मर्जर कार्यक्रममा गभर्नरले- यतिन्जेल कमाउनुभयो, अब पैसा हाल्नुस्। मर्जरभन्दा पनि कमाएको पैसा हाल्नुस् भनेर गभर्नरले भाषण गरे।
 
त्यसपछि बाणिज्य बैंकहरु मर्जरको साटो आँफै पूँजी पुर्याउने बाटोमा हिँडे। जबकी पूँजी बृद्धि योजनामा १८ वटा बैंकले मर्जरलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका थिए।
 
‘त्यसबेला गभर्नरले गर्न नसकेको काम यसपाली गर्नसक्ने संभावना पनि छ’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैको पूर्वतयारी स्वरुप मर्जरको बारेमा बैंक सञ्चालकहरुलाई अनौपचारिक रुपमा भनिएको हुनसक्छ।’ 


Share this Story

   

मौद्रिक नीति तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंक ‘बिग मर्जर’ को तयारीमा छ? १५ मा झार्नुपर्ने राय को लागी ७ प्रतिक्रिया(हरु)

jha ji[ May 18, 2018 - 02:41 pm ]
Sun Ad: your logic is absurd.

   हालसम्म ७ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Sun Ad[ May 17, 2018 - 08:44 pm ]
How it's possible....??
Among 28 commercial banks even if NRB makes Paid up capital to meet at 16 Arba (02 existing banks = 1 new bank after merger) the number comes to be at 14. Among them, RBB, NBL, ADBL, NIB, NABIL are seem to be capable of increasing paid up capital to double as of now (16 arba), within 03 years from their regular profit and with this the number of banks comes to be at minimum 16-17 provided that:
1) NRB makes minimum capital @16 arba
2) No further rights and FPOs will be entertained
3) Only 03 years time is given for capital increment through Bonus (stock dividend) or merger
4) A commercial bank should merger only with a commercial bank, and no Development Banks and Finance companies can be taken over by the commercial banks for this purpose

Otherwise, many commercial banks will go for merger or acquisition with Development Banks & Finance Companies. With this option, the number of Development Banks and Finance Companies will be reduced at larger, but still the number of commercial banks will not come down as expected.

So, to bring the number of Commercial Banks at 10-12, needs to go for following:

1) Paid up capital requirement of 20 arab
2) Mergers among the commercial banks only to be entertained (no Development Banks and Finance Companies to be allowed for merger with Commercial Banks)
3) Only 02 years time to be given
4) No further right shares and FPOs to be entertained.

So, the time will tell how this issue takes its momentum.....lets see........

   हालसम्म ३० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


kaamasa karki[ May 14, 2018 - 03:29 pm ]
These are all the nuisance talks of NRB people who do not have any other creative idea and efficiency to monitor the banks. Rather than talking on such issues they should be firm on their regulatory function and take all supportive as well as punitive actions to any banks on not complying the directives. Let the banks suffer who do not follow the prudent banking norms, then general public and institutional depositors will start evaluating the strength of the banks rather than the mere interest rate they offer. MERGER alone is not the SOLUTION of present PROBLEM. Major PROBLEM is INEFFICIENCY and CONFLICT OF INTEREST of NRB officials.

   हालसम्म ३१ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Survivor[ May 14, 2018 - 02:59 pm ]
It's a free economy. Your licensing, supervising and regulating bodies should be independent. Nrb should only concentrate on inflation, interest rates and monetary policies. We should have different entities to look after financial institutions and insurance companies. We should have differnt entity to look after companies as well. Mergers are not solutions they would create unfair advantage for big institute and without declaring cartel they can operate like one. Inefficiency of current structure and function of NRB needs a total revamp.

   हालसम्म १९ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Frank Castle "The Punisher"[ May 14, 2018 - 01:08 pm ]
This is only one side of the story. All these talks about consolidation with lesser number of Banks seem like a lame effort to hide their inefficiencies in the past. Yet they never want to admit how difficult it would be for them to regulate and supervise if Banks become too big to fail & systemically important.

   हालसम्म १६ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Frank Castle "The Punisher"[ May 14, 2018 - 01:07 pm ]
This is only one side of the story. All these talks about consolidation with lesser number of Banks seem like a lame effort to hide their inefficiencies in the past. Yet they never want to admit how difficult it would be for them to regulate and supervise if Banks become too big to fail & systemically important.

   हालसम्म १३ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


the punisher[ May 14, 2018 - 12:12 pm ]
NRB should ensure there are only 12-13 commercial banks including the government owned banks. 0 development banks and 0 finance companies. let all commercial banks be at least of USD 2-3 Bio balance sheet size.

but again it is very difficult to complaint over and kill number of babies you have when you forgot to use contraceptives on time.

   हालसम्म २९ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.