काठमाडौं। बाणिज्य बैंकहरुका सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले अनौपचारिक रुपमा मर्जरका बारेमा छलफल गर्न थालेका छन्। 

 

बजेट लगत्तै आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले पूँजी बृद्धिको कोर्स पूरा भइसकेकाले अब ‘बिग मर्जर’ मा जाने संकेत निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई गर्न थालेको छ।

 

बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याइसकेको केन्द्रीय बैंकले अर्को ‘मुभ’ का रुपमा ‘बिग मर्जर’ लाई लिएको विभिन्न बैंकका सञ्चालक समितिहरुले संकेत पाएका छन्। ८६ वटा विकास बैंक ३७ मा झरिसकेका छन्। ७९ वटा फाइनान्स कम्पनी २५ मा झरिसकेका छन्, यसमध्ये ५ वटा अझै समस्याग्रस्त छन्।

 

तर, बाणिज्य बैंकहरुको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएन। खासगरी पूँजी बृद्धिकै योजनाका कारण एउटा मात्र बैंकको संख्या घट्यो, लुम्बिनी बैंकको। ३२ मध्ये ग्राण्ड खराब कर्जाका कारण प्रभु बैंकसँग विलय भयो भने किस्ट पनि सञ्चालक समितिको खराब प्रदर्शनका कारण प्रभुसँगै मिसिएर बिलय भयो। सानो स्केलमा कारोबार गरिरहेको कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंक पूँजी बृद्धि योजनाअघि नै ग्लोबल आइएमइ बैंकसँग मर्ज भएको थियो। त्यस्तै एकाघरका प्रबर्द्धक रहेका कारण बैंक अफ एसिया नेपाल एनआइसीसँग गाभिएर एनआइसी एसिया बैंक बन्यो।

 

राष्ट्र बैंकको पूँजी बृद्धि योजनाले बाणिज्य बैंक मर्जरमा सफलता हात नलागेपछि उनीहरुलाई नै लक्षित गरेर ‘बिग मर्जर’ को तयारी भइरहेको स्रोतहरुको दावी छ।

 

गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, नियमन र सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख तथा अन्य तहका कर्मचारीहरुले ‘मर्जरमा जाँदा राम्रो हुन्छ’ भनिरहेको बैंकहरुका सञ्चालकहरुले बताउन थालेका छन्। 

 

राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरवहादुर थापा पनि मर्जरका बारेमा समीक्षा आवश्यक भइसकेको बताउँछन्। ‘चुक्ता पूँजी बृद्धिको कोर्स पूरा भइसकेकाले अब मर्जरका बारेमा समीक्षा आवश्यक छ’ उनले भने, ‘विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको मर्जरमा राष्ट्र बैंकलाई ठूलो सफलता मिलेको छ।’

 

उनका अनुसार, बाणिज्य बैंकहरुको मर्जरका बारेमा पनि ठोस नीति लिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। 

 

बजेट नआइ मौद्रिक नीति सार्बजनिक नहुने भएकाले अनुसन्धान विभाग अर्थमन्त्रीको ‘डकुमेन्ट’ पर्खिएर बसेको छ। यद्यपी गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले भने बजेट आएको २/४ दिनमै मौद्रिक नीति आउने हुँदा त्यसका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्।

 

अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक थापा बाणिज्य बैंकहरुमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै नै भएकाले त्यसको समाधानका लागि मर्जरमा जानुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रतिनिधिहरु पनि खुसी छन्’ उनले भने, ‘तैपनि बाणिज्य बैंकहरुको तहमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटेको छैन। त्यसैले संख्या घटाउनुपर्ने आवश्यकता अझै छ।’

 

उनका अनुसार, आइएमएफले नेपालमा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै हुँदा निकै ठूलो चिन्ता र चासो देखाउँदै आएको थियो। ‘अहिले घटेकोमा आइएमएफ खुसी छ। वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित भयो भन्ने उनीहरुले ठानेका छन्,’ उनले भने, ‘संख्या नघटेको भए ठूलो संकट आउने बेला थियो भन्ने गरेका छन्।‘ 

 

अनुसन्धान विभागका थापा बाणिज्य बैंकहरुको संख्या २८ बाट १५ मा झार्नुपर्ने पक्षमा छन्। ‘अहिले बैंकहरुमा बचपना देखिएको छ,’ उनले भने, ‘मर्जरबाट घटाउँदा संस्थाहरु राम्रो र बलियो हुन्छन्। वित्तीय मध्यस्थता खर्च पनि घट्छ।‘

 

गभर्नर डा. नेपालले औपचारिक रुपमा भने मर्जरका बारेमा मुख खोलिसकेका छैनन्। उनले यसअघि पूँजी बृद्धि योजना ल्याउँदा पनि बाहिर यस नीतिका बारेमा छिसिक्क चुहाएका थिएनन्। हिजोआज भने बाणिज्य बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलाई भेट्दा अनौपचारिक रुपमा ‘अब मर्जरमा जाँदा ठिक हुन्छ है’ भन्ने गरेका छन्। 

 

‘ठूलो मर्जर गर्दा राजनीतिक जोखिम पनि हुन्छ। त्यसलाई रोक्न ‘कर्पोरेट लेभल’ बाट दवाव सृजना हुन्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकबाट औपचारिक रुपमा धारणा बाहिर नआएको हुनसक्छ’ भर्खरै मर्जरको सुझाव पाएका एक बैंकका सञ्चालकले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकको तलदेखि माथिसम्मका अधिकारीहरुले भेटेपिच्छे मर्जरको कुरा गर्दा केही न केही तयारी भइरहेको छ कि भन्ने भान हुन थालेको छ।’

 

पूँजी बृद्धि योजना ल्याएपछि गभर्नर नेपाललाई त्यो नीति फिर्ता लिन बारम्बार दवावसमेत परेको थियो। उनी दर्जनौ पटक संसदीय समितिहरुमा बयान दिन जानुपरेको थियो। अर्थमन्त्री तथा अन्यस्तरबाट पनि पूँजी बृद्धिको दुई बर्षको समयलाई पाँच बर्ष पुर्याउन दवाव पनि उनले खेप्नु परेको थियो। 

 

‘बिग मर्जरका लागि सरकारी सहयोग पनि आवश्यक पर्छ’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यदि नीति नै ल्याउने भए त्यसबारेमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिवलगायतसँग पनि छलफल हुनु पर्छ। अहिलेसम्म छलफल भएको छजस्तो लाग्दैन।’

 

तीन बर्षअघि नै तयारी थियो मर्जरको

राष्ट्र बैंकले चुक्ता पूँजी बृद्धि योजना ल्याउँदा त्यसबेलै मर्जलाई प्राथमिकता दिने भनेर मौद्रिक नीतिमा लेखेको थियो। र्याडिसन होटलमा मौद्रिक नीति पढ्दै गभर्नर नेपालले भनेका थिए- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न गाभिन र प्राप्ति गर्न प्रोत्साहित गरिने छ।

 

तर गभर्नर नेपालले भनेजस्तो बाणिज्य बैंकको हकमा मर्जरमा सफलता हात लागेन। यसको कारण थियो- बैंकका पहुँचवाला सञ्चालकहरुको राजनीतिक लबिङ यति हावी भयो, पूँजी बृद्धिको दुई बर्षको समय कि थप्नुपर्थ्यो वा नीति नै फिर्ता लिनुपर्थ्यो।

 

पूँजी बृद्धिलाई बलजफ्ती मर्जरमा गभर्नरले लान खोजेको रुपमा ब्याख्या गरेर उनीमाथि ठूलो दवाव  सृजना गरियो। त्यसपछि गभर्नरले बीचको बाटो रोजे- मर्जर नगरे पनि हुन्छ तर पूँजी बढाउन बोनस, हकप्रद वा एफपिओ जे गरे पनि हुने ब्यवस्था मिलाए। प्रभु र ग्राण्ड बैंक मर्जर कार्यक्रममा गभर्नरले- यतिन्जेल कमाउनुभयो, अब पैसा हाल्नुस्। मर्जरभन्दा पनि कमाएको पैसा हाल्नुस् भनेर गभर्नरले भाषण गरे।

 

त्यसपछि बाणिज्य बैंकहरु मर्जरको साटो आँफै पूँजी पुर्याउने बाटोमा हिँडे। जबकी पूँजी बृद्धि योजनामा १८ वटा बैंकले मर्जरलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका थिए।

 

‘त्यसबेला गभर्नरले गर्न नसकेको काम यसपाली गर्नसक्ने संभावना पनि छ’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैको पूर्वतयारी स्वरुप मर्जरको बारेमा बैंक सञ्चालकहरुलाई अनौपचारिक रुपमा भनिएको हुनसक्छ।’