भन्सार छलीको मोबाइल बोक्नुभएको त छैन? अवैध मोबाइल ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने प्राधिकरणको तयारी

वसन्तराज उप्रेती/बिजमाण्डू
२०७५ बैशाख ३१ गते ०९:५२ | May 14, 2018

काठमाडौं। मोबाइल सेवालाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन दूरसंचार प्राधिकरणले एक अर्बको लागतमा सेन्ट्रल इक्विपमेन्ट आइडेन्टीटी रजिष्ट्री (सिइआइआर) सिस्टम खरिद गर्ने भएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

अनलाइनबाटै मोबाइल रजिष्ट्रेसन गराउन र  अबैध मोबाइल ओसारपसार रोक्नकालागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सेन्ट्रल इक्विपमेन्ट आइडेन्टीटी रजिष्ट्री(सिआइआर) खरिद गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। 

मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापनमा डिजाइन, डेभलप, सप्लाइ, इन्सटलेसन, कमिसनिङ र संचालनका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले करिब एक अर्बको लागतमा सेन्ट्रल इक्विपमेन्ट आइडेन्टीटी रजिस्ट्रि(सिइआइआर) सिस्टम खरिद गर्न लागेको हो।  

एक वर्षको अवधिभित्र प्राधिकरणले सिस्टम जडान गरी संचालनमा ल्याउने योजना रहेको प्रवक्ता अर्यालले बिजमाण्डूलाई बताए। नेटवर्कमा रही प्रयोग हुँदै आएका सबै मोबाइलको विवरण लिनका लागि एमडीएमएस सिस्टम खरिद गर्न लागिएको उनले बताए। उक्त सिस्टममार्फत अवैध रुपमा ल्याएर प्रयोग गरिएका, हराएका, चोरी भएका मोबाइल ट्रयाक गरेर ब्लकसम्म गर्न सकिन्छ।   

प्राधिकरणले भन्सार लगायतका अन्य नाकाबाट आयात हुने अवैध ह्याण्डसेटहरुलाई ट्र्याकिङ गर्ने उद्देश्यले (इक्विपमेन्ट आइडेन्टी रजिष्ट्री) इआइआर प्रणाली लागू गर्ने योजना बनाएको हो।

उनका अनुसार वेब बेस अनलाइनमार्फत अवैध मोवाइल, राजश्व छलेर ल्याइएका मोवाइल, आपराधिक गतिविधीमा प्रयोग गरिएका मोबाइल ट्रेस गर्न सजिलो हुने उनले बताए।

प्राधिकरणले उक्त सिस्टम अन्तर्रगत ह्वाइट(सामान्य), ग्रे(नजरवन्द) र व्लयाक(ब्लक) लिस्ट बनाएको अर्यालले बताए।
उनले भने,'रजिष्ट्रेशन गरेर प्रयोगमा ल्याइएका मोबाइल व्हाइट लिस्टमा राखिनेछ, अवैध रुमा ल्याइएका (रजिष्ट्रेशन नगरिएका मोबाइल सिस्टमले भेरिफाइ गर्छ र सो अनुसार ग्रे लिस्टमा अथवा ब्ल्याक लिस्टमा राखिन्छ।

ब्ल्याक लिस्टमा राखिएका मोबाइल डाइरेक्ट ब्लक भइहाल्नेछन्। यसबाट मोबाइलमार्फत हुने आपराधिक गतिबिधी न्यून  हुनुका साथै भन्सार छलि गरेर मोबाइल सेट भित्र्याउने काम पनि अन्त्य हुने प्राधिरणले जनाएको छ।  फेक आइएमइआइ नम्बर भएका ह्याण्ड सेट पनि सिस्टमले सजिलै ब्लक गर्न सक्छ।

उनका अनुसार सिस्टम खरिदकालागि प्राधिकरणले आर्थिक र प्राविधिक रुपमा योग्य कम्पनीले तीस दिनभित्र आवेदन दिन पाउनेछन्। आवेदक छनोटकालागि तीन महिनाको समय छुट्याइएको उनले बताए। उनका अनुसार छनोट भएको योग्य कम्पनीले पाँच वर्ष अवधिभर मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापनमा डिजाइन, डेभलप, सप्लाइ, इन्सटलेसन, कमिसनिङ र संचालनको काम गर्नेछ।

उनले भने,'वेब बेस्ड अनलाइनमार्फत नेपाल भित्रिने मोबाइलको रेकर्ड राख्नका लागि सिइआइआर सिस्टम राख्न लागिएको हो।’
अवैध मोबाइल सेटहरु भित्रिने क्रम बढिरहेका बेला यो सिस्टमले अवैध डिभाइसहरुको सजिलै पत्ता लगाउँछ।

‘कुनै मोबाइल सेट बाहिरबाट रजिष्ट्रेशन नगरी ल्याइएका र ननबिलीङ मोबाइल पाइएमा सिस्टममार्फत स्वचालित ब्लक हुन्छ। हामीले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका परामर्शदाताको माग गरेका छौं।' प्रवक्ता अर्यालले भने।

मोबाइलमा हुने १५ वटा युनिक आइडेन्टिफाइड कोड नम्बर हाल प्राधिकरणले म्यानुअल रजिष्ट्रेशन गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले प्रति महीना ४ लाख ५० हजार भन्दा बढी ह्याण्ड सेट म्यानुअल्ली दर्ता गर्दै आएको जनाएको छ।

मोबाइलबाट हुने आपराधिक गतिविधी नियन्त्रणकालागि प्राधिकरणले दुई वर्षअघिदेखि नै मोबाइलमा हुने १५ अंकको आइएमइआइ( इन्टरनेश्नल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टीटी) नम्बर दर्ता गर्न सुरु गरिसकेको छ।