अन्धाधुन्ध बैंक लाइसेन्स बाँड्दा संस्थागत सुशासन समस्याको बीउ रोपियो, शशिन जोशीको विश्लेषण




प्रमुख कार्यकारी र माथिल्लो ब्यवस्थापनका कर्मचारीको तीब्र मुभमेन्ट संस्थागन सुशासनसँग जोडिएको बिषय हो। तर आज आएर यो सुशासन तलमाथि परेको भने होइन। यसको बीउ निकै अगाडि रोपिएको थियो। संस्थागत सुशासनमा समस्याको बिजारोपण राष्ट्र बैंकले अन्धाधुन्दा बैंकको लाइसेन्स बाँड्न थालेपछि भएको हो। 

 
सुरुमा तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक नेपाल आए। नबिल बैंक इन्डोस्वेज बैंक र ग्रिन्डलेज बैंक। यी बैंक नेपालमा असाध्यै गाह्रो गरी आए। धेरै प्रयास भएपछि लाइसेन्स। त्यतिबेला जसरी लाइसेन्स दिइयो त्यो राम्रोसँग सोच बिचार गरेर दिइएको थियो। यी बैंकका पछाडि कस्ता संस्था छन्, को छन् भनेर लेखाजोखा गरेर दिइएको थियो। हुन त त्यसबेला एउटा बैंकको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नभएको पनि होइन। तर पनि बैंक नै चलाएको र बैंकमूखि प्रबर्द्धकहरु त्यसमा थिए।
 
त्यसपछि आयो हिमालनय बैंक। हिमालयन बैंक पनि त्यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रमा दखल भएको, विश्वासनीयता भएको प्रबर्द्धक र विदेशी संयुक्त लगानी भएको बैंक थियो। राम्रोसँगै विचार गरेर हिमालयनलाई पनि लाइसेन्स दिइएको थियो। 
 
त्यसपछि बाँडिएको लाइसेन्समा चाहीँ राष्ट्र बैंक चुकेको छ। हुन त राष्ट्र बैंकसँग फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट भन्ने गाइडलाइन छ। तर फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट राम्रोसँग नगरिकनै पछिल्ला लाइसेन्सहरु बाँडिए। जब एक/दुई वटा लाइसेन्स बाँड्न थालियो अनि राष्ट्र बैंकलाई पनि दवावमा पारियो। लबिङ सुरु भयो। राष्ट्र बैंकले पनि रोक्न चाहेन वा रोक्न सकेन, जो पायो त्यहीलाई लाइसेन्स बाँड्न थाल्यो।
 
बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन समस्याको विजारोपण भएको त्यहीबेला देखि भएको हो। 
 
लाइसेन्स रियलस्टेट ब्यापारीले पनि पायो, बस चलाउनेले पनि पायो। साना ब्यापार गर्नेले पनि लाइसेन्स पाए। क, ख र ग वर्ग भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्था छुट्याएर सयौं लाइसेन्स बाँडियो। 
 
जुन हिसाबले लाइसेन्स बाँडियो, त्यसलाई हेर्नका लागि न राष्ट्र बैंकसँग अनुगमन र निरीक्षण गर्ने क्षमता थियो न त क्षमता बढाउने समय नै।  यसले गर्दा सानो सानो संस्थाहरु एक किसिमको मनि लेन्डरको रुपमा विकास भए। संस्थागत हुन सकेनन्। घरायसी ब्यापार जसरी बैंक चल्न थाले। जसले बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा शेयर लगानी गर्यो, उनीहरुले यो मेरो ब्यक्तिगत ब्यापार हो भन्ने सोचे। मैले लगानी गरेको छु त्यसैले यो मेरो सम्पत्ति हो, म मालिक हुँ, साहु हुँ भन्ने ठान्यो। मैले यसमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास भयो। समस्या आएको यहाँबाट हो। 
 
लाइसेन्स जस्तालाई पनि बाँडियो भन्ने कुरा पछि गएर राष्ट्र बैंकलाई नियमनकारी निकायको रुपमा महसुस  पनि भयो। त्यसपछि मर्जरको नीति आयो। संस्थालाई एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ केन्द्रीय बैंकलाई आयो भन्ने देखिन्छ। अत्याधिक लाइसेन्स बाँडेकोबारे विदेशी दातृ निकायले पनि कुरा उठाए। त्यसपछि मर्जरको नीति आयो। ख र ग वर्गको संस्था बन्द नै गर्ने सुझावसम्म पनि आयो उनीहरुबाट। यद्यपी बन्दै गर्ने अवस्थामा भने राष्ट्र बैंक पुगेन। संख्यात्मक रुपमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु धेरै घटे पनि बाणिज्य बैंकहरुको संख्या घट्न सकेको छैन। अब राष्ट्र बैंकले सुशासनको बिषयमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ। 
 
कर्मचारी, ब्यापारी र राजनीतिज्ञको कनेक्सन
अहिले वित्तीय क्षेत्रमा एउटा डरलाग्दो वातावरण बनेर गएको छ। बैंकमा लगानी गर्ने ब्यापारिक क्षेत्र, नीति तर्जुमा गर्ने कर्मचारीतन्त्र र त्यसमाथि राजनीतिक क्षेत्रका ब्यक्तिबीच गहिरो नेक्सस बनेको छ। तीनवटै पक्ष गाँजिएको छ। यिनीहरुको नेक्ससका कारण लबिङ एकदमै बलियो हुने गरेको छ। सुधार गर्नुपर्ने बिषयमा यी तीन पक्षको साझेदारीले सुधारमा अवरोध आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने बेलैमा यो साझेदारी कति बलियो रहेछ भनेर स्पष्टसँग देखियो। 
 
राजनीति, कर्मचारी र ब्यापारिक वर्गको नेक्ससका कारण बाफियामा हुनु पर्ने प्रावधानहरु पनि हटाइयो। कतिपय नचाहिने कुराहरु थपियो। पुराना राम्रा नीतिहरुलाई हटाइयो। बिजनेसमेन, ब्यूरोक्रेसी र पोलिटिकल नेक्सस कति बलियो छ भन्ने कुरा यसले पनि दर्शाउँछ। यो एउटा बलियो उदाहरण हो।
 
स्वतन्त्र सञ्चालक कति स्वतन्त्र?
के बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वतन्त्र सञ्चालक साँच्चै स्वतन्त्र छन् त? मेरो अनुभवमा स्वतन्त्र सञ्चालक साँच्चैका स्वतन्त्र विरलै मात्र होलान्। किनभने उनीहरुलाई नियुक्ती गर्ने बैंकका मूख्य प्रवर्द्धकहरु नै हुन्। त्यसैले स्वतन्त्र नाममा नियुक्त भएकाहरु स्वाभाविक रुपमा नियुक्ती दिनेप्रति वफादार हुन्छन्। त्यसैले उनीहरु स्वतन्त्र हुँदैनन्।
 
साँच्चै स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने हो भने अहिलेको नियम कानुनमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र उसलाई विशेष तलव सुविधाको ब्यवस्था गर्नुपर्छ। ५/१० हजार भत्ताले स्वतन्त्र सञ्चालक साँच्चै सक्षम र स्वतन्त्र आउने वातावरण रहँदैन। ब्यावसायिक मान्छे आउन सक्दैनन्। 
 
स्वतन्त्र सञ्चालक साँच्चै स्वतन्त्र हुन्थे भने संस्थागत सुशासनको समस्या अहिलेको जस्तो भयावह रुपमा आउँदैन थियो। त्यसैले सञ्चालक समितिमा अब एउटा मात्र स्वतन्त्र सञ्चालकले पुग्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले सातजनाको सञ्चालक समिति हुन्छ। यसमध्ये कम्तिमा पनि तीनजना स्वतन्त्र सञ्चालक राखियो भने संस्थागत सुशासन पालनामा केही सुधार देखिन्छ। 
 
हो, अहिलेको ब्यवस्थाले स्वतन्त्र सञ्चालक मूख्य लगानीकर्ता समूहले छान्छ। त्यसैले स्वतन्त्र सञ्चालक छान्ने एजेण्डामा सर्वसाधारण शेयरधनीलाई पनि समावेश गराउनु पर्छ अर्थात यो साधारणसभाको एजेण्डा बन्नु पर्छ। स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतालाई फराकिलो बनाउनु पर्छ। अहिलेको क्राइटेरिया फितलो छ। जोसुकै आउनसक्ने खालको छ। त्यसमा संशोधन हुनुपर्छ। अहिले स्वतन्त्र सञ्चालक स्वतन्त्र देखिँदैन। सञ्चालक समितिमा विवाद हुँदा उ एकातिर लागेर विवाद गरिरहेको हुन्छ।
 
साना स्वार्थमा सञ्चालक
संस्थागत सुशासन भनेको कुरा नियम कानुनले बाँधेर मात्रै पालना हुँदैन। यो भनेको ब्यक्तिगत निष्ठाको कुरा पनि हो। तैपनि संस्थागत सुशासनका बारेमा स्पष्ट नीति भने चाहिन्छ।
 
अहिले सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी वा ब्यवस्थापनबाट अनइथिकल अभ्यासमा साथ खोजेको वा सहभागी गराउन खोजेको देखिन्छ। सञ्चालकहरुले ब्यापारबाहेक पनि अन्य बिषयहरुमा दवाव दिने गरेको देखिन्छ। चाहे त्यो कर्मचारी भर्नामा होस्, बढुवामा होस्। ऋण दिने बिषयमा पनि हुन्छ। ऋण माफी गर्ने बिषयमा पनि दवाव दिइन्छ। ब्यावसायिक सिइओहरुमध्ये कसैले त्यो दवाव धान्न सक्छन्, कसैले सक्दैनन्। वा कसैले धान्न रुचाउँदैन। त्यो बेला त छुट्टिनु बाहेक के उपाय हुनसक्छ र?
 
दवाव दिएका कुराहरु सबै रेकर्डमा हुँदैनन्। गभर्नेन्स भनेको कुरा कसैले लादेर मात्र हुँदैन यो आफैँले महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो। इथिक्स, इन्ट्रिग्रिटी भनेको कुरा आफैँले कायम गर्ने हो। आफ्नो भ्यालु सिस्टमबाट बाहिर गएपछि त्यो अरुले रोकेर रोक्न सक्दैन। 
 
प्रणालीभन्दा ब्यक्ति हावी
अधिकांश बैंकको सञ्चालक समितिमा बैंकिङ सम्बन्धी, बैंकिङ नियमन सम्बन्धी बिषय राम्रो बुझेको मान्छे छैनन्। उनीहरु यस्ता बिषय बुझ्ने कोशिस पनि गर्दैनन्। अर्थ्याउन खोज्दा पनि सुन्ने धैर्यता राख्दैनन्। जबकी अहिलेको कानुनले, नियमनले सञ्चालक समितिलाई ठूलो जिम्मेवारी दिएको छ।
 
जोखिम ब्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, एन्टी मनि लन्ड्रिङ सम्बन्धि धेरै जिम्मेवारी अहिले सञ्चालक समितिमा छ। तर सञ्चालक समितिमा यस्ता बिषयबस्तुको जानकारी हुने मान्छे कमै छन्। जानकारी नहुने ब्यक्तिलाई यो बिषयमा बुझ्नुपर्छ भन्ने धैर्यता पनि हुँदैन। 
 
उनीहरुको बढी फोकस कति नाफा कति नोक्सान भयो भन्नेमा मात्र हुन्छ। अर्को बैंकले कति नाफा गर्यो? हामीले कति गर्यौं भन्नेमा मात्र फोकस हुन्छ। यसैका कारण पनि संस्थागत सुशासनको बिषय जटिल बन्दै गएको हो।
 
संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउने, नियामकीय क्षमतालाई सुधार गर्ने हो भने अब मर्जरमा जानुको विकल्प छैन। मर्जर आँफैमा ओखती होइन, तर नियामकले संस्थाहरुलाई धेरैभन्दा धेरै समय दिएर हेर्न पाउँछन्। यसबाट सुपरिवेक्षकीय क्षमता बढ्छ।
 
तत्कालै सञ्चालक समितिको संरचना परिवर्तन गर्न समय लाग्छ। हामीले विगतमा लाइसेन्स बाँडेर गरेको गल्ती आजको भोलि सुधार हुँदैन। एउटा ब्यक्ति र संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिन नपाउने भन्ने नीति त आएको छ। यसलाई थप घटाउन तत्काल गाह्रो छ। त्यसैले अहिले यसमा सुधार गर्ने भनेको मर्जरबाट हो। नेपालमा २८ वटा बैंक धेरै पनि भएका छन्। अब मर्ज गराएर संख्या घटाउनुपर्छ। 
 
संस्थागत सुशासनबारे जोशीको अर्को विश्लेषण केही दिनपछि


Share this Story

   

अन्धाधुन्ध बैंक लाइसेन्स बाँड्दा संस्थागत सुशासन समस्याको बीउ रोपियो, शशिन जोशीको विश्लेषण को लागी ५ प्रतिक्रिया(हरु)

Unknown user[ 2018-05-06 04:09:27 ]
Reality bites.... at present banking industry is going on test phase of proprietorship business rather than corporate model. if this model is continuing, there is no need of professional CEO...messenger will be appointed as CEO.

   हालसम्म ८४ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


byankars[ 2018-05-06 12:42:29 ]
chaanbin sharma ta sashin joshi pidit jastai suniyo ni ta. nic wa nabil kata kaam garne ho sharma ji le. constipation bhanne sabda pani use garnu bhayo. khas ma k bhanna khojnu bha ho. yeso prasta pari dina huna anurodh cha

   हालसम्म ६२ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Chhanbin Sharma[ 2018-05-05 10:45:04 ]
Due to mushrooming of banks, people like you got the chance to become a CEO. Everybody knows, as a CEO , you were neither customer friendly nor employee friendly. IN Nabil also you were no more than constipation to the growth which led you to resign prior to your contracted period of four years.

   हालसम्म ५५ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Frank Castle "The Punisher"[ 2018-05-04 01:49:03 ]
I have said this before and I repeat again. Dilute promoter shareholding and increase the voting rights of public shareholders.

   हालसम्म ७४ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


living Lion[ 2018-05-04 11:00:10 ]
Respected Sir,
You were also a part x banker. You have already enjoyed as CEO at that you were silent but after getting retired you are shouting about such issues I we all are becoming surprised

   हालसम्म ७१ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.