संस्थागत निक्षेपकर्ताले ब्याजमा कस्न थालेपछि ४५% सीमा खारेज गर्दै नयाँ अवधारणा ल्याइँदै

बिजमाण्डू
२०७५ बैशाख १२ गते १२:१४ | Apr 25, 2018
संस्थागत निक्षेपकर्ताले ब्याजमा कस्न थालेपछि ४५% सीमा खारेज गर्दै नयाँ अवधारणा ल्याइँदै


काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्तासँग लिने बचतको सीमामा नयाँ ब्यवस्था गर्ने भएको छ। अहिले कुल निक्षेपमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढि संस्थागत निक्षेप लिन नपाउने ब्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले यो ब्यवस्थालाई खारेज गरि नयाँ अवधारणामा निक्षेप संकलन गर्ने सीमा तोक्न लागेको डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले जानकारी दिए।
 

Tata
GBIME
Nepal Life

राष्ट्र बैंकले ४५ प्रतिशतको सीमा खारेज गर्दै एक संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म मात्र निक्षेप उठाउन पाइने ब्यवस्था गर्न लागेको हो। राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपलाई 'सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवं संस्थान मातहत सञ्चालित कोषहरु र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुको निक्षेप राख्ने संस्था' भनेर परिभाषित गरेको छ।
 
संस्थागत निक्षेपको अहिलेको ब्यवस्थालाई खारेज गरि नयाँ अवधारणा लागू गर्न बैंकहरुले पनि औपचारिक रुपमै राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेका छन्। राष्ट्र बैंकले पनि प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतको सीमाभन्दा एउटा संस्थाबाट लिन पाइने निक्षेपको सीमा तोक्दा नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यही कारण उसले संस्थागत निक्षेपमा नयाँ ब्यवस्था गर्न लागेको हो।
 
'नयाँ निक्षेपको सीमा तोक्दा बैंकहरुको निक्षेपमा विविधीकरण पनि हुन्छ' डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भने। संस्थागत निक्षेपकर्ताको दादागिरी कम गर्न राष्ट्र बैंक र बैंकर दुबै सहमत छन्। अप्ठेरो अवस्थामा ब्याज दर कसेर आम्दानीको स्रोतनै बैंकलाई बनाउन थालेको प्रति बैंकरहरु संस्थागत निक्षेपकर्तासँग रुष्ट छन्।

अहिले ४५ प्रतिशतको सीमा हुँदा एउटैबाट १५/२० प्रतिशतसम्म पनि निक्षेप राख्ने अवस्था छ। यसले जोखिमको मात्रा घटाएको छैन, अझ बढाएको छ।
 
'एउटा संस्थाबाट पाँच प्रतिशत गर्ने वा ७ प्रतिशत गर्ने बारे छलफल भइरहेको छ' राष्ट्र बैंक नियमन विभाग स्रोतले भन्यो, 'निक्षेपको आधार ठूलो भइसकेकाले पाँच प्रतिशत नै राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बुझाइ छ।'