काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट प्रस्तुत गर्दागर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो हाँसो थाम्न सकेनन्। बजेट पढ्दै गर्दा उनी अरु कसैको कुरा सुनेर वा केही सम्झिएर हाँसिरहेका थिएनन्, उनलाई आफैंले बनाएको बजेटमा समावेश एउटा कार्यक्रमको नामले नै हँसाएको थियो।

पौडेलले बनाएको बजेटको अंश यस्तो थियो, 'अछाम, कालीकोट, मुगु, जम्ला, डोल्पा, रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, दैलेख क्षेत्रलाई समेटेर पर्यटनको र एकीकृत विकासको लागि कुसेमुसे चाखुरे पर्यटन एकीकृत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।'

यो कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ र अहिले कुन अवस्थामा छ कसैले पनि खोजेको छैन। यसले कस्ता कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्छन् र तिनीहरुको छनौट कसरी हुन्छ भनेर पनि देखाएको छ।

बजेटमा कुसेमुसे चाखुरे पर्यटन एकीकृत विकास कार्यक्रम कसरी समावेश भयो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका कर्मचारी नै अनविज्ञ छन्। 'हामीले त्यस्ता कार्यक्रम पठाएका थिएनौँ, तर बजेटमा कसरी पर्योै पछि हेर्दा छक्क पर्यौँ,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

किन समावेश हुन्छन् त्यस्ता कार्यक्रम?
विभिन्न मन्त्रालय र तिनको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने मन्त्रीले आफू अनुकूलका कार्यक्रम बजेटमा राख्ने सक्दो प्रयास गर्छन्। उनीहरुले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र तथा जिल्लाको विकासका लागि विना अध्ययन यस्ता कार्यक्रम राख्छन्। अर्थ मन्त्रालयले पनि विगतमा यस्ता कार्यक्रमलाई रोक्न आवश्यक नै ठानेन।

पूर्व अर्थ सचिव डा शान्तराज सुवेदीको अनुभवमा राजनीतिक नेतृत्वले जनता खुशी बनाउन विगतमा यस्ता कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिने गरेका थिए। 'आफू अनुकूलको क्षेत्रमा अनुकूलका कार्यक्रम लगेपछि मतदाता रिझाउन सजिलो हुने भएकाले त्यस्ता केही कार्यक्रमको माग आउने गर्दछ,' उनले भने, 'कतिपय कार्यक्रम केन्द्रीय स्तरका नेता र मन्त्रीसँगको सीधा पहुँचकै आधारमा पनि राखिएका छन्।'

सरकारले ग्रामीण पूर्वाधार विकास, ग्रामीण पर्यटन विकासलगायतका नाममा बास्केटमा पैसा छुट्याएर राख्ने र यस्ता कार्यक्रमहरु त्यही कोषबाटै खर्च गर्ने गरिएको उनले बताए। त्यस्ता कार्यक्रमहरु शीर्षकगत रुपमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले नै कार्यान्वयनमा लैजाने परिपाटी छ।

अर्कोतर्फ विगतमा केन्द्रिकृत बजेट प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेकाले स्थानीयस्तरका साना कार्यक्रम पनि केन्द्रीय बजेटमा नै राख्न खोज्दा विभिन्न किसिमका कार्यक्रम पर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे। 'सबैले केन्द्रीय बजेटमा नै आँखा लगाउने परिपाटी थियो,' सुवेदीले भने, 'अहिले कम बजेटका कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्, अब त्यस्ता कार्य्रकम समावेश नहोलान्।'

फलोअप नै हुँदैन त्यस्ता कार्यक्रम
कुसेमुसे कै उदाहरण लिने हो भने पनि अहिले यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छैन। ट्रेकिङ ट्रेल अघि बढाउने भन्दै मन्त्रालय यो कार्यक्रम अघि बढाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट आएलगत्तै सरकार परिवर्तन भयो। सरकारसँगै प्राथमिकता परिवर्तन भए र यो कार्यक्रम पनि अलपत्र पर्यो।

'सुरुमा यो कार्यक्रम परेको थियो, सरकार परिवर्तन भएपछि गुरिल्ला ट्रेक भनेर नयाँ कार्यक्रम आएको थियो, पहिलेको कार्यक्रम त्यसै हराएर गयो,' पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

वर्षेनी आउँछन् यस्ता कार्यक्रम
अर्थ मन्त्रालयको बजेट सूचना प्रणाली (लाइन मिनिष्ट्री बजेटरी इन्फरमेसन सिस्टम एलएमबिआइएस) मा प्रविष्ट भएर तथा विभिन्न समयमा मन्त्रालयहरुले अतिरिक्त बजेट माग गरेर यस्ता कार्यक्रम माग गर्छन्। सकेसम्म बजेट भाषणमा नै समावेश गर्ने गरी विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले यस्ता कार्यक्रम राख्न अर्थ मन्त्रालयमाथि दबाब दिने गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा काम गरेका एक अधिकारी भन्छन्, 'मन्त्रीज्यूहरु नै उहाँका रुचीअनुसारका कार्यक्रमलाई बजेट नदिएको भनेर हामीसँग झगडा गर्न आउनुहुन्छ। एउटा कर्मचारीले मन्त्रीसँग झगडा गरेर बस्न पनि मिलेन तर अनुशासन बाहिर गएर त्यस्ता कार्यक्रममा बजेटका लागि निरन्तर दबाब आइरहन्छ।'

अबको बाटो?
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कार्यान्वयन गर्न सकिने र वास्तविकतामा आधारित योजना समेटेर आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन निर्देशन दिएका छन्। कार्यान्वयनमा तत्काल लैजान सकिने र प्रतिफल पनि छिट्टै दिने खालका आयोजनामा उनको जोड छ।

'विगतभन्दा फरक हिसाबले बजेट बनाउन मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ,' अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने, 'अनावश्यक ठुला कार्यक्रमभन्दा पनि वास्तविकतामा आधारित कार्यक्रम समावेश गर्न भन्नुभएको छ।'