काठमाडौं: सिन्डिकेटधारी यातायात ब्यवसायीले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमलाई लक्षित हुने गरी मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सार्वजनिक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो। 

सार्वजनिक क्षेत्रमा हडताल गर्न सरकारले निषेध गरेसँगै सिन्डिकेटधारी यातायात ब्यवसायीहरुले गर्ने भन्दै आएको आमहडतालका कार्यक्रम बिफल हुनेछ। सार्वजनिक क्षेत्रका रुपमा मानिएका यातायात, अस्पताल, विद्यालय जस्ता क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमका हडताल गर्न नपाउने गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसैगरी मन्त्रीपरिषदको बैठकले तिलगंगा अस्पताललाई १० करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए। बैठकले विश्व बैंकको करिब ७ अर्ब ऋण पनि स्विकृत गरेको छ। बैठकले राष्ट्रिय महत्व राख्ने ९ वटा निर्णय गरेको मन्त्री बास्कोटाले जनाए।

यी हुन् सरकारका ९ निर्णय

१. सरकारले विश्व बैंकको ६ अर्ब ८६ करोड ऋण स्वीकृत गरेको छ। कैलालीको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना निमार्णका लागि सो ऋण स्वीकृत गरेको हो। 

२. बैठकले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन अध्ययादेश, चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित अध्यादेश र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न  प्रस्थिापन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। 

३.सरकारले सरकारी पदाधिकारी र उच्च कर्मचारीको भ्रमण व्यवस्थान गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदको बैठकले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। 

४. सरकारले तीलगंगा आँखा अस्पताललाई १० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। 

५. बैठकले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०६४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। 

६. बैठकले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ विमानस्थल) निमार्णका लागि सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

७. बैठकले योजना आयोगमा रिक्त पदाधिकारीको नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा डा. पुष्पराज कँडेल, सदस्यहरूमा डा. कृष्णप्रसाद ओली, प्राध्यापक उषा झा, दिलबहादुर गुरुङ, इञ्जिनियर सुशील भट्ट, मीनबहादुर साही र रामकुमार फ्युयाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। 

८. त्यस्तै बैठकले सार्वजनिक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ। 

९ सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।