काठमाडौं। नेपालको पूँजी बजारको पूर्वाधार बनिसकेको छैन। आवश्यक पूर्वाधार नबन्दा सानातिना धक्काले नै शेयर बजारमा बेलाबेलामा ठूला पहिरो जाने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको क्षमता बृद्धि गर्नुपर्छ। साथै नेपाल स्टक एक्सचेन्जको आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ।

यसकालागि मैले मेरो कार्यकालमा नै सुरुवात गरेको थिए। मेरो कार्यकालमा म्युचुअल फन्ड, सिडिएससी, क्रेडिट रेटिङ ल्याउने जस्ता आधारभुत पूर्वाधार विकास गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। यसकालागि आवश्यक नियमावली बनाउने काम पनि गरेको हुँ।

मेरो कार्यकालमा ५ वर्षे रणनितिक योजना बनाएको थिएँ। विश्व बैंकको सहयोगमा अध्ययन गरेर योजना बनाइएको छ। सेविलार्इ ल्याएर नेपालको पूँजी बजारको अध्ययन गरिएको थियो। नियामक निकायको क्षमता कस्तो सम्म हुनुपर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनका विषयलार्इ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रालयले अवरोध गर्दा काम गर्न सकिएको थिएन। बोर्डकै कर्मचारीले अख्तियारमा मुद्दा हालेर काम नै रोकिदिए।

बोर्डमा हचुवामा नियम कानुन बनाइएका छन्। जसले गर्दा ऐन देखि नियम कानुननै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। धितोपत्र बोर्डको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। 

अहिलेको अवस्थामा कुरो बुझेका अर्थमन्त्री छन्। राष्ट्र बैंकको गभर्नर पनि भैसकेको पूँजी बजारलार्इ बुझ्ने तथा कुरा बुझाएमा बुझ्ने खालका अर्थमन्त्री छन्। अहिलेको समय भनेको धितोपत्र बोर्डको क्षमता बृद्धि गर्ने सहि समय पनि हो।

मैले मेरै कार्यकालमा पूँजी बजार सुन्निएको मात्रै हो मोटाएको छैन भनेको थिए। त्यसकारण पूँजी बजारलार्इ मोटाउने अवस्थामा पुर्याउनुपर्छ। पूँजी बजारको विकासको लागि नियामक निकाय सबै भन्दा बलियो हुनु पर्छ। बोर्डले ‘वाच-डग’को काम गर्न सक्नु पर्छ।

बजारलार्इ स्थिर बनाउने हो भने बजार निर्माता हुनु पर्छ। संचय कोष, नागरिक लगानी कोषसँग प्रशस्त पैसा छ। उनीहरु सरकारी निकाय पनि हुन्। उनीहरुलाई स्टक डिलरको भन्दा पनि मार्केट मेकरको रुपमा ल्याउनु पर्छ। मार्केट मेकरले घटेको बेलामा बजारमा हस्तक्षेप गरेर शेयर किनेर राख्न सक्छ।

बजारको वास्तविक अवस्था भन्दा तल झर्न दिँदैन। अस्वाभाविक रुपमा बढेको बेलामा पनि आफुसँग भएको स्टक शेयर बेच्न सक्छ। मार्केट मेकरले बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्यो भने बजार स्थिर हुन्छ। यो काम धितोपत्र बोर्डले तत्काललै गर्न सक्छ। धितोपत्र बोर्डले अर्थमन्त्रालय सँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्छ।

म्युचुअल फण्डलार्इ पनि मार्केट मेकरको रुपमा काम गर्न सक्ने गरी ल्याउन सक्नुपर्छ। यसकालागि फण्ड मार्फत ठूलो पूँजी निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। तर फण्डमा साना साना लगानीकर्ताको लगानी हुने हुँदा यस्ता फण्डले रिस्क लिन सक्दैनन्।

सरकारले अहिले पेन्सन दिन नसकिने भनिरहेको छ। यसकालागि पेन्सन फण्डको कन्सेप्ट आइरहेको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भन्दै गर्दा पेन्सन फण्डको निर्माण गर्नुपर्छ। उक्त पेन्सन फण्डले पूँजी बजारमा मार्केट मेकरको काम गर्न सक्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा नै रही आएको छ। यसमा प्रशस्त स्रोत साधन हुन्छ। हाल एक लाखभन्दा धेरै पुलिस र आर्मी रहेका छन्।

त्यस्तै लाखौं सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तथा प्राध्यापक छन्। उनीहरुबाट निर्माण भएको फण्ड पूँजी बजारमा प्रयोग गर्ने हो भने बजारलार्इ स्थिर बनाउन मद्दत गर्छ।

अन्य म्युचुअल फण्डले जस्तो साना साना लगानीकर्ताको हितमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचयकोषलार्इ पर्दैन। जसले गर्दा उनीहरुले मार्केट मेकरको काम गर्न सक्छन्।

अहिले जसरी पूँजी बृद्धि भएर बजारमा सप्लाइ बढिरहेको छ। त्यसलार्इ सम्बोधन गर्ने राम्रो विकल्प भनेको बजारमा मार्केट मेकरलार्इ भित्र्याउनै पर्छ। शेयर बजारमा सप्लाइ बढ्नु भनेको धेरै राम्रो पक्ष हो तर सप्लाइ अनुसार डिमाण्ड म्याचिङ हुनु पर्छ।

सप्लाइ म्यानेज गर्नकालागि एनआरएन ल्याउन सकिन्छ। यसको कुरा उठेको धेरै भयो तर काम हुन सकेको छैन। त्यसैले बजारमा जति सक्दो डिमाण्ड क्रियट हुनुपर्छ। यसकालागि अहिलेको अवस्थामा मार्केट मेकर र एनआरएन राम्रा विकल्प हुन्।

बजारमा अहिले पनि ठूला लगानीकर्ताले शेयर बजारलार्इ प्रभावित पारिरहेका छन्। अहिलेको समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता नै हो। यस्तो बेलामा लगानीकर्ताले कराएर जुलुस निकालेर केही हुनेवाला पनि छैन। देशमा नै लिक्विडिटी क्राइसिस छ। यसलार्इ नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

यस्तो अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले सानातिना काम गरेर मात्रै हुँदैन। नेपालको पूँजी बजारलार्इ आमुल परिवर्तन गर्नु पर्नेछ। पूँजी बजारलार्इ मार्केट फ्रेण्डली बनाउनुपर्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अहिले पनि सेमिअटोमेसनमा रहेको छ।

पूँजी बजारमा रियल स्टेटलार्इ पनि भित्र्याउनुपर्छ। यसकालागि सबै निकाय एउटै टेबलमा बसेर काम गर्नुपर्छ। यस्ता क्षेत्रलार्इ पूँजी बजारमा ल्याउनकालागि करको प्रावधानमा छुट दिने योजना ल्याउनुपर्छ। उनीहरुलार्इ सार्वजनिक शेयर निष्काशन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। तर दुर्भाग्य व्यापारीलार्इ सानो तिनो छुटका सुविधाले पुग्दैन। त्यसैले गर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलार्इ जस्तै गरेर अनिवार्य गर्नुपर्छ।

हिजोका दिनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलार्इ अनिवार्य नगरिएको भए नेप्सेमा यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था सूचिकृत हुँदैन थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकको बाफिया मार्फत नबाँधेको भए यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था आउँदैन थिए।

अहिले पनि कति धेरै कम्पनीलार्इ छुटको सुविधा दिइरहेको छ। अहिले भएका कम्पनीलार्इ प्रिमियममा भए पनि शेयर निष्कासन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ साथै नयाँ आउने कम्पनीहरुलार्इ पनि शेयर निष्काशन गर्नै पर्ने नियम संशोधन गर्नुपर्छ।

यसकालागि एफएनएनसिसिआई जस्ता ब्यवसायीको छाता संगठनलार्इ बोलाएर धेरै भन्दा धेरै छलफल गरेर पूँजी बजारमा भित्र्याउने पहल गर्नुपर्छ। यस्ता काम गरिए मात्रै शेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा देखिन सक्छ।

(नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष सुरविर पौडेलसँग बिजमाण्डूका अरुण सापकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित)