काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ७.२ प्रतिशत राखिएको थियो। अघिल्लो वर्ष ६.९ प्रतिशत वृद्धि भएको अनुमानका आधारमा तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ७.२ को लक्ष्य राख्दै बजेट ल्याएका थिए।

बजेटको मध्यावधि समिक्षामा आए अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा।उनले बजेटको समिक्षा गर्दै आर्थिक वृद्धिको अनुमानित लक्ष्य ७.२ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झारे।

मध्यावधि समिक्षाले राखेको वृद्धि लक्ष्य पनि नपुग्ने भएपछि अर्थमन्त्रालय र योजना आयोग अन्तर्गतको तथ्यांक विभाग (सिविएस) बीच 'अंक तानतुन गर्न' रस्साकस्सी चलेको छ। योजना आयोगले आउँदो साता आर्थिक वृद्धिको विवरण सार्वजनिक गर्दैछ। त्यो सार्वजनिक गर्नुअघि नै केही कुरा मिलाउन अर्थले तथ्यांक विभागलाई दबाब दिएको हो।

'तथ्यांक सार्वजनिकको नजिक पुगिसकेका छौं। अहिले क्षेत्रगत विवरण राख्ने काम भइरहेको छ' तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले बिजमाण्डूसँग भने, 'आउँदो सातासम्म सार्वजनिक गर्छौं।'

तथ्यांक विभाग स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वृद्धि साढे पाँच प्रतिशतभन्दा केही माथि देखाउन भनेको छ। तर तथ्यांक विभागको हिसावकितावमा आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशतभन्दा केही बढी तर साढे पाँच प्रतिशत भने नपुग्ने देखिएको छ।

अर्थमन्त्रीले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकाले त्यति नै नभए पनि साढे पाँच प्रतिशतभन्दा केही माथि देखाइदिन मन्त्रालयको माग छ। तथ्यांक विभागले भने साढे पाँच प्रतिशत नै नपुग्ने अवस्थामा त्यसभन्दा माथि देखाउन गाह्रो हुने तर्क दिइरहेको छ।

अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहमा गएको २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँलाई खर्च भएको मानेर आर्थिक वृद्धि बढेको देखाउन मिल्ने तर्क गरिरहेको छ। तर तथ्यांक विभागले २२५ अर्बमध्ये केही रकम मात्र खर्च भएको बाँकी पैसा राष्ट्र बैंककै खातामा रहेकाले खर्च भएको देखाउन नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ।

'खर्च हुनसक्छ भन्ने अनुमानमा आर्थिक बृद्धि लक्ष्य बढाउन गाह्रो हुन्छ,' एक अधिकारीले भने, 'तथ्यांक विश्वाशिलो भएन भने बाहिर र भित्र दुबैमा नेपालको आलोचना हुन्छ। एक पटक लागेको दाग मेटिन धेरै गाह्रो हुन्छ।'

अर्थमन्त्रीले मध्यावधि समिक्षाबाट आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ७.२ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झारेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पाँच प्रतिशतसमेत नपुग्ने ठोकुवा गरेका छन्। विश्व बैंकले ४.६ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने जनाएको छ भने एसियाली विकास बैंकले ४.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

वाढीपैरोका कारण खासगरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन बृद्धि हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पुरा नहुने दातृ निकायहरुको ठोकुवा छ। सरकारले भने विकास निर्माणमा तीब्रता आएका कारण आर्थिक वृद्धि लक्ष्य सहजै पुरा हुने अनुमान गरेको छ।