विराटनगर। चिनीको आयातमा सरकारले भन्सार महसुल ३० प्रतिशत बनाएपछि भन्सार विन्दुमा वास्तविक कारोबारका आधारमा महसुल लिन व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् ।

चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भन्दै दुई दिनअघि सरकारले चिनीको साबिकको १५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई दोब्बर बनाउँदै ३० बनाएपछि आयातकर्ताले बिजक मूल्यमा भन्सार महसुल असुल गर्न माग गरेका हुन् ।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आएपछि न्यून विजकीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने र मुहान सफा गर्ने भन्दै सरकारले चिनीको कारोबार मूल्य प्रति मेट्रिक टन ३ सय ६० डलरलाई  भन्सार मूल्याङ्कनका लागि ४ सय ६० अमेरिकी डलर बनाएको छ ।

व्यवसायीहरू ४ सय ६० डलरकै मूल्याङ्कनका आधारमा भन्सार महसुल बराबरको रकम धरौटी राखेर चिनी छुटाइरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको पुनरावलोकन समिति र राजस्व न्यायाधिकरणसम्म पुग्न उनीहरूले धरौटीमा चिनी छुटाएका हुन् ।‘सरकारले भन्सार महसुल वृद्धि गरोस्, हामीलाई आपत्ति छैन’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले भने, ‘भन्सार महसुलमा थपघट गर्नु सकारको अधिकारको कुरा हो भने वास्तविक मूल्यमा काम गर्न पाउनु व्यवसायीको हक हो ।’

व्यवसायी बोहराले कारोबार मूल्यलाई बढी मूल्याङ्कन गरेर सरकारले भ्याटको मर्मको सम्मान नगरेको र विश्व व्यापार सङ्गठनको मान्यताविपरीत कार्य गरेको आरोप लगाए ।‘हामी त चाहन्छौँ, भन्सार कार्यालयले हामीमाथि न्यून विजकीरकणको आरोप लगाओस् र हामीले आयात गरेको मालवस्तु कानुन अनुसार खरिद गरिदेओस्’, उनको आक्रोश थियो, ‘अथवा पोस्ट क्लियरेन्स अडिट गर्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाए पनि हुन्छ । तर आफ्ना दुबै कानुनी दायित्व बिर्सिएर सरकारले सन्दर्भ मूल्य सूची तेर्स्याएर भन्सार मूल्याङ्कन गरिरहेको छ, यो न्यायसङ्गत छैन ।’

केन्द्रीय सदस्य बोहराले नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो पीडा भनेकै कन्टेनरमा तिर्नुपर्ने डिटेन्सन र ड्यामरेज शुल्क रहेको गुनासो गरे ।नेपालका मालवस्तु लोड गरेर ल्याइएका कन्टेनर कोलकाता वा हल्दिया बन्दरगाहमा २१ दिनभित्रमा पुगिसक्नु पर्ने अन्यथा डिटेन्सन र ड्यामरेज शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘एक दिनमा एक कन्टेनरको डिटेन्सन र ड्यामरेज शुल्कमात्र  १० हजार रुपैयाँ लाग्छ’, उनले भने, ‘यस्तो शुल्क नलाग्ने भए हामी भन्सार विन्दुबाट मालवस्तु नै छुटाउने थिएनौँ । यही शुल्कको तरबार हाम्रा घाँटीमा झुन्डिएका कारण सरकारले भनेकै मूल्याङ्कनमा छुटाउन बाध्य हुनुपरेको हो ।’
विराटनगर नाकाबाट आयात गर्ने व्यवसायीले भीमनगर कोसी ब्यारेजको नाका हुँदै रिरुट गर्नु परेकाले २१ दिनभित्र कन्टेनर पुर्याउन हम्मेहम्मे परिरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

पाकिस्तानको सरकारले चिनीको निर्यातमा प्रति मेट्रिक टन १ सय देखि १ सय २५ डलरसम्म फ्रेट सब्सिडी दिएपछि नेपाली व्यवसायीले त्यहाँको चिनी पैठारीलाई गत असोज महिनादेखि तीव्र बनाएका हुन् ।बोहराले भने, ‘पाकिस्तान सरकारले फ्रेट सब्सिडी दिएको कुरासित नेपाल सरकार अनभिज्ञ छैन । कति मूल्यमा आउँदैछ भन्ने कुरा सरकारमा बसेका विज्ञले बुझेका छन् । ठिक छ, उद्योगको संरक्षणका लागि भन्सार महसुल बढाइयोस् तर हामीलाई कारोबार मूल्यमा भन्सार छुटाउन दिइयोस् ।’