कपडाको भन्सार मूल्यांकनमा विकृती: बेबी पेन्ट,सर्ट हुँदै अब ‘बेबी ब्रा’का नाममा कपडा आयात

वसन्तराज उप्रेती/बिजमाण्डू
२०७५ बैशाख ४ गते १६:०९ | Apr 17, 2018
कपडाको भन्सार मूल्यांकनमा विकृती: बेबी पेन्ट,सर्ट हुँदै अब ‘बेबी ब्रा’का नाममा कपडा आयात


काठमाडौं।नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कपडामा न्यून विजकिकरणको मुद्दा उठाउँदै बेबी पेन्ट,सर्ट हुँदै अहिले बेबी ब्राका नाममा आयात हुन थालेको बताएका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

‘कपडाको न्यून विजकरणको समस्या अत्यन्तै डरलाग्दो छ।हामी सबैले बेबी टिर्सट,पेन्ट र सर्टको बारेमा सुनेका थियौ।तर अहिले बेबी ब्रा भनेर आयात हुन थालेको छ।बच्चाले कहाँ ब्रा लगाउँछ त्यो पनि कन्टेनरका कन्टेनर आयात भएको छ।एक/दुर्इ डलर मूल्यांकन गरेर त्यस्ता ब्रा ठूलाका लागि आयात हुने गरेको छ’उनले संघले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने,ठूलाको ब्रा ल्याएर महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेका छन्।‘

उनले न्यून मूल्यांकन भएर कपडा आयात भएकोले स्वदेशी उद्योग फस्टाउन नसकेको बताए।गोल्यानले सूती कपडाको नाममा पोलिस्टरका कपडा आयात भइरहेको बताउँदै न्यून मूल्यांकन भएर कपडा आएकाले स्वदेशी उद्योग संकटमा परेको बताए।

‘कटन धागोमा एक प्रतिशत भन्सार र शून्य भ्याट छ। कटन कपडामा पाँच प्रतिशत भन्सार छ। सन् २०१५ भरी चार सय टन मात्रै कटन धागो आयात भएको थियो। यो सन् २०१६ मा ११ सय टन पुग्यो, उनले भने, सन् २०१७ मा आएर १२ हजार टन आयात भएको छ। पोलिस्टर हुनेवित्तिकै भन्सार र भ्याट दुबै छ। मैले लगाएको कपडा कटनको होइन। पोलिस्टर मिसिएको कपडा मैले लगाइरहेको छु। म जस्तोले कटनको कपडा लगाउन सक्दैन भने गरिब जनताले कहाँबाट कटन लगाउन सक्छ? त्यसमा भन्सार छुट दिनुको औचित्य के हो? उनले मुलुकमा आयात भइरहेको कात्रो समेत सिन्थेटिक भएको बताउँदै कात्रोका नाममा सूती कपडामा भन्सार छुट दिनुको कुनै अर्थ नभएको बताए।

‘कटनको कुरा आउँदा घुमिफिरी  कात्रोको कुरा आउँछ। तर अहिले आयात भइरहेको कात्रो नै सिन्थेटिक हो। कटनको कात्रो गरिबले प्रयोग नै गर्न सक्दैन। यतिधेरै महँगो छ प्रयोग गर्न सक्दैन,उनले भने, क्षमता भएका मान्छेले सिल्ककै कात्रो प्रयोग गर्छ वा सुन नै धागो लगाएको गर्छ। आम जनताले प्रयोग गर्ने कात्रो पोलिस्टर मिसिएको आउँछ।‘ गोल्यानले सुतीको साडी भनेर पोलिस्टरको साडी आयात भइरहेको बताए।
 
‘कात्रो मात्रै होइन सारी पनि सबै त्यस्तै छ। सारी पनि सबै पोलिस्टर मिसिएको छ्यापछ्याप्ती छ तर कटनका नाममा छुटिरहेको छ। कटनमा जम्मा पाँच प्रतिशत भन्सार छ। कटनमा भ्याट छैन। यो हुनेवित्तिकै सिन्थेटिक ल्यायो भने १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ, उनले भने, ‘२३ प्रतिशत राजस्व हुनुपर्नेमा पाँच प्रतिशतमा छुटिरहेको छ। १८ प्रतिशत राजस्वको फरकमा नेपाली कपडा बनाउने उद्योग कसरी सर्भाइभ गर्छ? उनले चीनबाट कन्टेनरका कन्टेनर सामान न्यून मूल्यांकनमा आइरहेको बताउँदै त्यसबाट राज्यले राजस्व गुमाएको र स्वदेशी उद्योग समेत फस्टाउन नसकेको बताए।
 
‘एक लाख भन्सार तिरेर त्यो कन्टेनरमा जे भरेर ल्याएपनि त्यसलार्इ मतलब छैन।यो जबसम्म रोकिँदैन तबसम्म टेक्सटायलको विकास हुन सक्दैन,उनले भने।  गोल्यानले सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगकालागि न्यून मूल्यांकन रोक्नेसँगै अनुदान समेत बढाउनुपर्ने बताए।‘८० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कुनैपनि उद्योग नेपालमा छैन, गोल्यानले भने, तर सरकारले फ्ल्याटमा एक प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेको छ।तर भारत र चीनमा धेरै ठूलो अनुदानको व्यवस्था छ।‘

अहिले मुलुकभित्र चार वटा धागो उद्योग छन्।रिलायन्स,त्रिवेणी,जगदम्बा र जय स्पिनिङमा १० हजारले रोजगारी पाएका छन्।संघका उपाध्यक्ष विष्णु न्यौपानले सरकारले राजस्वमुखी भएर  हेरेकोले स्वदेशी उद्योग सफल हुन नसकेको बताए।‘अहिलेसम्म सरकार राजस्वमुखी मात्रै  भएर  अघि बढ्यो।अब स्थीर सरकार आएकाले राजस्वसँगै उद्योग र रोजगारी समेत हेर्नुपर्ने अवस्था छ’उनले भने,स्वदेशी उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले नगद अनुदानसहितका कार्यक्रम तत्कालै ल्याउनुपर्छ।त्यसमा पनि धागोजस्ता उद्योग जसले रोजगारी बढी दिन्छ त्यसलार्इ सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।‘